नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा धान केवल खाद्य बाली मात्र होइन, किसानको जीवन–निर्वाह, बजार संरचना र राज्य नीतिको संवेदनशील सूचकका रूपमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
पूर्वाञ्चलको झापा–मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा फैलिएको चैते धान उत्पादन र त्यससँग जोडिएको आरजू राइस मिल को अभ्यासले पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले किसानको उत्पादन मूल्य स्थिरता र बजार व्यवस्थापनमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा नयाँ बहस जन्माएको छ ।
नेपाल न्यूज बैंकले यस विषयमा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा किसान, सञ्चालक र सरोकारवालाहरूले आफ्ना अनुभव, चुनौती र अपेक्षाहरू खुलस्त रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, जसले नेपालमा धान बजारको संरचनागत समस्या, मूल्य असन्तुलन र बढ्दो आयात निर्भरतालाई उजागर गरेको छ ।
करिब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना भएको आरजु राइस मिलले पूर्वाञ्चलका करिब चार हजार किसानसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्दै धान खरिददेखि प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनसम्मको एकीकृत प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीले किसानबाट धान संकलन गरी छोटो समयमा भुक्तानी दिने, आधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय चामल उत्पादन गर्ने र बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने अभ्याससमेत गर्दै आएको छ ।
मिलका प्रतिनिधि विवेक आनन्द झाका अनुसार यो परियोजना एक दिनमा बनेको व्यवसायिक योजना नभई दशकौँदेखि किसानसँग गरिएको सहकार्य र अनुभवको परिणाम हो । उनका अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरी क्षेत्रमा करिब ३० वटा सहकारीमार्फत कृषि यान्त्रीकरणको अभियान सञ्चालन गरिएको थियो, जसको आधारमा ‘नेपाल कृषि कम्पनी’ मार्फत किसानसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने अनुभवले आरजू राइस मिलको स्थापना सम्भव भएको हो ।
किसानकै जोडबलमा स्थापना गरिएको मिलले दीर्घकालीन रूपमा किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक परे उनीहरूलाई सेयरधनी बनाउने सामाजिक उद्देश्य समेत राखेको उनले बताए ।
झाका अनुसार नेपाली बजारमा उपभोक्ताको माग मसिनो, जिरा र बासमती चामलतर्फ बढी भए पनि किसानहरू अझै पनि मोटा जातका धान उत्पादनमा केन्द्रित छन्, जसका कारण माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन देखिएको छ । कृषि प्राविधिक संरचनाले उपभोक्ता मागअनुसार खेती प्रणाली विकास गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले जिरा मसिनो र लङग्रेन धानको खेती विस्तारका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत किसानलाई प्रोत्साहन, प्राविधिक सहयोग र उचित मूल्यमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति अपनाइएको छ ।
सरकारद्वारा चैते धानका लागि प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ ५८ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या रहेको कम्पनीको भनाइ छ । धान सुकाउने ड्रायर, भण्डारण र गुणस्तर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधारको अभावका कारण समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको बताइएको छ । कम्पनीले भने चिस्यान र गुणस्तरका आधारमा फरक मूल्य निर्धारण गर्दै किसानलाई प्रत्यक्ष भुक्तानी दिने प्रणाली अपनाएको जनाएको छ ।
मिलले आगामी दिनमा करिब २,५०० बिघा क्षेत्रमा चैते धान विस्तार गर्दै १० हजार टनसम्म धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । परीक्षण तथा अनुसन्धानपछि करिब एक हजार बिघामा मसिनो धान सफल भएको र किसानले राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि यसको विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
