चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालामा ६३ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको काम भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । यो अध्ययन अनुसार धुर्मुसले कुनै पनि अनियमितता गरेको पाइएको छैन ।
केन्द्र सरकारदेखि भरतपुर महानगरसम्मले पटक–पटक वित्तीय र प्राविधिक मूल्यांकन गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन । जनस्तरबाट सहयोग संकलन गरी धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणको सुरुआत गरेको थियो ।
भरतपुर महानगपालिकासँगको सहकार्यमा निर्माण थालिएको रंगशाला अपेक्षित आर्थिक संकलन हुन नसकेपछि डेढ वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ । विभिन्न सप्लायर्सको १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम कसले र कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने निकास निस्किन सकेको छैन । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले झण्डै ६३ करोड रुपैयाँको काम गरिसकेकोले सरकारले यसको स्वामित्व लिएर बाँकी काम अगाडि बढाउँदा खासै घाटा नपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवको अयोजना भएकोले यसलाई विभिन्न बहानामा तर्कन खोज्नु उपयुक्त हुँदैन । रंगशाला चितवनमा बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने काममा सबै दलका शीर्ष नेताहरु लागेकोले पनि उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बिर्सन मिल्दैन ।
चार वर्षअघि अर्थात २०७५ साल माघ १६ गते काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको उपस्थितिमा एक भव्य समारोह गरेर भरतपुरमा ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला’ निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसको साक्षी नेकपाका तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा.सशांक कोइराला, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि रहेका छन् । तसर्थ यसको निर्माण सम्पन्न गर्नु सबैको साझा दायित्व हुन आउँछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको २० बिघा ६ कट्ठा जमिनमा रंगशाला निर्माण गर्ने सम्झौतापत्रमा भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल र फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपाली मौलिकता झल्कने भन्दै निकै तामझामका साथ निर्माण सुरु गरिएको रंगशाला अहिले निर्माण सम्पन्न नहुँदै अलपत्र हुनु चितवनवासीका लागि मात्र नभएर सारा देशवासीका लागि नै दुर्भाग्य हो । अहिले रंगशाला निर्माणस्थल सुनसान छ । पैसा नतिर्दा त्यहाँको बिजुली लाइन पनि काटिएको छ । गेट र आसपासमा टाँसिएका होडिङ बोर्डहरू खुइलिएका छन् भने कम्पाउण्ड जीर्ण भएको छ ।
करिब ९५ प्रतिशत निर्माण सकिएको भनिएको क्रिकेट मैदान झाडीमा परिणत बनेको छ । प्याराफिट बनाउनका लागि ठडाइँदै गरेका पिल्लरका रडहरू खिइन थालेका छन् । विभिन्न संरचना निर्माणका लागि किनिएका निर्माणसामग्रीहरु निर्माणस्थलमा असरल्ल देखिन्थे । यसले राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि राज्यको चरम लापरबाही स्पष्ट हुन्छ । यसमा देशभरका नागरिकले केही नै केही योगदान गरेका छन् ।
धुर्मुसले सुरु गरेको सकारात्मक सुरुआतलाई सरकारले निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ । तसर्थ, देशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने नागरिकको सपनालाई कुल्चन मिल्दैन । फाउण्डेशनले रंगशालाको स्वामित्व महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको पनि महिनौँ भइसक्यो तर यसको बाँकी निर्माण कार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने निक्र्यौल हुन सकेको छैन ।
चार वर्षअघि भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा नेपाल सरकार, विदेशमा रहेका व्यक्ति, संघ÷संस्था र सबै निकायसँग आह्वान गरी संकलित सहयोग रकमले तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य गर्न स्रोत अपुग भएमा आपसी सहमतिका आधारमा स्रोत जुटाई निर्माण सम्पन्न गर्नु दुवै पक्षको दायित्व हुने उल्लेख छ । यही सम्झौतालाई ध्यान दिएर तीनै तहको सरकार रंगशाला निर्माणबाट पछाडि हट्नु हुँदैन ।
