कोभिडपछि साना व्यवसायी पलायन हुँदा ठूला व्यवसायीले उत्पादन धानिरहेका छन् । झण्डै ८० प्रतिशत लेयर्स कुखुरा पालक किसान विस्थापित भए पनि नेपालको माग धान्नसक्ने गरी उत्पादन भइरहेको हो ।
कोभिडअघिसम्म तीन हजारभन्दा बढी किसानले देशका विभिन्न भागमा लेयर्स कुखुरा पाल्दै आएका थिए । अहिले यो सङ्ख्या ६०० हाराहारीमा झरेको व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल आठ वर्षअघि आफू केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा तीन हजारभन्दा बढी साना ठूला गरी लेयर्स कुखुरा पालक किसान रहेको बताउनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक सङ्घमार्फत् किसानलाई सङ्गठित गर्दै आएको समितिका सल्लाहकार कँडेल ८० प्रतिशत किसान विस्थापित भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “साना किसान विस्थापित हुनुभयो, जोखिम मोलेर आएका ठूला किसानले बजारको मागलाई धानिरहेका छन् ।”
कँडेलको भनाइमा युक्रेन युद्धपछि दानाको कच्चापदार्थको मूल्य झण्डै दोब्बर बढेको, कुखुरालाई खुवाउने औषधिको मूल्य अस्वाभाविक बढेको, बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको भए पनि अण्डाको लागत मूल्यसमेत नपाउँदा धेरै किसान पेसा छाडेर बाहिरिएका हुन् ।
नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेल आफूहरु पेसा छाड्ने वा सङ्घर्ष गर्ने दुई विकल्पमध्ये अन्तिम सङ्घर्षका लागि सङ्घ गठन गरेर देशव्यापी रुपमा बजारीकरणमा जुटेका कारण अण्डाको मूल्य पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन थालेको बताउनुहुन्छ । व्यवसाय छाडेकालाई भन्दा रहेकालाई थप सङ्घर्ष गर्नुपरेको भन्दै उहाँ अहिले भइरहेका धेरै किसान बैंकको ठूलो ऋणको भार बोकेर व्यवसाय टिकाएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पेशामा रहेका धेरैको सम्पत्तिले बैंकको ऋण पुग्दैन, तैपनि हामी संघर्ष गरिरहेका छौं ।”
देशलाई यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन आफूहरु जुटिरहेको भए पनि राज्यले उचित सहयोग नगरेको उहाँको गुनासो छ । पछिल्लो समय अण्डाले लागत मूल्य पाए पनि कुखुरा पाल्नसक्ने अवस्थामा धेरै नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने सरकारले नीतिगत सम्बोधन गर्नसकेमा र खुला सीमाबाट आयात हुने अवैध पोल्ट्रीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गरेमा अहिलेसम्म टिकेका व्यवसायी अघि बढ्नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्नसक्यो भने आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ ।” नेपालमा अण्डा उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको रु एक खर्ब बढी लगानी रहेको छ । रासस
