सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशन नदिएको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बताएका छन्। पत्रकार टीकाराम यात्रीसँग अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानन्यायाधीश राउतले सरकारलाई ‘कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर’ मात्रै भनेको बताएका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतमा नौ जना न्यायाधीशले सीधा कुरा डटकमको फैसलामा के भनेको छ भने कानुन बनाएर नियमन गर है भनेको छ, त्यत्ति हो। बटम लाइन त्यत्ति हो,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भनेका छन्, ‘कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमित गर भनेको हो।’
कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कुरा संसारमा जहाँ पनि ‘स्ट्याडर्ड प्राक्टिस’ रहेको पनि बताएका छन्। ‘कुनै पनि कुरा गर्दा खेरी कानुन बनाउनु, कानुन बनाएर नियमित गर्नु भनेको हो, अरू केही भनेको होइन त्यसमा,’ उनले अगाडि भनेका छन्।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने निर्णय गर्दा भने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै हवाला दिएको थियो। यही प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश राउतले अगाडि भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर भनेकै छैन, त्यो त धेरै अपव्याख्या भइहाल्यो। अपव्याख्या मात्रै होइन, एक्जाजेरेट (बढाइचढाइ) भइहाल्यो नि। अतिरञ्जना भइहाल्यो त्यो त। हामीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर कहाँ भनेको हो र ? हुँदै होइन नि।’
