सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को हालकै कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हाल अस्तित्वमा रहेका कुनै पनि कार्यसमिति वैध नरहेकाले शेष घलेको नेतृत्वको विवाद समाधान समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले डा बद्री केसी नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न रोक्ने गरी पत्राचार गरेको थियो। डा केसी नेतृत्वको कार्यसमिति परराष्ट्रको उक्त पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरी आफूले काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्न पुगेको थियो। परराष्ट्रको पत्रले एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था शून्यमा जान सक्ने भन्दै निरन्तर काम गर्न पाउनुपर्ने माग केसी समितिको थियो।
सर्वोच्चले उक्त कार्यसमितिका पक्षमा रिट जारी गर्दै काम गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको हो।
