२०८० साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० सदन नपुग्दै विधेयकमा समेटिएका विभिन्न प्रावधान बाहिरिएपछि उक्त विधेयकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चर्को विरोध सुरु गरेका थिए । कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विधेयकको बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको मागमा सरकारसँग तुरुन्त वार्ता भएको थियो । स्थानीय सरकारका अधिकार खोस्न खोजेको भन्दै गाउँ÷नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आपत्ति जनाए पछि सरकारले सुधार गर्ने बचन दियो । सुधार गरी पठाएको विधेयक–२०८० भदौं २७ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री मार्फत् संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो तर गुठीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने ठाउँमा रुपान्तरण गर्न सकिने भन्ने व्यहोरा बाहेक अरु सुधार भएको पाइएन । विधेयक प्रति असहमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा २०८० असौज ३ देखि ५ सम्म देशैभरका शिक्षकको निकै बाक्लो उपस्थितिमा काठमाडौं केन्द्रित शसक्त आन्दोलन भयो । विधेयकमा विगतमा भएका सहमतिको पालना नभएको, स्थायी राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, अस्थायी करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायत सबै खालका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग मुद्दा सम्बोधन नभएको, शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानीको सुनिश्चितता नभएको कुरालाई मुख्य मागको रुपमा उठाइएको थियो । त्यस्तैगरी आवधिक शिक्षक बढुवा ,संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने ऐनमा एकरुपता, समान तहको निजामती कर्मचारी र शिक्षक बीचको ग्रेड तथा सुविधामा समानता आफूखुसी स्थानीय तहहरुलाई संघीय ऐनसँग बाझिने ऐन बनाउन रोक, ऐन निर्माणमा विज्ञ, शिक्षक, अभिभावकको सहभागितालगायत आन्दोलनका माग र मुद्दा थिए ।
आन्दोलनकै बीचबाट २०८० असोज ५ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीचमा ६ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन बञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति, नेपाल बाल विकास शिक्षक संघर्ष समितिलगायतका विभिन्न ८ वटा संघसंगठनले आन्दोलन कायम राख्दै सडक छाडेनन् । २०८० असोज १२ गते फेरि आन्दोलनरत संगठनहरुसँग अर्को सम्झौता भयो । त्यसपछि विधेयक दर्ता भएको १९ दिन पछि असोज १४ गते मात्र मन्त्री अशोक राईबाट संसद्को ५६ औँ बैठकमा पेस भयो । २०८० असोज २१ गते सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधन दर्ताका लागि दिइएको ७२ घन्टाको दर्ता भएका संशोधनहरू २०८० असोज २५ गते दफाबार छलफलका लागि शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । २०८० पुस ८ बाट प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अवधारणात्मक छलफल प्रारम्भ भएको छ । छलफल जारी छ तर दफावार छलफल प्रारम्भ भएको छैन । सातवटै प्रदेशमा राय संकलन गर्न कार्यतालिका बनाउने कुरा समितिबाट व्यक्त भएको छ ।
कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० को औचित्यः
