सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यतिबेला देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा बुधवारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई कतिपयले जायज भन्दैछन् भने कतिपयले नाजायज भन्दैछन्।
सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित नागरिक दैनिककाे शिक्षकको ‘हठ प्रदर्शन’ नामक शिर्षकको समाचारमा पाठकहरूले विभिन्न प्रतिक्रया दिएका छन्।
नवराज दाहाल लेख्छन्ः शिक्षा ऐन र विधेयकमा के के छ थाहा भएन। अनि शिक्षक आन्दोलनको माग के के हुन् त्यो पनि सामाजिक सञ्जालबाट अलिअलि थाहा भयो। २० वर्ष अगाडी हामी आफँ पढेको स्कुलमा विद्यार्थी सङ्ख्या लगभग १००० थियो। तर, आज सोही स्कुलमा २०० हाराहारीमा विद्यार्थी छन्। किन ? नेपालको जनसङ्ख्या घटेर हो ? सङ्ख्या मात्रै होइन शिक्षाको गुणस्तर किन घटिराखेको छ ?
त्यसैगरी उनले लेखेका छन्–अभिभावकलाई सामुदायिक स्कुलप्रति विश्वास दिलाउन किन नसकेको ? केही उदाहरण १–२ वटा बाहेक निजी स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न किन न सकेको ? आफ्नो छोराछोरीलाई निजी स्कुल किन पढाएको ? समय अनुसार आफ्नो क्षमता किन न बढाएको ? निस्ठावान पेशा हो भने पार्टीको झन्डा किन बोकेको ? उत्तर छ ? पक्कै छैन ? अनि सबै दोशजति सरकारमाथि थुपारेर आफूचाही पानीमाथिको ओभानु ? आफ्नो रोटी मात्रै सेक्ने ? अधिकार माग्दै गर्दा कर्तव्य बिर्सनु ? यस्तै अवस्था रहिरहे केही वर्षमा सामुदायिक स्कुल मर्ज गरेर शिक्षकको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ र गुणस्तर बढाउनुपर्छ।
दाहालको भनाइमा आशिष पौडेल प्रक्रिया दिँदै लेख्छन्ः ग्रामिण भेगका विद्यालयहरू पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून तथा खाली हुनुको प्रमुख कारण भनेको त्यहाँको सामाजिक अवस्था हो।
१. विद्यार्थीका अभिभावकको रोजगारी गाउँमा नहुनु।
२. गाउँमा खेती किसानी गरेर मात्रै न्यूनतम आवश्यकताको जोहो गर्न गाह्रो हुनु र पैसाको लागि विदेश तथा सहरी क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यताले।
३. जहाँ सुविधासम्पन्न विद्यालय छन् त्यस ठाउँको विद्यार्थीहरु कम हुनु र अन्य क्षेत्रबाट आउजाउमा दुरी टाढा पर्नु।
४. ग्रामिण भेग भएको कारणले गर्दा दक्ष तथा अब्बल शिक्षकहरूको उपलब्धता नहुनु।
यिनै कारणहरूले गर्दा फलस्वरूप पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी अभाव झेल्न पुगेका छन्।
यसैगरी अर्का पाठक शिव अधिकारी लेख्छन्ः शिक्षकहरू आफ्नो काममा नै छन्। हिजो अस्ति विद्यार्थी पढाउन कक्षाकोठामा जाने शिक्षकहरू अहिले सरकारलाई पढाउन सडकमा छन्।
जित डाँगी लेख्छन्ः लोक सेवा पास गरेको घमण्ड मात्र हो। यिनिहरूले जस्तो सेवा सुविधा खोजेर आर्मी पुलस ड्यिुटी छोडेर सडकमा आए के हुन्छरु यिनिहरूको छोराछोरी सबै सुविधासम्पन्न बोर्डिङमा छन्। १२ मिहने सालमा १३ महिनाको तलब खान्छन्। सरदर मिलाउदा ४–५ महिना छुटि पाउँछन। आन्दोलनमा आउने जति सबैलाइ बर्खास्त गरेर नयाँ पुस्ता यानिकी बिचरा आफ्नो ट्यालेन्ट मजबुरिले ५–७ हजारमा बोर्डिङ स्कुलमा समय बिताउँदै छन्। तिनीहरूलाई न्याय दे, तिनीहरूलाइ नै चान्स दे सरकार
प्रकाश ओझा लेख्छन्ः स्थानीय सरकारको अधिनमा आउँदा राम्रो लागेन रे । पहिला जिल्ला जानु पर्थो त्यो टाढा भयो भनेर क्षेत्रिय बनाए। त्यो पनि टाढा भयो भनेर स्थानीय बनाए। सबै कुरा घर पायक चाहिने तर नगरपालिकाको अधिनमा बस्न किन नचाहेका होलान ?
