ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न आइतबार निर्देशनात्मक आदेश दियो। आदेश आएसँगै यो विषयमा चासो राख्ने धेरैको एउटै प्रश्न छ, ‘अब अख्तियारको अनुसन्धानको फाइल कहिले खुल्छ ?’
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने एवं प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न र गराउन निर्देशनात्मक आदेश आएपछि सबैको ध्यान यता सोझिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न दबाब परेको छ। अख्तियारका एक आयुक्तले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशपछि अनुसन्धान अघि बढाउने बाध्यता सिर्जना भएको छ। तर, कसरी अघि बढाउने भन्नेमा छलफल पनि भएको छैन।’
सत्ता साझेदार गरेको नेकपा समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल आफूमाथिको सम्भावित अनुसन्धान छल्दै सोमबार युरोप भ्रमणमा निस्केका छन्। उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअन्तर्गत युरोपतर्फ लागेको र आगामी भदौ १ गते मात्र स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
अख्तियारले तीन वर्षअघि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई नीतिगत निर्णय भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो। २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिए पनि मुद्दा दायर गर्न पन्छिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय सुशीलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा मोही कायम हुने गरी २०६६ चैत २९, ०६७ वैशाख ३१ र साउन २८ तथा ०६९ असोज १८ मा भएका मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
अनुत्तरित अख्तियारअख्तियारले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार र तीन पूर्वमन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