संविधानको धारा ५७ (४)मा उल्लेख छ कि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको प्रयोग संविधानको अनुसूची–८ अनुसार गाउँ÷नगर सभाले बनाएको कानून अनुसार गर्ने छ । अनुसूची ८ को (८)मा आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ । संविधान जारी भएको २ वर्ष भित्र नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा संघीय सरकारले २०७४÷०६÷२९ मा प्रमाणित गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४जारी ग¥यो । सो ऐनले दिएको स्थानीय तहको अधिकारको परिच्छेद ३ दफा ११ (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत प्रारम्भिक बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा , माध्यमिक शिक्षा ,अभिभावक शिक्षा , अनौपचारिक शिक्षा , खुला तथा बैकल्पिक र निरन्तर सिकाइ , सामुदायिक र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति , कानुन, मापदण्ड ,योजना निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयन , अनगुमन, मूल्यांकन , प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम , शिक्षक व्यवस्थापनलगायतका काम गर्न २३ बुँदे काम कर्तव्य अधिकारमा आधारित स्थानीय ऐन, कार्यान्वयनमा आइरहेको कारणले गर्दा मापदण्ड बनाउने काममात्र संघीय सरकारको हो । यो ऐन उसको अधिकार भित्र होइन भन्ने स्थानीय तहको बुझाइ छ ।
यो विधेयक शिक्षा ऐन–२०२८ को प्रतिस्थापन विधेयक हो । २०२८ पछि बनेका ,संशोधन भएका छुट्टाछुट्टै शिक्षा सम्वन्धित ऐन कार्यान्वयनमा छन् । ती सबैलाई एकीकरण गर्न ,समायोजन ,खारेज समेत गरी प्रतिस्थापन गर्न संघीय सरकारले मात्र सक्ने हुँदा यो विधेयक ल्याउनु परेको संघीय सरकारको ब्याख्या छ । आवश्यक समन्वय नभएको , सरकारले नै गठन गरेको शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले नै लुकाएको, सरोकार वालाहरूसँग लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार छलफल नभएको जस्ता कारणले यो विधेयक उत्पत्ति पूर्वनै विवादमा आएको थियो र औचित्य माथि प्रश्न उब्जेको थियो । विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक बनाउन सरोकारवालाले सिर्जना गरेको दबाव मुस्किलले सामना गरिएको थियो ।
शिक्षा ऐन २०२८ को विकासक्रम र मोडहरू :
राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजनाअनुरुप विद्यालयमा शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०२८ भदौं २४ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रबाट लालमोहर लागे पछि २०२८ कात्तिक १५ देखि २०३२ असोज २० सम्म सबै जिल्लामा लागू भएको थियो । २०४६ साल अगाडि चार पटकसम्म संशोधन भएको यो ऐन बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुकुल गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने लक्षका साथ २०४९ , २०५५ र २०५९ मा क्रमशः पाँचौं ,छैठौं र सातौँ संशोधन भएको थियो । सातौँ संशोधन हुँदा सार्वजनिक विद्यालयलाई सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई संस्थागत भनी नामाकरण गरियो । संस्थागत विद्यालयलाई निजी वा सार्वजनिक गुठीको रुपमा एवम् कम्पनी ऐन अन्तर्गत चल्न सक्ने गरी ऐनमा संशोधन भएको थियो । त्यस्तै गरी शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना ,अध्यापन अनुमतिपत्र,अभिभावकले आफूमध्येबाट छानी पठाएको व्यक्ति मात्र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन सक्ने, प्रत्येक विद्यालयमा शिक्षक अभिभावक संघ रहने , छाता