काठमाडौं, भदौ २४-
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि महाभियोगको माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मी र अख्तियार प्रमुख राईमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने कारणसहितको निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ ।
संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले महाभियोग माग गर्दै निवेदन आएको पुष्टि गरे । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १६९ (५) बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गरी पाउँ’ भनी निवेदनमा उल्लेख छ । संसद् सचिवालयमा भदौ १६ गते नै यो उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ ।
केही सांसद र कानुनविदसँगको परामर्शपछि शंकर रजकले निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रजक सांसद भने होइनन् । नियमावलीअनुसार त्यस्ता उजुरीलाई तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा नियम १६५ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि सभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोग प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।
नियम १६५ मा महाभियोग सिफारिस समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमको उपनियम (१) मा संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९२० बमोजिमको पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।
उपनियम २ अनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपनियम ३ मा महाभियोग सिफारिस समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाइ सदस्यको मत आवश्यक पर्छ ।
