पछिल्लो समय संरक्षित क्षेत्र वरपर बढ्दो जनघनत्व एवं अव्यवस्थित भू–उपयोगका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानमा भएको क्षयीकरण एवं सङ्कुचनले गर्दा वन्यजन्तुहरुले आफ्नो वासस्थान छाडी गाउँ बस्तीमा पस्ने गरेका छन् ।
यसबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र तथा यसको वरिपरी बसोबास गर्ने समुदायको वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुँदै आएको छ । खासगरी हात्ती, बाघ, गैंडा, हिउँचितुवा, हिमाली कालो भालु, काठे भालुलगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु तथा घाइतेका साथै बालीनाली, घर, गोठको क्षति हुने गरेको छ । अर्कोतिर बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा हुने क्षति मुलुकभर बढ्दो छ । यसले गाउँबस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व एक टड्कारो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र मुलुकभरका संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १५ जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्क छ ।
त्यसैगरी सामान्य घाइते सङ्ख्या १४ जना र सख्त घाइते हुनेको सङ्ख्या ५७ जना, घर÷गोठको क्षति ११६, पशुधन क्षति तीन हजार ७३२, अन्नबालीको क्षति चार हजार ६१० र भण्डारण गरेको अन्नको क्षतिका घट्ना ५१ रहेको तथ्याङ्क छ । मानवीय क्षति भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १० जना, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई जना तथा बाँके, शुक्लाफाँटा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक÷एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै गत आवमा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका कुल आठ हजार ५९५ वटा घटना दर्ता भएका छन् । विभागले निकुञ्ज आरक्षलगायत संरक्षित क्षेत्रहरुका वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिलाई कम गर्नेलगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । साथै, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनिकरण गर्न वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले बताउनुभयो ।
गत आवमा संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट कुल आठ हजार ५९५ भौतिक तथा कृषि क्षेत्रमा क्षतिका घटना भएका थिए । त्यसको क्षतिवापत विभिन्न संरक्षित क्षेत्रका कार्यालयबाट कूल सात करोड ११ लाख ६८ हजार ६०४ रुपैंया राहत रकम वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभिन्न कारणबाट वन्जन्तु मृत्युका घटना
त्यस्तै वन्यजन्तुहरु निकुञ्ज नजिकमा रहेका गाउँ बस्तीमा विविध कारणले गर्दा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र कार्यालयले सरोकारवालाको सहयोगमा ती वन्यजन्तुहरुको उद्धार गर्ने गरिएको छ । उद्धार गरिएका यस्ता वन्यजन्तुहरुलाई आवश्यक उपचार वा रेखदेखपश्चात उचित वासस्थानमा पुनस्र्थापना गर्ने गरिएको छ । पुनस्र्थापना गर्न नसकिने वन्यजन्तुको हकमा उक्त वन्यजन्तुलाई उचित खोर र आहाराको व्यवस्था गरी हेरचाह गरिंदै आइएको छ ।
यस्ता समस्याग्रस्त वन्यजन्तुहरुको व्यवस्थापन खर्च निकै महङ्गो हुने भएकाले व्यवस्थापकीय चुनौती थप भएको छ । गत आवमा प्रकृतिक, सडक दुर्घटना, भौतिक संरचनामा फसेर, कुकुरको आक्रमण र दलदलमा फस्नेलगायत विभिन्न कारणबाट ३३९ वन्यजन्तु मृत्युका घटना भएका थिए । त्यसमध्ये सबै भन्दा धेरै मृत्यु चित्तलको भएको देखिन्छ भने प्राकृतिक बाहेक सडक दुर्घटना र कुकुरको आक्रमणबाट सबै भन्दा धेरै वन्यजन्तुहरुको मृत्यु भएको थियो । आव २०८१÷८२ को तथ्यांकअनुसार विभिन्न कारणले १२८ चित्तल, ३२ कृष्णसार, २९ गैंडा, १९ बाँदर, १७ बँदेल, १५ रतुवा, ११ हात्ती, १० पाटेबाघ, १० घोरल मृत्युलगायतका घट्ना रेकर्ड गरिएको छ ।
वन्यजन्तुलाई बासस्थानभित्र सुरक्षित राख्नु प्रभावकारी
वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धि, मानव बस्तीको विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र जङ्गलमाथिको निर्भरता बढ्दै जाँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना पनि बढिरहेका छन् । वरिष्ठ इकोलोजिष्ट आचार्यका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको वन्यजन्तुलाई उनीहरूको प्राकृतिक बासस्थानभित्र सुरक्षित राख्नु हो । उहाँले वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, घाँसेमैदान विस्तार, पानीका स्रोतको संरक्षण तथा मानवीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण गरेर वन्यजन्तुलाई जङ्गलभित्रै बस्न अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “घट्नापछि राहत वितरण गर्नेभन्दा पनि घटना नै हुन नदिने उपायमा जोड दिन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विभागले स्रोतसाधनअनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका फरक–फरक सुरक्षा उपाय अपनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा सोलार तथा विद्युतीय बार, आरसीसी पर्खाल र अन्य अवरोध निर्माण गरिएका छन् भने गैँडा तथा अन्य वन्यजन्तुको आवतजावत नियन्त्रणका लागि पनि विभिन्न संरचनात्मक उपायहरू प्रयोग भइरहेका छन्” वरिष्ठ इकोलोजिष्ट आचार्यले भन्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय समुदायलाई पर्यटन, होमस्टे तथा अन्य वैकल्पिक आयआर्जनका अवसरसँग जोड्न सके जङ्गलमाथिको निर्भरता घट्ने र मानव–वन्यजन्तु सम्पर्क पनि कम हुने बताउनुभयो । “जंगलमा घाँस, दाउरा वा वन उपज सङ्कलनका लागि बारम्बार जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सकियो भने द्वन्द्वका धेरै घटना स्वतः घट्छन्,” उहाँको भनाइ छ । यसैगरी वन्यजन्तुको मृत्युका घटनाबारे उहाँले प्राकृतिक कारणभन्दा पनि सडक दुर्घटना, सिँचाइ कुलो, विद्युतीय करेन्ट तथा अन्य पूर्वाधारजन्य जोखिमहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउनुभयो ।
