सरकारले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेपछि चितवनका घरजग्गा व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।
व्यवसाय घटेर बैँकको ऋण तिर्न पनि सकस भएको अवस्थामा कित्ताकाटको निर्णयले व्यवसाय बढ्ने आशा लिएर व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् । स्थानीय तहले बनाएका कित्ताकाँटको नीति झन्झटपूर्ण भएकोले कारोबार सुस्ताएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
चितवनका पुराना घरजग्गा व्यवसायी दिनेशकुमार चुकेले बिगतमा सरकारले कित्ताकाँट रोकेपछि विभिन्न नीति नियमको अवरोधको कारणले काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘ कित्ताकाँट पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । अब खुलारुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । लचक खालको नीतिले अब यो व्यवसाय राम्रो हुने आशा गरेको छु ।’
चितवनका व्यवसायीहरुले बिगतको तीन वर्ष घरजग्गाको व्यापार निकै डामाडोलको अवस्थामा रहेको बताए । व्यवसायी चुकेले कतिपय व्यवसायीले बैँकको ऋणसम्म तिर्न नसकेर पेसाबाट पलायन भएको नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले अब घरजग्गा व्यवसायलाई पनि विकसित देशमा जस्तो शेयर कारोबार जस्तै बनाउनुपर्ने विचार राखे ।
नारायणी घरजग्गा व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष जयराम खत्री पनि कित्ताकाँट खुलेपछि व्यापार बढ्ने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘ अहिलेसम्म व्यवसाय गर्न निकै कठिन छ । कित्ताकाँट रोकियो भनेर कतिपय ग्राहक पनि भड्किए । बैँकले पनि ऋणमा कडाइ ग¥यो । व्यवसायमा कुनै चहलपहल नै भएन । अब व्यपार पक्कै बढ्छ ।’ उनले कित्ताकाँट खुलाउने निर्णयले मानिसहरुको भ्रम हटेकोले उत्साह जागेको नारायणी अनलाइनलाई बताए ।
पश्चिम चितवन क्षेत्रमा घरजग्गाको व्यापार गर्दै आएका गणेश गुरुङले पनि बिगतमा कित्ताकाँट रोकेर मालपोतका कर्मचारीलाई पैसा खाने बाटो मात्र बनाइदिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘ कहिले के मिलेन भन्छ, कहिले के मिलेन भन्छ । वडा कार्यालयदेखि मालपोतसम्म धाइयो । सब पैसा खाने बाटोमात्र बन्यो । घडेरी र कृषियोग्य जमिनको पहिचान गर्न पनि स्थानीय सरकार अलमलमा थियो । ठूलो सडकको ५० मिटरसम्म घडेरी र ५० मिटरपछिको कृषियोग्य जमिन भनेर स्थानीय सरकारले गरेको वर्गीकरण पनि वैज्ञानिक थिएन । अब कित्ताकाँट खुलेको निर्णय कार्यान्वयनमा आयो भने पक्कै व्यापार बढ्ने छ ।’ उनले अब चितवनमा घरजग्गाको व्यापार बढ्ने आशा व्यक्त गरे ।
२०७६ मा भू–उपयोग ऐन र २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समय दिएपनि उक्त अवधिमा केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका कारण नागरिक र व्यवसायी प्रभावित बन्न पुगेका थिए । सरकारको कदमबाट नेपालको रियल इस्टेट क्षेत्र एवम् यसमा आश्रित व्यवसायीहरुका अतिरिक्त सर्वसाधारण समेतलाई निकै राहत मिल्ने बुझाइ व्यवसायीहरुको छ । यसले घरजग्गाको खरिद बिक्रीमा पारदर्शी व्यवहार भई सुशासन समेत अभिवृद्धि हुने चितवनका व्यवसायीको आशा छ ।