संगठनको रुपमा शिक्षक युनियन रहने, निर्धारित मापदण्डको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई न्यूनतम ७० अंक ल्याउने शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने जस्ता नयाँ प्रावधानहरू सातौँ संशोधनमा समावेश भएका थिए । २०५९ मा भएको यो परिवर्तन शिक्षा ऐन–२०२८ मा भएको परिवर्तनको ठूलो मोड थियो जो अहिलेसम्म कार्यान्वनमा छ । २०७३, २०७४ मा आठौँ ,नवौ र २०७४,२०७५ मा केही नेपाल कानून ÷ ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनअन्तर्गत शिक्षा ऐनमा केही संशोधन ,समायोजन भै शिक्षा ऐन–२०२८ एघार पटक संशोधन भएको छ भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन–२०७५पनि जारी भएको छ ।
यसरी हेर्दा २०२८ को ऐनले अहिले गणतन्त्रमा समेत शैक्षिक व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने जुन भाष्य बनेको छ त्यो त्यति सान्दर्भिक देखिंदैन । २०३६ –४१ मा भएको बहु चर्चित शैक्षिक आन्दोलन , २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन ,२०५८ तिरको शिक्षक व्यवस्थापन तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी अभियानलगायतका मोडमा शिक्षाको संरचना , नीति , उद्देश्य , पाठ्यक्रम, लगानी, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा र मूल्यांकन, छात्रवृत्ति विद्यार्थी खाजा व्यवस्था, ट्रेड युनियन अधिकार लगायत थुप्रै विषयमा ठूलो फेरबदलसहित ११ पटक संशोधन भएको छ । धेरै कुरामा सकारात्मक पहल पनि भएको देखिन्छ तथापि परिणाम र प्रभावले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । शिक्षा जीवनकोलागि भएको छैन, जाँचको लागि र प्रमाणपत्रको लागि मात्र भएको प्रचार भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना नगरेको कारण पनि शिक्षाको सन्देश राम्रो गएको छैन ।
१७५८वटा संशोधनका व्यहोरा सहित दर्ता भएका १५२ वटा संशोधन :
७२ घन्टाको समय भित्र एकल वा सामुहिक रुपमा १७५८ वटा संशोधनका व्यहोरा सहित १५२ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । विधेयकमा रहेका जम्मा १६३ दफा मध्ये ३९ वटामा कसैको ध्यान गएन र कुनै संशोधन परेको छैन । २९ वटा दफामा धेरैको सरोकार देखिन्छ र उल्लेख्य मात्रामा संशोधन परेका छन् । छुटेका र थप्नु पर्ने भनी दर्ता भएका २० र ३ वटा अनुसूची पनि संशोधनको रुपमा रहेका छन् । यी संशोधनहरूको प्रकृति हेर्दा असौज ५ गते र १२ गते शिक्षकसँग भएको सम्झौता तथा स्थानीय तहले दिएका सुझावहरूसँग अधिकतम मेल खाएको देखिन्छ । धेरैको सरोकार जोडिएका मुख्य मुख्य दफामा रहेका विधेयकको प्रावधान र संशोधनको व्यहोरा यस प्रकार छ ः–
१)प्रस्तावना शीर्षकमा २० वटा संशोधन छन् । शिक्षाको मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने पछि – संविधानको मौलिक हक अधिकार र बाल अधिकारबाट निर्देशित हुँदै समाजवाद निर्माणको आधार , गुणस्तरको सुनिश्चित गर्न भनी सैद्धान्तिक कुरा थप गर्ने संशोधन छ ।
२) दफा १, संछिप्त नाम र प्रारम्भ शीर्षकमा ६ वटा संशोधन छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन–२०८० को ठाउँमा विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी ऐन–२०८० ÷संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन–२०८० भन्ने– सैद्धान्तिक सवाल उठाएर संशोधन प्रस्तुत छन् ।
