चितवनमा असार मसान्तसम्म पनि विकास खर्च गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ ।
दशकौं अघिदेखि देखिएको समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिएको हो । असारको झण्डै मसान्त आउन लाग्यो तर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनको अनुसार संघ र प्रदेशको गरेर विकास निर्माणको काममा झण्डै ५३ प्रतिशत जतिमात्र खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाइँको अनुसार असार २२ गते संघीय बजेटको ९४.२१ प्रतिशत प्रशासनिक वा चालु खर्च भएको छ भने विकास खर्च जम्मा ३५.५७ प्रतिशत मात्र भएको छ । दुवै खर्च जोड्दा संघतर्फ समग्रमा ६८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
संघीय बजेट चितवनमा चालुतर्फ एक अर्ब १२ करोड ४९ लाख ६० हजार ३४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी प्रदेशतिर विकास खर्च तर्फ जम्मा एक अर्ब ५४ करोड ५६ लाख ४५ हजार बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशमा जम्मा विकास बजेट तीन खर्ब २७ करोड ६ लाख ४२ हजार रहेको थियो । त्यसैगरी चालुतर्फ एक अर्ब ४२ करोड ७३ लाख ३३ हजार ३२४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसको कूल बजेट दुई अर्ब ५५ करोड २२ लाख ९३ हजार ६६५ रुपैयाँ रहेको थियो ।
किन हुन्छ विकासमा कम खर्च ?
चितवन कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख मणिभद्र न्यौपानेले असारमा कार्यालयमा निकै भीडभाड बढ्ने गरेको नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले विकास बजेट खर्च नहुने पुरानो रोगमा परिवर्तन नआएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘ हामीले सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा सचेत पनि गराउने गरेका छौं । तर, खर्च नगर्ने संस्कारमा परिवर्तन आउन सकेन । यसमा ठेक्का प्रक्रियादेखि धेरै विषय जिम्मेवार छन् ।’
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रकहरुका अनुसार नेपालमा विगतको तुलनामा खर्च प्रणाली, कार्यान्वयन विधि, भुक्तानी प्रक्रिया र समग्र प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ । तर, प्रशासनिक कार्यविधि र प्रक्रियामा अझै पनि धेरै समस्या छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले उत्पन्न गरेको अप्ठेरो के हो भन्ने पहिचान गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
ठेक्का प्रणालीमा पनि पुनरावलोकनको आवश्यकता छ । ठेकेदारले विकास आयोजनाको समयमा काम अगाडि नबढाए, बीचैमा छोडे वा कुनै किसिमले ठेक्का तोड्नुपरेमा उसले गरेको कामको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति भराई बाँकी भुक्तानी दिने प्रावधान लागू गर्नुपर्छ । बाँकी कामको हकमा सोही बाँकी ठेक्का रकममा नेपाल राष्ट्र बैँकले प्रकाशन गर्ने वार्षिक राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि सूचकांक अनुसार वृद्धि गरी दोस्रो कम ठेक्का कबोल गर्ने ठेकेदार वा त्यसले नचाहेमा तेस्रोलाई दिने व्यवस्था गर्ने र मूल्यवृद्धिबाट बढ्ने रकम ठेक्का तोडिने ठेकेदारसँग क्षतिपूर्तिको रूपमा असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पहिलो चौमासिक अवधिमा कुनै आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढेमा तत्काल स्वतः बजेट तान्ने गरी अन्यत्र दिन सकिने व्यवस्था विनियोजन ऐनमै गर्ने, पूर्व योग्यता निर्धारणको माध्यमबाट ठेक्का लगाउने प्रणालीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नहुने र मिलेमतोमा आयोजना बाँडफाँड हुने जस्ता विकृतिहरू पनि देखिएका छन् । यस प्रक्रियामा संशोधन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा बढीभन्दा बढी ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने किसिमको बनाउनुपर्छ ।
सवारी साधन, कार्यालयका सामान, जग्गा, सफ्टवेयर जस्ता स्थिर सम्पत्ति र सामग्रीहरूको खरीदबाट पूँजीगत खर्च वृद्धि हुनुलाई प्रगति मान्ने मान्यताबाट बाहिर निस्किएर आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई आफ्नो दायित्वप्रति कानूनी रूपमै जवाफदेही बनाउन सकिएन भने बजेट कार्यान्वयनका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनेछन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गर्न सकेमा गुणस्तरीय निर्माणको आशा राख्न सकिन्छ । यसतर्फ केन्द्रले विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ । बजेट कार्यान्वयनमा शीघ्रता र नतिजामूलक बनाउने अर्को महत्वपूर्ण औजार अनुगमन हो । अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखा, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच समन्वयको खाँचो टड्कारो छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिलाई अझ् बढी सक्रिय बनाई यसैको मातहतमा रहने गरी प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले यस समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने, अन्य विषयगत मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संयुक्त अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
लामो समयदेखि छलफलको क्रममा रहेको आयोजना व्यवस्थापन कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै ढिलो भइसकेको छ । यस कानूनमा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारी एवम् ठेकेदार र परामर्शदातालाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने, केन्द्रले कार्यान्वयनको चरणमा रहेका साना तथा मझौला आयोजनाहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने एवम् खर्चको गुणस्तर र समयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकियो भने आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्नेछ ।
निगरानी गर्ने निकायले पनि काम सुरू नगर्दै वा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेलामा फाइल झिकाई छानबिन गर्नुभन्दा काम सम्पन्न भएपछि विस्तृत छानबिन गर्दा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्दैन । यस्ता विषयहरूमा तत्काल ध्यान जान सकेमा आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च लक्षित रूपमा बढ्ने लेखा क्षेत्रका विज्ञहरुको विचार छ ।
चितवन पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वगृहमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, पूर्वअर्थमन्त्री एवम् एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी, राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलगायत केन्द्रीय स्तरमा पहुँच भएका नेताहरूको गृह जिल्ला हो । उनीहरुको भौतिक विकासको खर्च बढाउनेतर्फ भने खासै ध्यान गएको छैन । अत्यधिक मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकार विकास खर्च गर्नमा पनि असफल भएको छ ।
