रत्ननगर नगरपालिकाले मंगलबार भूउपयोग नीति बनाएर जग्गा वर्गीकरण गर्न अलमलमा परेको छ ।
स्थानीय तहले मंसिरसम्ममा नीति बनाएर जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि रत्ननगर नगरपालिकाले अझै त्यो काम गर्न नसकेको हो । यस नीतिको अभावमा जग्गाको किनबेच गर्दा नागरिकले समस्या भोग्दै आएका छन् ।
सरकारले भूमिलाई दसवटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेपछि सरकारको कार्यविधि र जग्गाको वर्गीकरणमा भएका प्रगतिबारे मंगलबार नगरपालिकाले अन्तक्र्रिया गरेको छ । सरकारको भूउपयोग नियमावलीअनुरुप आवश्यकताअनुसार वडातहमा टोलटोलमा छलफल र अन्तक्र्रिया गरी भौगोलिक परिवेशका आधारमा कानुनीरूपमा समस्या नपर्नेगरी जग्गा वर्गीकरणको काम टुङ्ग्याउन रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर प्रल्हाद सापकोटाले वडाध्यक्षहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
‘जग्गा वर्गीकरणको टुङ्गो नलाग्दा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्’, उनले भने, ‘जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा थुप्रै नगरवासीको सयौँ निवेदनको चाङ लागेको छ । छिट्टै जग्गाको वर्गीकरणको काम सक्नुहोस् ।’ उनले १६ वटै वडाको वर्गीकरणको काम सकिएपछि नगरसभाबाट पास गरिने जानकारी दिए । भूउपयोग नियमावलीमा संघीय तहले देशभरिको भूउपयोग नक्साङ्कन गर्ने वा गराउने र संघले तयार पारेको नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको जिल्ला नापी कार्यालयका नापी अधिकृत लवज थापाले बताए । उनले आवासीय प्रयोजनको लागि १३० वर्गमिटर अर्थात ७.६ धूरभन्दा साना टुक्रा बनाउन नपाइने र कृषि प्रयोजनमा १.९ कठ्ठाभन्दा कम कित्ताकाट गर्र्न नमिल्ने कार्यविधि रहेको बताए । प्लट मिलान र अंशबण्डाको हकमा भने कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकाले संघीय परिषद् पनि छलफलमै क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नसक्ने अर्का नापी अधिकृत बुद्ध लामाले बताए । अन्तक्र्रियामा स्थानीय तहको भूउपयोग वर्गीकरण प्रस्तुत गर्दै नापी अधिकृत थापाले संघीय भूउपयोग योजना प्रतिकुल नहुनेगरी प्रादेशिक भूउपयोग योजना तयार गर्नुपर्ने, प्रादेशिक र संघीय भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुनेगरी स्थानीय भूउपयोग योजना गर्नुपर्ने, भूउपयोग योजना तयार पार्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र सोको आधारमा तयार भएको नक्सा डाटासमेत ध्यानमा राखी स्थानीय आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख इञ्जिनियर प्रकाशचन्द्र ढुङ्गानाले विज्ञहरुसँग परामर्श गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा भूउपयोग नीतिअनुरुप जग्गाको वर्गीकरण छिट्टै टुङ्गो लगाइने बताए । भूउपयोग कार्यविधि कानुनीरूपमा जटिल विषय भएकाले जनप्रतिनिधिलाई अन्योलको स्थिति आएको बताए । अब एक साताभित्रै जग्गा वर्गीकरणको काम निष्कर्षमा पुग्नेगरी काम गरिने उनको भनाइ थियो । अन्तक्र्रियामा रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदी, उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठक, नगर प्रवक्ता कुलप्रसाद सापकोटालगायत जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
