निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षता हुन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सो विवाद अहिले सर्वोच्चमा छ । आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष मात्रै होइन, पार्टी सदस्यसमेत हुन अयोग्य भनेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
रेशमले पार्टी अध्यक्ष हुनबाट निर्वाचन आयोगले रोकेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चले चैत २५ गते रेशमको रिट निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै चैत ३० गते (आज) दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । रेशमले आफू महाधिवेशनमार्फत् वैधानिक रूपमा अध्यक्ष निर्वाचित भएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने कार्य गरेको भन्दै त्यसलाई उनले गैरसंवैधानिक र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीतको कार्य भएको भन्दै आयोगको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।
सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबारको समय तोकेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट फागुन २४ गते भएको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित कागजात भएको सक्कल फाइल पेसीका दिन लिई आउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा पनि आदेश गरेको छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ (१०) मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको सजाय माफी, परिवर्तन वा कम भएकै आधारमा सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर नहुने व्यवस्था रहेको उद्धृत गर्दै निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयानुसार भनिएको छ, ‘सजाय माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुल हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने हो, फैसला बदर भएको भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन ।’ यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
