मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको असर न्यूनीकरणका लागि उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरियतामा ध्यान दिन सरोकार भएकाहरूले आग्रह गरेका छन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन विभाग पोखराले खाद्य–दानासम्बन्धी ऐनबारे आज नवलपरासी ९बर्दघाट–सुस्तापूर्व० को गैँडाकोटमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका सबै चरणमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरोकार भएकाहरूले गुणस्तर सुनिश्चित गरेर मात्रै खाद्यवस्तु उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उद्योग वाणिज्य सङ्घ गैँडाकोटका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छवि कँडेलले नागरिकको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यमा सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो । पछिल्लो समय खाद्यपदार्थमा विभिन्न खालका रसायन, विषादी, अखाद्य पदार्थ मिसाइने गरेको भन्दै यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
होटल व्यवसायी कमल शर्मा गौतमले आफूहरू हरेक वस्तु गुणस्तर हुने विषयमा सधैँ सचेत रहेका तर होटल व्यवसायीलाई अनुगमनका नाममा धेरै पीडा नदिन आग्रह गर्नुभयो । “व्यवसायीले राज्यका ऐन कानुनअनुसार नै काम गरिरहेका छौँ । हामी पनि मानव स्वास्थ्यका सवालमा राज्यको मापदण्ड र नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौँ तर केही व्यक्तिले त्रुटिबस गर्ने गलत कार्यलाई लिएर सबैलाई बद्नाम गर्नुहुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
पानी व्यवसायी सोमप्रसाद काप्रीले नवलपुर र चितवनका उद्योगीहरू मिलेर सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सचेत रहँदै पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । “पानीका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समस्या नहोस् भनेर हामीले निजी पहलबाट प्रयोगशाला सञ्चालन गरेका छौँ । पानीको गुणस्तर परीक्षण गरेर बजारमा पठाउनु हाम्रो दायित्व पनि हो । केही कमजोरीलाई देखाएर व्यवसायी सचेत छैनन् भन्न पाइँदैन”, उहाँको भनाइ थियो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत नवराज दाहालले सङ्घीय सरकारले जारी गरेको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ०८१’ बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । नयाँ बनेको ऐनमा न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरे वा राखेमा अधिकतम रु पाँच लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
ऐनमा खाद्यको गुणस्तरसम्बन्धी नियमन तथा अनुगमनमा स्थानीय तह र प्रदेशको जिम्मेवारीको व्यवस्था गरिएको दाहालले जानकारी दिनुभयो । रासस