लङग्रेन धानको बजार विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भए पनि नेपालमा यसको खेती सीमित रहेको र बीउको अभाव तथा अनुसन्धान कमजोर भएको कारण उत्पादन संरचना मागअनुसार विकसित हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
नेपालमा मसिनो चामलको माग करिब ८० प्रतिशत भए पनि उत्पादन हिस्सा ५–१० प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यले आयात निर्भरता बढिरहेको देखाउँछ । यस अवस्थाले घरेलु उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म आत्मनिर्भरता सम्भव नहुने संकेत गरेको छ । निजी क्षेत्र, किसान र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, बीउ विकास र पूर्वाधार विस्तारमार्फत मात्र नेपालको धान उत्पादन प्रणालीलाई बजारमुखी र दिगो बनाउन सकिने निष्कर्ष सरोकारवालाले निकालेका छन् ।
यान्त्रीकरणले किसानलाई राहत
कृषक गोविन्द न्यौपानेका अनुसार मिलसँगको सहकार्यपछि धान काट्ने, बोक्ने र व्यवस्थापन गर्ने काममा उल्लेख्य सहजता आएको छ । उनका अनुसार पहिले ठूलो श्रमशक्ति आवश्यक पर्ने काम अहिले हार्वेस्टरजस्ता यान्त्रिक उपकरणको प्रयोगले निकै छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन थालेको छ ।
उनले भने,‘पहिला धेरै समस्या थियो, अहिले मिलबाटै प्राप्त हार्वेस्टरले धान काटेर पुर्याउँछौँ । करिब ४० जनाले गर्ने काम दुई घण्टामै हुन्छ, यसले किसानलाई ठूलो सहुलियत दिएको छ ।’ उनका अनुसार यान्त्रीकरणले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै आम्दानी वृद्धि गर्न समेत मद्दत गरेको छ ।
त्यस्तै मोरङका कृषक कर्णबहादुर थापाले २०३० सालदेखि कृषि कर्म गर्दै आएको अनुभव सुनाउँदै तराई क्षेत्रमा सुरुका वर्षहरूमा प्रविधि र ज्ञानको अभावबीच खेतीपाती गर्नुपरेको बताए । उनले समयसँगै उत्पादन बढ्दै गए पनि किसानले अझै पनि उचित मूल्य नपाइरहेको गुनासो गरे ।
उनका अनुसार सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले किसानले वास्तविक लाभ लिन सकेका छैनन् । थापाले बिचौलियाको प्रभाव, साना किसानको कमजोर बजार पहुँच र मलको अभावले उत्पादन प्रणाली अझै चुनौतीपूर्ण बनेको बताए ।
यसैगरी अर्का कृषक रमेश कार्कीले समर्थन मूल्य, बजार अस्थिरता र आयात निर्भरताले किसानलाई थप दबाबमा पारेको बताए । उनका अनुसार कृषि पेशाबाट मात्र जीवनयापन कठिन भएकाले धेरै किसान वैकल्पिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य छन् । उनले भने,‘सरकारले मूल्य तोक्छ तर खरिद सुनिश्चितता हुँदैन, त्यसैले किसानले तोकिएको मूल्य पाउन सक्दैनन् ।’ कार्कीका अनुसार आरजु राइस मिलजस्ता निजी पहलले केही हदसम्म मूल्य सुनिश्चितता र अग्रिम खरिद प्रणालीमार्फत राहत दिएको भए पनि समग्र बजार संरचना अझै कमजोर छ ।
उनका अनुसार चैते धान छिटो बिग्रिने भएकाले किसानसँग भण्डारण र सुकाउने पूर्वाधार नहुँदा तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण न्यून मूल्यमा बेच्नुपर्छ । उनले बिचौलियाको प्रभाव, सरकारी गोदाम र ड्रायरको अभाव तथा भारतबाट हुने चामल आयातले घरेलु धानको मूल्य थप प्रभावित भएको बताए । साथै नेपालमा ‘मण्डी’ जस्तो व्यवस्थित बजार प्रणाली नहुँदा किसानले न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि सुनिश्चित रूपमा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कृषकहरूको साझा निष्कर्षअनुसार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले उत्पादन प्रक्रिया र यान्त्रीकरणमा सहजता ल्याएको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारी पूर्वाधार, प्रभावकारी बजार प्रणाली र नीतिगत कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको छ । उनीहरूका अनुसार समर्थन मूल्यको व्यवहारिक कार्यान्वयन, भण्डारण पूर्वाधार र बजार सुनिश्चितता भएमा नेपाल धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना अझै बलियो रहेको छ ।
किसानलाई चैते धान खेती गर्न सहजता
नेपालमा चैते धान खेती विस्तार र मूल्य सुनिश्चितताबारे भइरहेका बहसबीच किसानहरूले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले उत्पादन प्रणालीमा केही स्थायित्व ल्याएको बताएका छन् । राइस मिलसँगको सहकार्यपछि चैते धान खेती गर्न सहज भएको स्थानिय किसान युवराज न्यौपानेले सुनाए ।