३) दफा २ ,परिभाषा शीर्षकमा ५८ वटा संशोधन छन् । २ को दफामा अभिभावक भन्नाले बाबा, आमा, संरक्षक वा माथवरमा बाजे, बजै थप्ने ,माथबर हटाउने २ को घ) आधारभूत शिक्षा एक देखि ८ कक्षा सम्मको ठाउँमा प्रारम्भिक बाल विकास देखि ८ कक्षा सम्मगर्ने भनी संशोधन प्रस्तुत छन् ।
४) दफा ४, निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन शीर्षकमा २९ वटा संशोधन छन् । निजी विद्यालयलाई नरम ऋण र दातृ संस्थाबाट सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था ,अध्ययन सामग्री खरिदमा भन्सार छुट ,उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्ति, तलब अनुदान बाहेकका अन्य सुविधा सार्वजनिक विद्यालयमा सरह गर्ने र निजी विद्यालयलाई सहुलियत थप गर्ने संशोधन छन् ।
५ ) दफा ८, शिक्षणको माध्यम भाषा शीर्षकमा भएका ५६ वटा संशोधनमा गणित, विज्ञान र कम्पुटर अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउने को सट्टा अंग्रेजी वा नेपाली भाषामा भन्ने उल्लेख छ ।
६) दफा १५, शुल्क शीर्षकमा ३४ वटा संशोधन छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाइने छैन पछि थप गर्ने तर सिकाइ गुणस्तर विकास गर्न अभिभावकले सहयोग गर्न सक्नेछन् । साझेदारी गर्न सकिने छ । निजी लगानीका विद्यालयले श्रम ऐन–२०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ बमोजिम पारिश्रमिक ÷सुविधा दिनु पर्ने भनी संशोधन प्रस्तुत छन् ।
७)दफा १६, प्रधानाध्यापक छनोट शीर्षकमा ४६ वटा संशोधन छन् । आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले बनाएको मापदण्डलगायत बेग्लाबेग्लै प्रावधानको विविधतासहित थप छुट्टै प्रधानाध्यापक पद सिर्जना गर्न संशोधन प्रस्तुत छन् ।
८) दफा १७, विद्यालय व्यवस्थापन समिति शीर्षकमा ४७ वटा संशोधन छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संख्या नतोकिएकोमा अभिभावकले छानेका सहित ९ वा ११ जनाको समिति बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत छन् ।
९) दफा २०, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र शीर्षकमा ३९ वटा संशोधन छन् । प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको ठाउँमा आधारभूत शिक्षक भन्ने र सेवा, शर्त , सुविधा सोही अनुसार गर्न संशोधन छन् ।
१० ) दफा २१ , शिक्षा विभाग शीर्षकमा १५ वटा संशोधन छन् । शिक्षा विभागको ठाउँमा हालको जस्तै मानवस्रोत ÷संशाधन विकास केन्द्र नै राख्ने गरी संशोधन छन् ।
११ ) दफा २२, शिक्षा कार्यालय शीर्षकमा ३४ वटा संशोधन छन् । शिक्षा समन्वय एकाइ हटाउने या सहयोग, समन्वय, अनुगमन गर्ने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय कार्यालय नै कायम राख्ने संशोधन छन् ।
१२ )दफा २७, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा ३४ वटा संशोधन छन् । माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट भनिएकोमा कक्षा १० ,११ पनि समेट्ने ÷एसईई प्रदेशबाट भन्ने संशोधन छन् ।
१३) दफा २८ , परीक्षा बोर्ड शीर्षकमा शिक्षक महासंघको अध्यक्ष थप गर्न ४८ वटा संशोधन छन् ।
१४) दफा ४०, शिक्षकको श्रेणी विभाजन शीर्षकमा सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकको श्रेणी तृतीयदेखि प्रथम सम्म भएकोमा विशिष्ठ श्रेणी थप गर्नेभनी २२ वटा संशोधन प्रस्तुत छन् ।
