सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक कार्यक्रम र प्रदर्शन गर्न ठाउँ तोक्न नमिल्ने फैसला गरेको छ। काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गर्न रोक लगाउने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७५ असार २१ गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यो फैसला सुनाएको हो। यो मुद्दाको फैसला चार वर्षपछि २०७९ फागुन १५ गते सुनाइए पनि पूर्णपाठ भने यही असार १५ गते आएको छ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा सरकारले नेपालको कुनै पनि स्थानमा शान्तिपूर्वक हातहतियारविना भेला हुन पाउने, विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने, प्रदर्शन गर्न पाउने जस्ता नागरिकका प्राथमिक अधिकार उपर बन्देज लगाउन स्वेच्छाचारी ढंगले समिति स्थान तोक्ने निर्णय भएको ठहर गरेको छ।
‘शान्तिपूर्ण भेला र जुलुस, प्रदर्शनबाट राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरू समक्ष पुर्याउन चाहेको आवाजमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाउने गरी निश्चित स्थानबाहेक अन्त सभा, जुलुस, प्रदर्शन जस्ता शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने मौलिक हकमा नियन्त्रण लगाउन पर्याप्त आधार र कारण खुल्नु पर्नेमा जारी सूचनामा सो खुलेको देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि समिति स्थान तोक्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नै नगरी निश्चित स्थान तोकी सो स्थानमा मात्र सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णयरसूचना समेत संविधान र कानुन विपरीत देखिन आयो।’
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार पनि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न पाउने भनेर तोक्न नमिल्ने बताएको छ। अदालतले प्रशासन कार्यालयलाई एकपटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न नमिल्ने पनि स्मरण गराएको छ।
अदालतले संविधानले नेपाली नागरिकलाई बिनाहातहतियार भेला हुन पाउने, विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रदान गरेको उल्लेख गरेको छ। तर मौलिक हक उपर बन्देज लगाउने स्थितिको पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेको छ।
तत्कालीन सरकारले २०७४ चैत ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल तोक्ने निर्णय गर्दै खुलामञ्च, तीनकुने खुला चौर, भुइँखेल चौर, पेप्सिकोला खेल मैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषदअगाडिको खुला स्थान र सिफल चौर, गौशालालाई सार्वजनिक प्रदर्शनस्थल तोकेको थियो।
