सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारीस्वरुप सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाउन थालेका छन् । सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउबारे छलफल भएपछि मंगलबार संसद् बैठकमै हस्ताक्षर अभियान चलाइएको हो ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले सत्तारुढ कांग्रेसका र एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन् । तर यसबारेमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलका नेताहरूले औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन् । तर उपसभामुखलाई हटाउन संकलित हस्ताक्षर पत्रमा सही गरिसकेका एमालेकै एकजना सांसदले बुधबार या बिहीबारभित्र प्रस्ताव पेश हुने जानकारी दिएका छन् ।
सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुखलाई हटाउन प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेसको साझा प्रस्ताव भन्दै रानामालाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । उपसभामुख रानामगर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित ६ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रका कारण विवादमा परेकी थिइन् ।
खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएका कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको विपक्ष दलले आरोप लगाएका छन् ।
संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गरिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जसमा सदस्यहहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।
गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा दुईतिहाइ सांसदको समर्थन पाएका थिए ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यस्तोमा उनले उनले १८८ मत अर्थात दुईतिहाइ पाएका थिए। तर उपसभामुख राना हटाउने विषयमा दुईतिहाइ जुट्ने नजुट्ने टुंगो छैन । अहिले सरकारलाई कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को ९ग० मा उपसभाखुले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