१५) दफा ४२ ,शिक्षक दरबन्दी शीर्षकमा राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा विषयगत ,विद्यार्थी र कक्षागत भनिएकोमा प्रारम्भिक बालविकास र भूगोललाई समेत समेट्ने गरी २५ वटा संशोधन छन् ।
१६ )दफा ४३ , शीर्षकमा ५१ वटा संशोधन छन् । यो ऐन प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भन्ने प्रावधानमा प्रारम्भिक बालशिक्षक ,राहतकोटा ,अनुदान कोटा ,उच्चमाध्यमिक कोटा ,प्राविधिक धार ,विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकको दरवन्दी समावेश गर्ने भन्ने संशोधनका व्यहोरा उल्लेख छन् ्र
१७ )दफा ४४ को शिक्षक पदपूर्ति शीर्षकमा देहाय बमोजिम पदपूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यहोरा पछि सबै प्रकृतिका शिक्षकको विशिष्ठ श्रेणीसम्म समावेश गरी तालिका बनाउन ६४ वटा संशोधन छन् ।
१८) दफा ५३ , तलब भत्ता शीर्षकमा शिक्षकहरूले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम तलब भत्ता पाउने छ भनिएकोमा समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुनेछैन भनी २५ वटा संशोधन छन् ।
१९) दफा ५८, उपचार खर्च शीर्षकमा शिक्षकले सेवा अवधिभरमा १२, १८ र २१ महिनाको तलब बराबरको उपचार खर्च पाउने भनेकोमा २०, २५ र ३० वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेकोमा क्रमसः१०,१५ र २० प्रतिसत थप रकम पाउने गरी २० वटा संशोधन छन् ।
२०) दफा ६०, शिक्षकसरुवा शीर्षकमा ४३ वटा संशोधन छन् । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने छ भनिएकोमा शिक्षकको निवेदन र सम्वन्धित विद्यालय÷तहको सहमति थप्न संशोधन दर्ता भएका छन् ।
२१ ) दफा ६१ ,बढुवा शीर्षकमा २३ वटा संशोधन छन् । बढुवा सम्वन्धित प्रावधानमा भएको अंक भारमा संशोधन गरिएको व्यहोरामा ज्येष्ठता बापतको अंक ३० बाट बढाएर ४० तथा कार्य सम्पादन र योग्यता बापत ४० र २० बाट घटाएर क्रमस ३० र १० कायम गर्ने तथा तहगत बढुवा र १० वर्षमा आवधिक बढुवा गर्न र बढुवाको अधिकतम सम्भावना बढाउने गरी संशोधनका व्यहोरा प्रस्तुत छन् ।
२२) दफा ७०, बढुवा विशेष व्यवस्था शीर्षकमा २४ वटा संशोधन छन् । उही तह र श्रेणीमा १५ वर्ष सम्म सेवा गरेका शिक्षकको अवकास हुन एक महिना बाँकी हुंदा एक तह बढुवा गर्ने प्रावधानमा १० वर्ष गर्ने लगायतका व्यहोरा संशोधनमा समावेश छन् ।
२३ ) दफा ७३ ,राजनीतिक क्रियाकलाप शीर्षकमा २१ वटा संशोधन छन ्रदलगत राजनीतिमा संलग्नता सबालमा आएका संशोधनमा धेरै विविधता छ ्रसार्वभौमिकता रक्षा गर्न राजनीति गर्न पाउनु पर्ने देखि दलगत राजनीतिमा भाग लिएमा कारबाही गर्ने जस्ता फरक फरक व्यहोरा संशोधनमा उल्लेख छन् ।
२४) दफा ९९ , निवृत्तिभरण शीर्षकमा स्थायी भएका शिक्षकको अवकास हुँदा २० वर्ष नपुगेमा सात वर्ष भन्दा बढी पनि थप्न सक्ने अस्थायी सेवा अवधि समेत जोड्न सक्ने गरी ३७ वटा संशोधन प्रस्तुत छन् ।
२५) दफा १०७, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण शीर्षकमा ३३ वटा संशोधन छन् । यो ऐन जारी हुनु अघि नियुक्त शिक्षकको पुरानै ऐन नियम अनुसार तथा २०७६ साउन १ देखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नभएकोले सो अनुसार गर्ने लगायतका विविधता सहित संशोधन प्रस्ताव छन् ्र
२६) दफा १०८, विद्यालय कर्मचारी शीर्षकमा नियुक्ति र सेवा ,शर्त सुविधा स्थानीय कानुन अनुसार भनिएकोमा दरबन्दी लगायतका सबै कुरा संघीय कानुन अनुसार भन्ने व्यहोरा रहने गरी २२ संशोधन छन् ।
