मौरीपालक महासंघका निर्वतमानअध्यक्ष तथा मौरीपालक किसान शिव प्रसाद शर्मा पौडेलले सिंहदरबार अगाडि मह पोख्न र मौरी उडाउन बाध्य नपार्न आग्रह गरेका छन् ।
मङगलबार १८ औँ राष्ट्रिय मह दिवसको अवसरमा मौरीपालन व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रममा किसान पौडेलले सिंहदरबार अगाडि मह पोख्न र मौरी उडाउन बाध्य नपार्न आग्रह गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘मह नपोखे विकल्प अरु केही छैन । १८ बाल्टी मह पोख्नको लागि तयार गरेका छौं । १० घार मौरी बानेश्वर र सिंहदरबार अगाडि उडाउने छौ ।’ उनले मह बिक्री नभएर खाट मुनि मह राख्नुपरेको गुनासो गरे । महसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान नभए ७० प्रतिशत किसान गुमाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढि भन्सार दर बढानुपर्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अर्का किसान शंकरबहादुर भट्टले सरकारले देशमा भएका युवा विदेश लखेटेको बताउँदै कपाल फुलेका वृद्धा भने खेती किसानी गरेर बस्नु परेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘म एउटा किसान । मौरीलाई रोग लागे म डाक्टर, मौरीको प्रविधिक म आफैँ । मौरीको बजार व्यवस्थापनम आफँै गर्ने अनि सरकारको दायित्व चाही के छ ?’ उनले सरकारको दायित्व देशमा भएका युवा विदेश लखेट्ने भएको बताएका छन् । मौरीको गुणस्तर मात्र भनेर नहुने उनको भनाइ छ । बैठक वा गोष्ठीमा गुणस्तरको कुरा गरेर मात्र नहुने बताउँदै उनले कार्यन्वयन कसरी गर्न सक्नेमा लागिपर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले भने,‘अनुदान लिन जाँदा १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनु पर्ने । म ६५ वर्ष कटेको वृद्धा । मैले पाउने के त ? मैले सरकारसँग के आश गर्ने त ?’ उनले अनुदानबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति कार्यलयका प्रमुख नारायण अधिकारीले महको उत्पादन, प्रवद्र्धनकोे विकासमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रमुख अधिकारीले भने, ‘सुशासनमा जटिलता हुनुहुँदैन । सुशासनमा सहजता हुनुपर्दछ । आफ्नै उत्पादन बिक्री नभएर राज्य डुबिरहेको छ । यस विषयमा राज्य गम्भीर हुनु पर्दछ ।’ उनले उत्पादन बिक्री बितरणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमानन्द भुसालले महको बजारीकरण र व्यवस्थापन सरकारसँग जोडिएको बताएका छन् । उनले सरकारसँग किसानले मह बजारीकरणको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्नु स्वभाभिक भएको बताएका छन् । प्रशासन कार्यलयले किसानले ल्याएको समस्या सरकार समक्ष पु¥याउने र उजागर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
