आउँदो वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका निम्ति सरकारले १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेअनुसार १० करोड खर्च गर्न अर्थमन्त्रालयले अनुमति दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार मापदण्डअनुसार आयोगलाई १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएकोले मापदण्डभन्दा बढी अथवा घटी भयो भने त्यहीअनुसार खर्चको व्यवस्थापन हुनेछ । सुरक्षा निकायका निम्ति भने मन्त्रालयले बजेट नछुट्ट्याएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत इलाम क्षेत्र नम्बर–२ र प्रदेशसभाअन्तर्गत बझाङ क्षेत्र नम्बर–१ ‘क’मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । संविधानसभाका अध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनपछि रिक्त इलाम–२ मा उपनिर्वाचन गर्न लागिएको हो ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको मृत्युपछि बुझाङ–१ ‘क’को प्रदेशसभा पद रिक्त छ ।
उपनिर्वाचनका निम्ति प्रतिनिधिसभातर्फ २० र प्रदेशसभातर्फ १९ दल दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
