अमृत र मोहन नेपाली अहिले कक्षा ७ मा पढ्दै छन् । उनीहरु दुवै जनाको पढाइ राम्रो छ । सडकमा दयनीय अवस्थामा रहेका यी दुई जनालाई चितवन प्रहरीले नारायणगढको सडकबाट उद्धार गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरुको संरक्षण अनाथ बालबालिकाको लागि प्रहरी नागरिक अभियान (पीटूसीटू) भरतपुर महानगरपालिका–१३ आनन्दपुर चितवनले गर्दै आएको छ । उनीहरु जस्तै त्यहाँ २५ जना बालकहरु रहेका छन् । सबै जनाले विश्व प्रकाश मावि मंगलपुरमा अध्ययन गरिरहेका छन् । स्वस्थ वातावरणमा हुर्किरहेका छन् । तर, गास, बास, कपास र शिक्षा पाए पनि उनीहरुको जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन । जन्मनसाथ पाहुनुपर्ने जन्मदर्ता उनीहरुको अझै बनेको छैन ।
आश्रित बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुँदा विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्न अप्ठ्यारो परेको पीटूसीटूका अध्यक्ष बेलबहादुर गुरुङले नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले भने, ‘बालकहरु एक कक्षादेखि ७ कक्षासम्म अध्ययनरत छन् । सबैको पठनपाठन राम्रो छ । तर, ८ कक्षामा जाने बालकहरुको जन्मदर्ता विद्यालयले माग गरेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गराउन जन्मदर्ता बाधक बनेको छ ।’ जन्मदर्ता नहुँदा बालकहरु शिक्षाबाटनै बञ्चित हुने डर रहेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ थियो । पीटूसीटूमा संरक्षित २५ जनाकै जन्मदर्ता नबनेको बताए । अनाथ तथा बेसाहार बालबालिकाका जन्म दर्ताको समस्या पीटूसीटूको मात्र होइन । चितवमा रहेका ३८ वटै बालगृहहरुले यसको सामना गरिरहेका छन् ।
नेपाल सिर्जनशील बाल संरक्षण केन्द्र सौराहा हात्तीसारकी अध्यक्ष सुशिला भट्टराईले बालबालिका सरकारबाटै हेपिएको बताइन् । बेवारिसे बच्चाहरुको अभिभावकत्व लिए पनि नेपालको नागरिक बनाउन नसकेको उनले दुःखेसो पोखिन् । उनीहरुको अभिभावक बने पनि न्याय दिन नसकेको जीकिर गरिन । उनले भनिन्, ‘साढे १ वर्ष अगाडि करिब दुई महिनाको बच्चा मेरो दैलोमा ल्याइदियो, जन्मदर्ता बनाउन कोसिस गरे सकिन, नेपाली नागरिक भएको पहिचान दिन नसक्दा उ माथि मैले पनि अन्याय गरेको महसुस भयो ।’ भट्टराईले बनाउन सक्ने सरोकारवाला निकायको पद च्याप्नेले पनि निराश बनाएको बताइन् । पटक पटक जन्मदर्ताको समस्या समाधानका लागि विषय उठान गर्दा सडकमै छोड्नसम्मको उत्तर आएको जीकिर गरिन् । सिर्जनशिलमा ९ जना बालबालिका रहेका छन् ।
सरकारले २०८० सालसम्म शतप्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बेसहारा बालबालिकाको जन्मदर्तामा भने बालगृहहरुले धेरै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । रामजानकी बालिका आश्रम भरतपुर महानगरपालिका–१ चितवनकी संरक्षक साबित्री टण्डनले अनाथ बालबालिकाको बाबुआमा र थरको ठाउँमा संरक्षक संस्थानै हुुनुपर्ने बताएकी छन् । विद्यालयले अनाथ बालबालिकाको बाबुआमा र थर सोध्दा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले भने बाल गृहमा संरक्षित बालबालिकाको जन्म दर्तामा कुनै समस्या नभएको बताएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले संरक्षित बालबालिकाको आफन्त नभए सम्बन्धित पालिकाको मेयर नैै सूचक भएर जन्मदर्ता बन्ने बताए ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. १० का वडाध्यक्ष अरुणपीडित भण्डारीले बाल गृहमा रहेका अनाथ बालबालिकाको जन्म दर्तामा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् । बालबालिकाको जन्मदर्तामा अभिभावकको नाम नभए कानुनीरुपमा विद्यालयले आमाबाबुको नाम सोध्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बालबालिकाको अभिभावक नभएको प्रमाणित हुनुपर्छ । आमा तिरको मान्छे भएर हुँदैन बुबा तिरकै हुनुपर्छ । बेबारिसे रहेको पुष्टि भएपछि बल्ल त्यस पालिकाको मेयरले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने हो । आमाबुबाको ठाउँमा खाली राखिन्छ । मेयरले अभिभावकत्व लिएपछि विद्यालयले आमाबाबुको नाम कानुनी रुपमा सोध्न मिल्दैन ।’
जन्मदर्ता बालबालिका तथा कुनै पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यक्ता हो । पहिचान हो । जन्मदर्ता नभए बालबालिका नागरिकता सहित शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा लगायत सरकारबाट पाहुने सबै सेवाबाट बञ्चित हुन्छन् । बालबालिकाको अधिकार सुश्चित गर्न नेपालको संविधान धारा ३९ (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । बालअधिकार महासन्धि, ‘सन् १९८९ को धारा ७ मा जन्मनासाथ बालबालिकाको जन्मदर्ता गरी औपचारिक नाम पाउने, राष्ट्रियताको अधिकार, सम्भव भएसम्म आफ्ना बाबुआमा थाहा पाउने र उनीहरुबाट स्याहार पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।’
नेपाल सरकारले जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय भर्ना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकाले पाउने भत्तालगायत विभिन्न सेवासुविधा ल्याएको छ । जसले आम मानिसमा यसको महत्व बढ्दै गएको छ । तर, नेपालमा खासगरी परिवारबाट परित्याग भएका, अलपत्र परेका, पारिवारिक बिखण्डन भएका, सडकमा रहेका लगायतका बालबालिकाको जन्मदर्ताको समस्या जस्ताको तस्तै छ । । जन्म दर्ताबाट बञ्चित गराउनु बाल अधिकारसँगै मानव अधिकारको हनन् हो ।
