सुन तस्करीमा राजनीतिक संरक्षण रहेको ठहर अदालतले गरेको छ। २०७३ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको साढे ३३ किलो सुनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा उच्च अदालत पाटनले यस्तो ठहर गरेको हो। राजनीतिक संरक्षणबिना सुन तस्करी हुन नसक्ने अदालतको फैसला खण्डमा उल्लेख छ।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले प्रमाणसहित सुन तस्करी गर्ने गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गरी संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो। ‘संगठित अपराधीहरूले जहिले पनि राजनीति र राज्यका विभिन्न निकायसँग गठजोड गरेका हुन्छन्,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ। उच्च अदालत पाटनले २०७९ चैत २८ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ दुई दिनअघि सार्वजनिक गरेको हो। अदालतले सुन तस्करीलाई पहिलो पटक संगठित अपराध ठहर गरेको छ।
अदालतले भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र ठुला घरानियाँ व्यापारीको संरक्षणमा यो धन्दा चलिरहेको भनेको छ। ‘कानुनलाई हतियार बनाएर वा निर्दोष मानिसलाई ढाल बनाएर पनि संगठित अपराध भएको अवस्था हुन्छ। जुन सञ्जाल प्रयोग गरी र जुन उद्देश्यका साथ सुनियोजित रूपमा विदेशबाट नेपालमा अवैध रूपमा सुन ल्याइएको छ, त्यो संगठित समूहको योजना, रणनीति तयारी र संयन्त्र परिचालनबिना सम्भव छैन भन्ने सत्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ।
नेपालमा पटकपटक सुन तस्करी भएको भन्दै अदालतले हङकङबाट सुन ल्याएर भारतीय बजारमा पठाउने धन्दा सुरू भएको पनि तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको ठहर गरेको छ। ‘हङकङ, दुबई, थाइल्यान्ड, मलेसिया, कतार, चीनलगायत मुलुकबाट भित्रिने अवैध सुनमध्ये थोरै नेपालमा खपत हुन्छ भने धेरै भारत पुर्याइन्छ ।
सुन तस्करीमा कम्तीमा पनि तीन तहको घेरा रहेको सजिलै बोध गर्न सकिन्छ। पहिलो तहका कारोबारीले दुबई, हङकङ, चीन आदि जहाँबाट सुन ल्याइएको छ, सो स्थानमा बसेर आफ्नो क्षेत्र कटाइदिनेसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। दोस्रो तहका कारोबारी जो नेपाल बसेर सहयोगीमार्फत भन्सार कटाउन सक्रिय हुन्छन्। तेस्रो घेरामा भन्सार कटाएको सुनको सुरक्षित व्यवस्थापन र कारोबारको विषय रहन्छ’, फैसलामा भनिएको छ।