२७)दफा १०९, विद्यालय कर्मचारी विशेष व्यवस्था शीर्षकमा १९ वटा संशोधन छन् । विद्यालयबाट नियुक्ति भएका, सेवामा रहेका वा अवकास लिएका समेत कर्मचारीलाई संघीय सरकारले एकमुष्ठ रकमको दायित्व लिने व्यहोराका प्रस्ताव छन् ।
२८ ) दफा १४०, शिक्षा सम्वन्धी जिम्मेवारी शीर्षकमा २६ वटा संशोधन छन् । संघको १३ ,प्रदेशको ७ स्थानीय तहको २२ वटा शिक्षा सम्वन्धित जिम्मेवारी र दायित्व तोकिएको छ जसअनुसार विद्यालय शिक्षा सम्वन्धित कानुन,योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयन स्थानीय तहको जिम्मा छ । योसँग सम्विन्धित संशोधनहरूमा विविधता छन् ।
२९ ) दफा १५३, नेपाल शिक्षक महासंघ शीर्षकमा नेपाल शिक्षक कर्मचारी महासंघ भन्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ थप गर्ने गरी व्यहोराका २९ वटा संशोधन प्रस्तुत छन् ।
उपर्युक्त संशोधनका साथै अन्य सबै जसो दफामा पनि केही संशोधनहरू छन् । शिक्षकहरूको विवाह विदा ,पर्यटन बिदा ,घर बिदा , वर्षे \हिउँदे बिदा , स्थानीय बिदा ,बेतलबी बिदा ,अपांगता भएका शिक्षकलाई अपांगता दिवस बिदा र रोजेको ठाउँमा सरुवाको सुविधा तथा शिक्षक नियुक्ति भएको एक वर्ष पछि सरुवा हुन सक्ने लगायतका व्यहोराहरू पनि संशोधनमा समेटिएका छन् । त्यस्तै गरी गुठी तथा निजीको रुपमा चलेका विद्यालयहरू को पनि दरवन्दी निर्धारण ,शिक्षक कर्मचारी छनौट विधि , श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोष सम्वन्धित ऐन अनुसार हुने गरी संशोधनहरू समावेश छन् ः
५.छुटेका विषयको रुपमा सुचिकृत व्यहोराहरू :
संशोधन दर्ता गराएका माननीय सांसदहरूबाट छुटेका विषयहरूको सूची समेत संशोधनमा समावेश भएका छन् । शिक्षण काउन्सिल ÷शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यवस्था , शिक्षक अस्पताल, विस्थापित शिक्षकलाई एक पटक उमेरको हद नलगाई परीक्षामा सामेल गर्ने कुरा, शिक्षकको मर्यादाक्रम उच्च किसिमको हुनुपर्ने, शिक्षकहरूका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने, नैतिक शिक्षा अनिवार्य रुपमा पढाउनु पर्ने, मदरसालगायतका धार्मिक विद्यालयलाई सरकारी विद्यालय सरह मान्यता दिनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको छनोट र सुविधाको विशेष प्रवन्ध ,शिक्षकहरूको काम कर्तव्य उल्लेख गरिएका केही व्यहोरा अनुसूचीको रुपमा समावेश छन् ।
६.बहसमा उठेका केही मुद्दा \ प्रश्न
६.१) सबैले देखेका ,भोगेका र वहसमा आइरहेका यस्ता मुद्दा र प्रश्नहरू छन् जसलाई यो ऐनले सम्बोधन गर्नु पर्दछ ः–
मुद्दा १ –
शिक्षा सार्वजनिक कि निजी? शिक्षामा निजीकरणको बाटो समातेर संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा पुगिएला ? कहिले सम्म र कुन तह देखि निजी ? निजी लगानीको मुआब्जा कसरी दिने ?
मुद्दा २ –अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संविधान र ऐनमा लेखे पछि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन ? दायित्व संघ,प्रदेश , स्थानीय तह कसको ?
मुद्दा ३ – सिकाइको माध्यम भाषा अंग्रेजी ,नेपाली वा मातृभाषा ? विषयवस्तु बुझेर सिक्ने कि भाषा सिके पुग्ने ?
मुद्दा ४– पढ्न ,लेख्नकोलागि बच्चाको न्यूनतम उमेर कति ? मस्तिष्क पूर्ण विकसित नहुँदै स्कूलले भर्ना लिने र पठाउने कुरा ठिक होला ?अनि बच्चा स्कूल जान ,आउने र बस्ने समय कति ?
