विद्यालय तहमा देखिएको शुल्क विवाद तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी समस्याको एकमुष्ट समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सक्रिय भएको छ ।
हरेक वर्ष सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा देखिने गरेका यस्ता समस्या समाधानमा शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन तीन साता मात्र बाँकी छ ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा भएका नीतिगत व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न १० बुँदे पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयको अनुरोध कार्यान्वयन गर्न सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहलाई अर्को परिपत्र गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुनका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो ।
यी सबै कार्यको व्यवस्थापनको काम, कर्तव्य र अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको रहेको पनि शिक्षा मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ । साथै सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद सापकोटाले प्रचलित कानुनको पालना गर्नु सबै विद्यालयको कर्तव्य भएको बताउँदै मन्त्रालयले सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