द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक कार्यदल गठन
मुलुकभर वन्यजन्तुबाट मानवीय र भौतिक क्षति तथा कृषि बाली नष्ट हुने गरेका घट्ना बढ्दै गएपछि यसको समाधानका लागि सर्वत्र आवाज उठ्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशनमा पनि सांसदहरुले समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यापक रुपमा आवाज उठाउनुभएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यही जेठ ४ गते मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राय सुझाव उपलब्ध गराउन प्राविधिक कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कृषि र गृह मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायतका प्रतिनिधि र सरोकारवाला क्षेत्रका विज्ञहरू सदस्य रहनुभएको छ ।
कार्यदललाई यस सम्बन्धमा विगतमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, अध्ययन अनुसन्धान, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली र हालसम्म भएका व्यवस्थापन प्रयासहरूको समीक्षा र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । साथै द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत तथा संस्थागत उपायहरू सिफारिस गर्नेसमेत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं कार्यदलका सदस्य शिला ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदलको यही जेठ १८ गतेको बैठकले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने तीनै तहका सरकारका निकायहरू, गैह्सरकारी संघ संस्था, विज्ञ र सर्वसाधारणबाट राय सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उहाँका अनुसार कार्यदलले यही जेठ २२ गते एक सूचनामार्फत बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायहरूमा केन्द्रित रही १५ दिन भित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।
द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न समुदाय परिचालन र जनचेतना
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव डा चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले मन्त्रालयले हालै गठन गरेको प्राविधिक विज्ञ समिति मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित उक्त समितिले वैज्ञानिक अध्ययन, क्षेत्रीय अनुभव र समुदायका आवश्यकतालाई समेटेर नीति निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उहाँले कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा दर्जनौं पालिकामा गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षहरूले पनि समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने बताउनुभयो । सदस्य–सचिव डा पोखरेलका अनुसार मन्त्रालय र कोषको सहकार्यमा विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा बाली विविधीकरण, वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने खेती प्रणाली, सुरक्षित पशु गोठ निर्माण, विद्युतीय बार, समुदाय परिचालन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर स्रोत–साधन र प्रविधिको सीमितताका कारण अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“हात्ती, बाघ, चितुवा, भालु, बाँदर वा अन्य वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित समस्या फरक–फरक छन् । त्यसैले समाधान पनि प्रजातिअनुसार फरक गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सरकार, संरक्षण संस्था, स्थानीय समुदाय, अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाजबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेकामा सदस्य–सचिव डा पोखरेलको जोड छ ।
‘सबै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व एउटै होइन’
विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई एउटै समस्या मानेर समाधान खोज्दा अपेक्षित परिणाम नआउने बताउनुभयो । “बाँदरले बाली नष्ट गर्ने समस्या, चितुवा वा बाघले पशुधन र मानवमाथि आक्रमण गर्ने समस्या, हात्तीले कृषि क्षेत्रमा पु¥याउने क्षति वा हिउँचितुवाले पशु चौपायामा पु¥याउने क्षति फरक–फरक प्रकृतिका हुन्,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले समाधान पनि प्रजातिअनुसार फरक गर्नुपर्छ ।”
उहाँका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई समग्र रूपमा हेर्नु आवश्यक भए पनि व्यवस्थापन भने प्रजाति–विशेष रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ । कुन प्रजातिबाट कस्तो प्रकारको क्षति भइरहेको छ भन्ने आधारमा योजना निर्माण गरिए मात्र प्रभावकारी नतिजा प्राप्त गर्न सकिनेमा उहाँको जोड छ ।
राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा गुरुङले मन्त्रालय र डब्लुडब्लुएफको सहकार्यमा हिमाली क्षेत्रमा हिउँचितुवाबाट हुने पशुधन क्षति न्यूनीकरणका लागि सञ्चालन गरिएको सामुदायिक बीमा कार्यक्रम सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, उहाँले बाघ प्रभावित क्षेत्रमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन, पानीका स्रोत सुधार, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुगेका बाघको उद्धार तथा समुदायस्तरमा व्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालन गरिँदा सकारात्मक परिणाम देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै केही क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको ‘मानव व्यवहार परिवर्तन अभियान’पछि मानवीय क्षतिका घटना उल्लेखनीय रूपमा घटेका छन् । “संरक्षणको अर्थ वन्यजन्तु मात्र जोगाउनु होइन, स्थानीय समुदायको जीवन र जीविकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