मुद्दा ५ – शिक्षक हुने उद्देश्यले विद्यार्थी पढ्न चाहदैनन् , आफ्ना सन्तान शिक्षक बनाउन चाहदैनौं, अनि शिक्षा गुणस्तरीयकसरी होला ? शिक्षण पेसा कसरी आकर्षक बनाउने? उत्कृष्ट शिक्षक कसरी भित्र्याउने र टिकाउने ? योग्य शिक्षकसँग पढ्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
मुद्दा ६ – शिक्षक संघीय सरकारको कि स्थानीय सरकारको ? २१ थरीका शिक्षक पैदा गरेर शिक्षणपेशा कसरी आकर्षक होला ?शिक्षण संस्थाम न्यूनतम श्रम ऐन लागु हुनु पर्ने कि नपर्ने ?
मुद्दा ७ः खाजा ,पोशाक, निशुल्क, छात्रवृत्ति, तालिम प्राप्त ÷आयोगबाट उत्तीर्ण शिक्षक तर पनि अभिभावकको रोजाई पैसा तिरेर निजीमा ,यसको उत्तर सरकारले खोज्नु पर्दैन ? कि शिक्षकले पढाएनन मात्र भनेर फुत्किने ?
मुद्दा ८ः गुणस्तर परीक्षण गर्दा शिक्षण –सिकाइमा विद्यार्थी÷अभिभावकको सन्तुष्टि के छ ? राम्रो श्रेणी ÷ जीपीए ल्याएर उत्तीर्ण विद्यार्थीको जीवनमा गुणस्तर छ ? परिवार,समाज,मुलुकलाई के दिन सकेका छन् ? प्रभाव अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्दैन ?
मुद्दा ९ ः
शिक्षकसँग गरिएका सम्झौता ,सम्झौतामा आधारित संशोधन र विद्यार्थी संगठन ,स्थानीय पालिका महासंघका माग ÷सुझाव आपसमा बाझिएका छन् ,समन्वय कसरी गर्ने ?
मुद्दा १०ः आकर्षक नाराकासाथ आएको प्राविधिक शिक्षा निकै महँगो ,प्रतिफल दिन नसकेको जस्ता कारणलेविकर्षण बढेको अवस्था छ ्रयसको सुधार कसरी ? ११–१२ मा विज्ञान÷गणित पढ्ने विद्यार्थी १५ प्रतिशत मात्रै छन् । अनि ७०प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा दिने नारा कसरी पुरा गर्ने?
६.२) उपर्युक्त मुद्दा बाहेकछलफलको क्रममा केही समसामयिक प्रश्न पनि उब्जेका छन् :
प्रश्न १–संविधान सहमतिको दस्ताबेज, शिक्षा विधेयक असहमतिको, लुकाएर आएको दस्ताबेज भनी चर्चा किन ?
प्रश्न २– समितिमा भएको छलफलमा उठेको प्रश्न यो पनि छ कि यो शिक्षा ऐन हो कि शिक्षक सेवा ऐन हो ?
प्रश्न ३ – कानूनको क्षेत्रका कतिपय विज्ञको भनाइ छ कि सरकारले मापदण्ड मात्र बनाउने अधिकार छ । ऐन बनाउने काम संविधान त स्थानीय तहको हो । यो विषय अदालतभित्र प्रवेश हुने छ भनी चर्चामा छ ्रत्यसो भएमा शैक्षिक परिस्थिति के होला ?
