स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको वताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि रु ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी खर्च होइन, यो देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानी हो”, मन्त्री मेहताले भन्नुभयो, “नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार कम गर्दै स्वस्थ नागरिकमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी दिगो विकास गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ ।”
संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति’ ले निर्धारण गरेको १० प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको उहाँको कथन छ ।
आगामी आर्थिक वर्षहरुमा स्वास्थ्य बजेटलाई क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने मन्त्री मेहताले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले १०९ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ३३६ वटा निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । अन्य स्थानीय तहमा नक्साङ्कन गरी रणनीतिक स्थानमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँको भनाइ छ ।
निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको उहाँको भनाई छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी आगामी वर्षको कार्यक्रममा बजेट उपलब्ध गराइएको उहाँको भनाइ छ ।
नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमा उत्पादन गर्ने तयारी स्वरूप मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सहकार्य गरी सिधैँ खरिद गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै सिंहदरबार वैद्यखानाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि रु सात करोड ६० लाख बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले रु २३ अर्ब बढी भुक्तानी भइसकेको छ भन्नुभयो ।
बाँकी दाबी भुक्तानीका गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्री मेहताको कथन छ ।
स्वास्थ्य सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइने उहाँको भनाई छ । निजी अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत शैया संख्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्री मेहताले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, सेवाप्रतिको आचरण, सरसफाइ तथा सेवा गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न सबै सङ्घीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । रासस
