प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफ्नै कारण संकटमा पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोजेर न्यायालयलाई बदनाम बनाउने काम गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू उनको विपक्षमा उभिएका छन् । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले ‘मार्गप्रशस्त’ नगरे इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको संकेत दिइसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग भेटेका थिए । भेटमा सोमबारका लागि ‘फुलकोर्ट’ बैठक राखेर हाल देखिएको समस्या समाधान गर्ने चाहना राखेका थिए । तर, सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशले सोमबारको ‘फुलकोर्ट’ बैठक बहिष्कार गर्ने संयुक्त निर्णय गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा थप नैतिक संकटमा परेका हुन् ।
आइतबार नै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई सोमबारको फुलकोर्ट बैठकको मेमो पठाइएको छ । सो मेमोमा न्यायपालिका सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्ने विषय छन् । सोमबार बस्ने बैठकको सूचना आएलगत्तै सर्वोच्चमा उपस्थित भएका सबै न्यायाधीशको अनौपचारिक छलफलले ‘फुलकोर्ट’ बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लामो समयदेखि रोकिएको वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको एजेन्डा प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बारका प्रतिनिधिलाई भेटेपछि ल्याएका हुन् । आफूमाथि संकट आएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले विरोधको स्वर मत्थर बनाउनका लागि सो विषय ल्याएको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए ।
‘वरिष्ठ अधिवक्ताको विषय अहिले ल्याउने उपयुक्त समय होइन,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘आफू संकटमा परेपछि त्यसबाट उम्कन मात्रै यी विषय आएका हुन् ।’ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा वा संसद्बाट महाअभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको विषय आइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बारका प्रतिनिधिसँग वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स बाँड्ने विषय ल्याएर अधिवक्ताहरूलाई अलमलाउने मूल विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको ती न्यायाधीशले बताए ।
हाल राजनीतिक भागबन्डापछि चौतर्फी क्षेत्रबाट विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले संकट टार्नकै लागि आइतबार नेपाल बारका प्रतिनिधिसँग मंगलबारबाट गोलाप्रथाबाट पेसी सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले आउँदो मंगलबारबाट गोलाप्रथाबाट पेसी सुरु गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराएको छलफलमा सहभागी नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।
स्वचालित पेसी सञ्चालन नभएको विषयलाई लिएर अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश राणासँग वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको पहिलादेखि नै असन्तुष्टि छ । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सर्वोच्चमा स्वचालित पेसी व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
मंगलबारबाट गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ बाहिर आएपछि सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले हामीसहित बारका पदाधिकारीहरूको बैठक किन गर्नुप¥यो भनी प्रश्न गरेका छन् ।’ पेसी व्यवस्थापनका विषयमा लामो समय लम्बाउने अहिले मूल विषयवस्तुलाई ओझेलमा पार्न प्रधानन्यायाधीशले बैठक डाकेकाले सोमबारको बैठकमा सहभागी हुँदैनौं,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुको विकल्प छैन, स्थिति जटिल मोडमा पुगिसकेको छ ।’
आइतबार खाजा ब्रेकपछि इजलास नबसेर सर्वोच्चमा उपस्थित सबै न्यायाधीशहरू संयुक्त बैठक बसेका थिए । अनौपचारिक रूपमा चलेको बैठकमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको सहभागिता रहेको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । न्यायाधीशहरू अनिलकुमाल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र कुमार चुडाल आइतबार अदालतमा उपस्थित भएका थिएनन् । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा भने अमेरिका भ्रमणमा छन् ।
नेपाल बारका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानन्यायाधीशले बिहान भेट गरेपछि आइतबार चिया ब्रेकपछि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेनन् । सोमबार बिहान ११ बजेपछि १४ न्यायाधीशहरू बैठक बसेर ठोस निर्णय गर्ने पनि बताएका छन् । ‘हामी अब परिस्थिति हेरेर ठोस कदम चाल्छौं,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले राजधानीसँग भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीशले एउटा निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । हामीलाई मोहरा बनाएर अब उम्कन खोज्नका लागि मात्रै सोमबारको फुलकोर्ट बैठक बोलाइएको हो ।’
यसअघि पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले प्रधानन्यायायाधीशका कारण न्यायालय विवादमा परेको भन्दै निकास दिन सुझाव दिइसकेको छ । न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायालयको गरिमामा आँच आएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश समाजको छैटौं साधारण सभाको सन्दर्भमा गत शुक्रबार न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण’ पत्र जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले निकास दिन आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचारसमेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य देखिएको समाजका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
