विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश केही बुँदामा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति चितवन र शिक्षा समन्वय इकाइ चितवनमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरी नेतृत्वको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको एक टोलीले शुक्रबार आफ्ना मागहरू समेटिएको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष पुरीले शिक्षा निःशुल्क गर्ने नाममा सरकारले हचुवाका भरमा ल्याउन लागेको विधेयक लगानीमैत्री नभएको र यसले निजी विद्यालयलाई तहस–नहस बनाउने बताउँदै सरकारले आफ्ना जायज माग पूरा नगरे आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने, ‘वार्षिक ७.२ प्रतिशत जिडिपीमा योगदान पु¥याइरहेको र चार लाख रोजगारी सिर्जना गरिरहेको क्षेत्रलाई सरकारले अर्घेलो व्यवहार गरेको छ’, । उनले ‘निरन्तर बदलिने नीतिले निजी विद्यालयहरू अस्थिरता अन्योलपूर्ण वातावरणमा काम गर्न वाध्य हुनुपरेको छ ।’ उनले राज्यको काम नियमन गर्ने हो तर राजयले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएअनुसार विचाराधीन विधेयकमा भएको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बानइनेछ’ भन्ने वाक्यांशप्रति प्याब्सनको चर्को आपत्ति रहेको छ । व्यक्तिगत एवम् समूहगतरूपमा लगानी गरी सञ्चालन गरिएका निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्न दुई आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण बजेटले पनि भ्याउने अवस्था छैन, यस्तोमा सरकारले हचुवाका भरमा विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन असम्भव रहेको छ ।
विधेयकमा समावेश भएको ‘निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत पूर्णछात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानप्रति पनि प्याब्सन चितवनले आपत्ति जनाएको छ । ज्ञापन पत्रमा माग गरिएअनुसार अहिले चलिरहेको १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र छात्रवृत्तिमा मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्क मात्र समावेश गरिनुपर्ने माग राखेको छ । प्याब्सन चितवनका कोषाध्यक्ष युवराज पौडेलका अनुसार विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसारको छात्रवृत्ति लागु हुँदा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने वाध्यता आइपर्ने र र अहिलको अवस्थामा शुल्क वृद्धि गर्दा अभिभावकलाई थप मार पर्नेछ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले विधेयक विचाराधीन नै रहेकोले अहिले नै आत्तिनपर्ने अवस्था नरहेको र यो अहिले अनुसन्धानकै अवस्थामा रहेको बताएका थिए । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति चितवनका एक सदस्यले सरकारले निजी विद्यालयका जायज माग पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । त्यसैगरी शिक्षा समन्वय इकाइ चितवनका प्रमुख लक्ष्मण देवकोटाले जायज मागहरूप्रति आफू ऐक्यवद्ध रहेको बताएका थिए ।
पालिकागतरूपमा देशभर रहेका प्याब्सन कार्यालयले बिहीबार (हिजो) सम्बन्धित पालिकाहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए भने शुक्रबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष पुरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले विमन्रतापूर्वक सरकारसमक्ष आफ्ना जायज माग राखेका छौँ, सरकार वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न चाहन्छ भने हामी वार्तामा बस्न तयार छौँ, तर बलपूर्वक विधेयक पास गर्न खोजिए आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
