संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक कानुन समितिबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन समितिबाट पारित भएसँगै अब प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ ।
बिहीबार प्रतिवेदनसहित पारित भएको कानुन समितिकी सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । विधेयक फुल हाउसको आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्न सभामुखलाई पत्र लेखेर अनुरोध गर्ने र अनुमति पाए अर्को बैठकमा पेस गर्ने समिति सभापति सुवेदीले बताइन् ।
यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ, विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि सहजीकरण गर्न गत १३ असारमा गठन गरिएको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदलले सहमतिसहितको प्रतिवेदन बुधबार तीनै दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिवेदनमाथि संक्षिप्त छलफल गरेका थिए । उनीहरू दुई दशकदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रतिवेदनका आधारमा यथाशीघ्र टुंग्याउन सहमत भएका छन् । नेताहरूको सहमतिपछि प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनाको अपराधमा २५ प्रतिशत मात्रै सजाय माग दाबी गर्न पाउने प्रावधानसहित तीन ठूला राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । हालको प्रचलित कानुनअनुसार सजायबाट उन्मुक्ति दिनैपरे ५० प्रतिशत मात्रै कम सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भए पनि तीन दलको कार्यदलले ७५ प्रतिशत सजायमा छुट गर्दै मुद्दा दायर गर्नसक्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउने विषयमा सहमति जुटाएका थिए ।
तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच बिहीबार भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर सहमति जुटेको छ । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन राख्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, द्वन्द्वकै कारण अंगभंग र घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पीडितसरह ‘परिपूरण’ दिने सहमति भएको छ ।
संसद्को आगामी २९ साउनको बैठकमा सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । सोही दिन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारी छ । राष्ट्रिय सभाबाट एक सातामा विधेयक पारित भएसँगै भदौको दोस्रो सातासम्म विधेयकलाई कानुनी रूप दिनका लागि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । संक्रमणकालीन ऐन आएसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । आयोग २ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितले विशेषगरी जघन्य हत्या, अपहरणलगायतको गम्भीर मानवअधिकार हननसँग जोडिएका घटनालाई राज्यले सामान्यीकरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । हत्या, अंगभंगको विषय र बेपत्तासँग जोडिएको विषय गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा कार्यदलका ३ सदस्य सहमत भएका छन् । सो विषयमा प्रचलित कानुनबाट नभई घटी सजायबाट हुने सहमति भएको छ । जसमा सर्तहरू छन्, जस्तो– उसले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नेलाई घटी सजाय हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । घटी सजायका लागि अपराध स्वीकार गर्नुपर्यो , प्रायश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । सहमतिसँगै द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार हननका घटना अब दुई वर्गमा परिभाषित हुनेछन् । त्यहीनुसार सजाय दाबी अदालतमा हुनेछ ।
