जिल्लामा टिमुरको उत्पादन बढ्दै गएको छ । व्यावसायिक खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि पहाडी भेगमा टिमुरको उत्पादन बढ्दै गएको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ । जङ्गली जनावरका कारण मकैलगायतका खेती गर्न नसकेका किसानले अहिले टिमुरको व्यावसायिक खेती गर्न लागेका हुन् ।
डिभिजन वन कार्यालय दाङका अनुसार गत वर्ष जिल्लाबाट एक लाख ७७ हजार पाँच सय किलो टिमुर निर्यात भएको छ । सो मध्ये एक लाख ३७ हजार किलो निजी वन र राष्ट्रिय वनबाट ४० हजार पाँच सय किलो टिमुर जिल्ला बाहिर निकासी भएको वन कार्यालय दाङका सहायक वन अधिकृत भक्तबहादुर चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा टिमुर ९६ हजार ७४५ केजी निर्यात भएको थियो । गत वर्ष जिल्लामा करिब–करिब दोब्बर ८० हजार केजी टिमुर वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ । टिमुर उत्पादनको दृष्टिले दाङको पहाडी क्षेत्र सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय दाङले बङ्गलाचुली गाउँपालिकासँगै घोराही उपमहानगरपालिकाको १८ र १९ नम्बर वडालाई गत वर्ष पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
पकेट क्षेत्रमा टिमुरसँगै मालागेडी र दालचिनीका एक लाख ८४ हजार बिरूवा दुई वर्षको अवधिमा रोपिएको वन कार्यालयले जनाएको छ । जसमा करिब एक लाख बढी बिरूवा टिमुरका छन् । “पहाडी क्षेत्रमा थोरै–थोरै बोट प्रायः सबै किसानका घरमा छन्, त्यसले मात्र किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन सक्दैन, जडीबुटीका माध्यमबाट किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन धेरै नै जडीबुटी खेती गर्नुपर्छ भनेर अहिले बढाउँदै लगेका छौँ, जसले गर्दा अहिले धेरै किसानले बिरूवा रोप्न थाल्नुभएको छ”, सहायक वन अधिकृत चौधरीले भन्नुभयो ।
कार्यालयका अनुसार टिमुरसँगै अन्य जडीबुटीको जिल्लाबाट निर्यात बढेको छ । जसअनुसार मालगेडी ६० हजार केजी, रिठा ३५ हजार ५८० केजी, अमला ११ हजार २०० केजी, काउलोको बोक्रा ५२ हजार १५० केजी, तेजपात ६७ हजार ३०० केजी, लहरे गुर्जो एक हजार ३०० केजी र टिगडी ५ हजार ४५० केजी जिल्ला बाहिर निर्यात भएको सहायक वन अधिकृत चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार अल्लोको बोक्रा २०० केजी, पाखनवेद ९ हजार केजी, सुगन्धवा ५०० केजी, गत्रो सात हजार १५ केजी, बर्रो पाँच हजार केजी, हर्रो चार हजार केजी, धाइराको पूmल एक हजार ५०० केजी, भृगराज एक हजार ५००, दूधेलहरो एक हजार ५००, ब्राह्मी एक हजार ५००, बेलचना ३०० हजार केजी र चुत्रोको बोक्रा पाँच हजार केजी निर्यात हुँदा सात लाख १७ हजार २५० रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
वन कार्यालयले राष्ट्रिय वनबाट सङ्कलित जडीबुटीको निर्यातमा राजस्व लिने गरेको छ । निजी वनबाट सङ्कलित जडीबुटीमा राजस्व नलिने गरेको सहायक वन अधिकृत चौधरीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा ८९ हजार ४१७ हेक्टर वनमध्ये १६० हेक्टर वन क्षेत्रमा जडीबुटीखेती हुने गरेको छ ।
