दुई वटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ।
भारत सरकारसँग गत जेठमा भएको सम्झौताअनुसार अनुदानमा परियोजना अघि बढाउन इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले आलटाल गरेको हो। आइओसी भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो।
परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल आयल निगम र आइओसीका अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भए पनि अनुदान दिन आइओसीले आलटाल गरेपछि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। सम्झौताअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन, सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन र झापाको चारआलीमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल आइओसीले अनुदानमा निर्माण गरिदिनुपर्छ।
यी परियोजना निर्माण लागत करिब १७ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी आइओसीको प्राविधिक सहयोग लिएर निगमको लगानीमा चितवनको लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना हो।
गत जेठको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा आइओसीले दुईवटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) अनुदानमा बनाइदिने गरी दुई सरकारबीच जिटुजी सम्झौता भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
