काठमाडौं, माघ २२- सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले तरकारीको बिक्री वितरणमा संलग्न बिचौलियाहरुलाई तत्काल जेल चलान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रमुख सचेतक शाहीले नेपाली किसानहरुलाई आत्महत्या हुनबाट जोगाउन भन्दै उनीहरुलाई तत्काल हत्कडी लगाएर जेल चलान गर्न कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहसँग माग गरेका हुन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले भारतबाट आयात हुने तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सरकारलाई दवाव दिए ।
उनले भने, ‘ नेपाली किसान बजार मूल्य नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। चितवनको यो काठमाडौंको रोष्टम भन्दा १३७ किलोमिटर टाढा छ । तर आज चितवनमा टमाटरको मूल्य ८ रुपैयाँ किलोमा विक्री हुन्छ । तर त्यही टमाटर आज हामी काठमाडौंमा ६० रुपैयाँ किलोमा खान बाध्य छौं । एक किलो टमाचार बराबर ६५० प्रतिशत महंगो छ । यो संसारको कुन देशमा छ सभामुख महोदय रु तत्काल कृषिमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ–यी बिचौलियालाई हत्कडी लगाएर थुनियोस र यीनलाई बन्द गरियोस् ।’
नेपालमा व्यापार नभएर आत्महत्या गर्न बाध्य भएका किसानहरुलाई राहत दिन पनि सरकारले भारतबाट आयात हुने तरकारीमा प्रतिबन्ध गराउनुपर्ने उनको तर्क थियो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० अर्व ११ करोड २२ लाख रुपैयाँको हरियो तरकारी आयात गरिएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक शाहीले नेपालको ठूलो धनराशी यसरी खेर गईरहेको बताए ।
उनले भने, ‘ झण्डै अघिल्लो वर्ष १७ अर्व, ८० लाख ९० हजार र यो वर्षको ६ महिनामा १० अर्व ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ हरियो तरकारी आयात गरिएको छ । विदेश पैसा पठाइएको छ । नेपाली किसान बजार मूल्य नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। चितवनको यो काठमाडौंको रोष्टम भन्दा १३७ किलोमिटर टाढा छ । तर आज चितवनमा टमाटरको मूल्य ८ रुपैयाँ किलोमा विक्री हुन्छ । तर त्यही टमाटर आज हामी काठमाडौंमा ६० रुपैयाँ किलोमा खान बाध्य छौं । एक किलो टमाचार बराबर ६५० प्रतिशत महंगो छ । यो संसारको कुन देशमा छ सभामुख महोदय ?’
उनले एसियामा नै कहलिएका ४४ वटा उद्योग कहाँ गयो भनि सरकारलाई प्रश्न गरे । सरकारले चर्को व्याजदर असुली गरेका कारण साना किसानहरुले आत्महत्या र आत्मादाहको बाटो रोज्नु परेको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक शामीले यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी सरकारले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने पनि बताए ।
प्रमुख सचेतक शाहीले नेपालका किसानहरुले भारतमा तरकारी बेच्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पनि अन्त्य गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