७.निष्कर्ष, गन्तव्य र सुझाव ः–
ऐन तर्साउन ,रोक्न ,नियन्त्रण गर्न मात्रै होइन व्यवस्थित गर्न आउनु पर्छ त्यसैले छलफल राम्रोसँग हुनु पर्दथ्यो तर विधेयक बन्ने क्रममा त्यसो हुन सकेन । वृहत् छलफलपछि आएको दरबन्दी मिलन समितिको प्रतिवेदन–२०७५ र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई पनि स्वीकार गरेको पाइएन । लोकतन्त्रमा लुकाएर ऐन ल्याएकोले बढी छलफल हुने स्थिति बनेको छ । सरकार कमजोर ,गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी अभिभावकका मुद्दा कमजोर तर निजि क्षेत्र बलियो छ भन्ने सन्देश गएको छ ।
माथि उठाएका मुद्दा र प्रश्नहरूलाइ सम्बोधन गर्ने यो अवसर नगुमाउन निम्न अनुसार प्राथमिकता र गन्तव्य निर्धारण गर्न सुझाव प्रस्तुत छन् :
१) राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम २० प्रतिसत \ जीडीपीको न्यूनतम ६ प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानीको सुनिश्चित हुने गरी बजेट व्यवस्था हुने व्यहोरा राख्न आवश्यक छ ।
२) जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रावधानले र स्थानीय सरकारसँग द्वन्द्व निम्त्याउने छ । यदि यसो गर्ने हो भने स्थानीय पालिका महासंघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र भविष्यमा संविधान संशोधन गर्दा सोही अनुसार गर्ने गरी वातावरण निर्माण गर्ने ।
३) निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत जनशक्तिको संरक्षण र लगानीको मुआब्जा सहित ५ वर्ष भित्रमा सार्वजनिक विद्यालयमा गाभी आधारभूत शिक्षा पूर्ण रुपले सार्वजनिक , अनिवार्य र निशुल्क एवं गुणस्तरीय हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने ्रविद्यार्थी संख्या थोरैभएमा नक्सांकनका आधारमा आवासीय सार्वजनिक विद्यालय राख्ने ।
४) आधारभूत तहसम्म विद्यार्थी बसोबास गरेको वडामा नै आधा घण्टाको दुरी भित्र नजिकको सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्न पाउने र सोही अनुसार भर्ना गर्नुपर्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने ।
५) कम्पनि ऐन अन्तर्गत दर्ता भएकाविद्यालय पनि गुठी वा सहकारी मोडेलमा लैजाने प्रबन्ध गर्ने ।
६) विश्व विद्यालयबाट स्नातकोत्तर र सो भन्दा माथि उत्तीर्ण भएका उत्कृष्ट प्राज्ञहरूलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा विद्यालयमा नियुक्त गर्ने र टिकाउने व्यवस्था गर्ने ।
७) शिशु कक्षाको लागि १२ कक्षा , आधारभुत तहकोलागि स्नातक तह र माध्यमिक तहकोलागि स्नातकोत्तर न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा सोसरह उत्तीर्णले मात्र स्थायी विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तर कार्यरत शिक्षकलाइ यो प्रावधान अनिवार्य नहुने गरी प्रबन्ध गर्ने ।
८) हरेक माध्यमिक विद्यालयमा नर्स र विद्यार्थी अभिभावकलाई मनोसामाजिक परामर्श दिन जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।
९) छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर सुनिश्चित भएको अवस्था तथा परिवारका सदस्य बाहिर रहेको र उनीहरूमा आश्रित भै जाने अवस्था बाहेक अरु अवस्थामा स्नातक उत्तीर्ण नगरिकन एनओसी दिने प्रचलनमा नियन्त्रण गर्ने । विदेशमा जाने ÷पठाउने प्रयोजनकोलागि शैक्षिक परामर्श केन्द्रको नयाँ स्वीकृति बन्द गर्ने, चालु रहेका त्यस्ता परामर्श केन्द्रहरू नियमन गर्ने, परामर्श केन्द्रले खोलेका शाखा उपशाखहरू तत्काल बन्द गर्ने ।
१०) नैतिक शिक्षा ,सामाजिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने र सिक्ने सिकाउने माध्यम भाषा नेपाली हुने व्यहोरा उल्लेख गर्ने ।
११) नीति ,विधि र प्रविधिमा आधारित शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न विगतका पछिल्ला अध्ययन प्रतिवेदन र सम्झौताहरूकों समेतको पुनरावलोकन गरी कार्ययोजना निर्माण गर्ने । अन्त्यमा, वृहत वहस पछि समितिले बुझाएको प्रतिवेदन संसद र मुलुककोलागि स्वीकार्य हुनेछ र सही गन्तव्यमा पुग्ने छ भन्ने आशा राखौं । धन्यवाद !
( चितवनका स्थायी बासिन्दा लेखक सापकोटा सेवा निवृत्त शिक्षक तथा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार हुन् ।)
