सरकारले कुनै पनि कारण र आधार नखुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरु विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको भेटिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि विश्वविद्यालय परिसरभित्रै आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रतिलिपिमा मुद्दा फिर्ता लिने कारण र आधार खुलाइएको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने राय प्राप्त भएको भन्दै सरकारले आरोपितहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं मार्फत् मुद्दा फिर्ताको निवेदन जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो ।
उक्त निवेदनमा नेविसंघका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट घाइते भएका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको उपचार गर्दा लागेको ३ लाख ९ हजार ८३२ रुपैयाँ खर्च अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा निकासा दिने उल्लेख छ ।
यो निर्णयबाट चलाउनेमाथिको आक्रमण गर्नेहरुले व्यहोर्नुपर्ने खर्चसमेत सरकारले भुक्तानी गर्न तयार भएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानून मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो । उक्त निवेदन मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेस भएको थियो । उनले उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरे ।
उनको आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त निवेदनलाई पेशीमा चढाई पेश गर्नुपर्नेमा मुद्दा मात्रै पेशीमा चढाई पेश हुन आएको देखिएकाले उल्लिखित निवेदनमा एफएन (पेशीमा चढ्ने निवेदनको कोड) कायम गरी निवेदन पेशीमा चढाई नियमानुसार पेश गर्नू ।’ मुद्दा फिर्ताको निवेदन केही दिनमा इजलासमा पेश हुनेछ ।
उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमणको घटनामा नेपाल विद्यार्थी संघको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस इकाइका तत्कालिन सभापति हरिप्रसाद आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावलको नेतृत्वको समूह संलग्न रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरु दुई जना, दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगर लगायतले आक्रमण गर्दा उपप्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लागेको थियो ।
मुद्दा फिर्ता लिने काममा राजनीतिक संरक्षण भएको स्पष्टै देखिन्छ । आरोपितहरु आवद्ध रहेको राजनीतिक संगठनलाई अघि सारेर निवेदन फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयको पत्रबाट देखिन्छ । आरोपितहरुले मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाण्डौं र नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले निवेदन दिएका थिए ।
त्यतिबेला राजनीतिक प्रभावका कारण फाइल अघि बढाउनेदेखि प्रतिवेदन तयार पार्ने काम फटाफट भएको थियो । कांग्रेसको काठमाडौं जिल्ला समिति र नेविसंघले पठाएको पत्रलाई गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण महाशाखाले भोलिपल्ट (६ माघ २०७८)मा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको थियो । चार दिनपछि उक्त पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्यो । प्रशासनले समेत तत्काल प्रतिवेदन बनायो ।
त्यो निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेस भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १२ माघ २०७८ मा तयार पारेकोे प्रतिवेदनमा समेत उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आरोप लगाई घुमाउरो रुपमा उनीहरुमाथिको आक्रमणलाई औचित्ययुक्त भनी देखाउन खोजेको छ ।
मुद्दा फिर्ता लिन गरिएको सिफारिसको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा लगाएको ताल्चा पीडित प्रेमबहादुर चलाउनेले तोडेको विषयमा विवाद भई वारदात घटाएको अवस्था छ ।’ तीन वर्षअघि सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको थियो । निर्देशिकाको बुँदा (३) मा ‘सार्वजनिक हित, शान्ति एवं व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्न नदिन फिर्ता लिन उपयुक्त देखिएमा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्ने काममा र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर परेको भन्दै सिफारिसपत्रमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम हुने उल्लेख छ । मुद्दा फिर्ता लिएमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । तर कसरी शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ, अनि विद्यार्थीलाई सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने व्यहोरा भने खुलाइएको छैन ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त क्षेत्रको शान्ति र अमनचयन कायम गर्न सार्वजनिक हित, शान्ति एवम् व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्न नदिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, डिन एवं विभागीय प्रमुख व्यक्तिहरुको जिउ ज्यानको सुरक्षा भई पीडितलाई प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति र राहत रकमसमेत उपलब्ध गराई मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनार्थ राय साथ निर्णयका लागि श्री गृह मन्त्रालय सिंहदरबार पठाउने निर्णय गरियो ।’
त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन अघि बढाउने क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत राय लिएको थियो । त्यतिबेला कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएनन् । कांग्रेसबाट धनराज गुरुङ कानुनमन्त्री बनेपछि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढेर मन्त्रिपरिषदमा पेश भएर निर्णय गरेको हो ।
सोमबारदेखि अनसन थालेका उपप्राध्यापक चलाउने आफूमाथि आक्रमण गर्नेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी भएपछि मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेका थिए । मुद्दा सरेपछि उनले फाँटबाट मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिलिपी लिए । त्यसक्रममा आरोपित योगेन्द्र रावल लगायतहरु फाँटमै पुगेर उनको वरपर घुमिरहेका थिए । चलाउनेले भने, ‘राजनीतिक संरक्षणका कारण यिनीहरुले मेरो पिछा गर्न छाडेका छैनन्, यस्ता गतिविधिले अप्रत्यक्ष धम्की दिएको महसुस हुन्छ ।’