न्यौपानेका अनुसार पहिले चैते धान खेती नगर्ने भए पनि पछिल्ला चार–पाँच वर्षदेखि मिलले अग्रिम बजार ग्यारेन्टी र मूल्य सुनिश्चितता दिएपछि किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । उनले बीउ राख्ने बेलामै मूल्य तोकिनु र खरिदको सुनिश्चितता हुनु नै खेती विस्तारको मुख्य कारण बनेको बताए । ‘पहिले चैते धान लगाउँदैनथ्यौँ, अहिले चार–पाँच वर्षदेखि आरजू राइस मिल आएपछि लगाउन थालेका हौँ । काट्ने झन्झट छैन, बजार पनि सुनिश्चित छ, त्यसैले सहज भयो,’उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू नहुने अवस्था रहे पनि निजी क्षेत्रका मिलहरूले भने चिस्यान र गुणस्तरका आधारमा मूल्य निर्धारण गरी धान खरिद गरिरहेका छन् ।
न्यौपानेले चैते धानमा २५ प्रतिशत चिस्यान हुँदा प्रतिकिलो करिब २५ रुपैयाँ पाइने र वास्तविक रूपमा १८ प्रतिशत चिस्यानमा सुकाएर बिक्री गर्दा मूल्य करिब २९ रुपैयाँ प्रतिकिलो बराबर पर्ने बताए । तर किसानसँग सुकाउने र भण्डारण गर्ने पूर्वाधार नहुँदा काँचो धानमै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारीले किन्दैनन् । आरजू राइस मिलले भने चिस्यान र गुणस्तर हेरेर अग्रिम रूपमा मूल्य तोकेर किन्छ । किसानले १८ प्रतिशतसम्म सुकाउन सक्दैन, त्यसैले काँचोमै बेच्नुपर्छ ।’
कृषक न्यौपानेका अनुसार निजी क्षेत्रको यस्तो अग्रिम खरिद प्रणालीले बजार अनिश्चितता घटाएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा सरकारी समर्थन, भण्डारण पूर्वाधार र प्रभावकारी मूल्य कार्यान्वयन नभएसम्म कृषि क्षेत्र पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसक्ने अवस्था कायमै रहेको छ ।
सरकारले तोकेको मूल्यबाट किसानलाई घाटा
कृषक युवराज न्यौपानेले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवहारमा लागू नहुँदा किसान लगातार घाटामा परेको बताएका छन् । उनले व्यापारीहरूले सरकारी मूल्यमा धान नकिन्ने र अनुगमन कमजोर भएकाले किसानले उचित मूल्य नपाउने अवस्था रहेको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार एक मन धान उत्पादनमा करिब ८ सय रुपैयाँ खर्च लागे पनि बजार मूल्य त्यसअनुसार नपुग्ने गरेको छ । उनले आरजू राइस मिल सँगको सहकार्यपछि मूल्य सुनिश्चितता केही हदसम्म भए पनि सरकारले तोकेको मूल्य ‘हावादारी’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे । मिलले चिस्यान र गुणस्तरका आधारमा मूल्य दिने भए पनि सुकाउने पूर्वाधार नहुँदा किसानले पूर्ण लाभ लिन नसकेको उनले बताए ।
किसान खुशी पार्ने वस्नेतको सपना
बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक तथा मोरङ डाँगीहाटका स्थानीय व्यवसायी वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतको सपनाबाट जन्मिएको यो मिलले कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारालाई मात्र होइन, किसानको जीवनस्तर उकास्ने व्यावहारिक प्रयासलाई पनि मूर्त रूप दिन सार्थक कोसिस गरिरहेको छ ।
बस्नेतले सम्पूर्ण धान स्थानीय किसानबाटै खरिद गर्ने नीतिअनुरुप सन् २०२२ मा मिलको स्थापना गरेका हुन् । अब थप ५ करोड रुपैयाँको तेस्रो भकारी निर्माण गरेर कुल लगानी ६० करोड रुपैयाँ पुर्याइँदैछ । २५ हजार टन क्षमता, ९० जना तलबी कर्मचारी रहेको मिलसँग वार्षिक २५ हजार टन धानको भण्डारण (स्टोरेज) र प्रशोधन (प्रोसेसिङ) क्षमता छ । मिलले किसानलाई खुशी पार्ने वा धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित चैते धानमा मात्र होइन, असारे (मंसिरमा उत्पादन हुने) धानमा पनि मिलले किसानलाई बढी रकम दिइरहेको छ ।
परम्परागत रूपमा सरकारी डिपो वा गल्ला व्यापारीलाई धान बेच्दा भुक्तानीका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने, मोइस्चर मिल्दैन भनेर धान फिर्ता लैजानुपर्ने वा तौलमा ठगिने जस्ता समस्याबाट मुक्त गराउँदै खेतबाटै हार्भेस्टरले काटेर सिधै मिलमा ल्याएको धानको खरिद गरी २४ देखि ४८ घण्टाभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको छ । न्यूज बैंक
