नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा चितवनका २२ जना अझै बेपत्ता रहेका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्दा बेपत्ता हुनेका परिवार पीडामा परेका हुन् । राज्यबाट सत्यतथ्य सूचना पाउन नसक्दा उनीहरु अझै परिवारको सदस्य फर्कन्छन् कि भनेर बाटो हेरेर बसिरहेका छन् ।
बेपत्ता परिवार समाज चितवनकी अध्यक्ष निशा न्यौपानेले चितवन जिल्लाका १९ जना र बाहिरबाट बसाइ सरेर आएका तीन जना गरी चितवनमा २२ जना बेपत्ता रहेको नारायणी अनलाइनलाई जानकारी दिइन् । उनको बुबा भरतपुर महानगरपालिका–१३ का दण्डपाणी न्यौपानेलाई २०५६ सालमा काठमाडौँको सुन्धाराबाट राज्य पक्षले बेपत्ता पारेको हो । उनले आफू १५ वर्षको हुँदा बुबा बेपत्ता भएकोले पनि बारम्बार बुबाको याद र झझल्को आइरहने बताइन् । उनले भनिन्, ‘ अहिले पनि नाती, नातिनाहरुले बुबा कता हुनुहुन्छ भनेर सोधिरहन्छन् । बुबाले सधै असल काम गर्नुपर्छ भनेर सम्झाएको झझल्को आइरहन्छ ।’ अध्यक्ष न्यौपानेले बेपत्ता परिवारको बालबालिकाको नागरिकता बनाउनेदेखि सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा समस्या आउने गरेको बताइन् । सरकारबाट केही आर्थिक सहयोग पाए पनि बेपत्ता आफन्तको बारेमा सत्यतथ्य जानकारी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा परिवारका सदस्यलाई लागेको छ ।
परिवारको मूल सदस्य बेपत्ता हुँदा एकातिर परिवारलाई पीडा छ भने अर्काेतिर घर सञ्चालन र आर्थिक व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिँदै आएको छ । बेरोजगारी र आर्थिकरुपमा विपन्न परिवारलाई परिवारको मुख्य कमाई गर्ने व्यक्ति बेपत्ता हुँदा झनै बढी समस्या हुने गरेको छ । राज्यले दिएको सानो सहयोगले केही राहतको अनुभूति भए पनि घरमूली बेपत्ता हुँदाको पीडा कलिलो बाल मस्तिस्कमा झनै बढी पर्ने गरेको छ ।
चितवनको खैरहनी नगरपालिका–१० शान्तिबजारका गोपीबहादुर क्षेत्री सुवेदी बेपत्ता भएको १८ वर्ष भयो । साथीहरुलाई भेट्न भनेर वीरगञ्ज पुगेका उनी मकवानपुरबाट तत्कालिन राज्यपक्षद्वारा बेपत्ता भएका हुन् । अझैसम्म उनकी श्रीमती माया सुवेदी र छोराछोरी उनी फर्कने आशमा बसिरहेका छन् । बुबा बेपत्ता हुँदा छोरी तीन वर्षकी र छोरा पाँच वर्षका थिए । घरको मुल मानिस बेपत्ता हुँदा श्रीमती मायाले बालबालिका हुर्काउन निकै दुःख संघर्ष गर्नुप¥यो । माया सुवेदीले नारायणी अनलाइनलाई भनिन्, ‘ हामी आर्थिकरुपमा सामान्य परिवार हौं । श्रीमान् बेपत्ता भएसँगै घरबाट निकालिएर एक्लै बस्नुप¥यो । सुरुदेखिनै बालबालिका हेरेर एक्लै बस्न थालेँ ।’ उनले निकै संघर्ष गरेर स्कुलमा सामान्य जागिर गर्दै मेहनतका साथ बालबालिका हुर्काएको अनुभव सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘ राज्यले पनि बेपत्ताका परिवारलाई रेखदेख र रोजगारीको अवसर दिए आर्थिकरुपले विपन्न परिवारलाई केही सहयोग हुन्छ ।’ माया सुवेदी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । चितवनमा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरु आफन्त फर्किने अझै आशामा बाँचिरहेका छन् ।
शहिद परिवार समाज चितवनकी अध्यक्ष तथा मानवअधिकारवादी नेतृ संगिता भट्टराईले पनि बुबा बेपत्ता हुँदा कतिपय बालबालिकालाई नागरिकता जस्ता कागजपत्र बनाउन समस्या पर्ने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘ बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको सत्यतथ्य बाहिर नआएसम्म हिजो सरकार र माओवादी पक्षबीच भएको शान्ति सम्झौंता निष्कर्षमा पुगेको मान्न सकिन्न । अहिले यी सबै विषय संक्रमणकालिन अवस्थामा अल्झिरहेका छन् ।’ बेपत्ताहरुको बारेमा सही सूचना सार्वजनिक हुन नसक्नु विस्तृत शान्ति सम्झौंताको भावना विपरित भएको उनको विचार छ ।
तत्कालिन सरकार र माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । द्वन्द्वरत दुवै पक्षले कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवैपक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति पक्रियामा ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको थियो । अहिले विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगिसकेको छ तर अहिलेसम्म सम्झौताअनुरुप बेपत्ता सार्वजनिक हुन सकेनन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पटकपटक बने पनि बेपत्ताहरुको बारेमा सही सूचना दिने कार्य हुन सकेको छैन । आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित देखिएका थिए । उजुरीका आधारमा दुइ हजार ५१३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आयोगले चितवनसहित नेपालका १५ जिल्लाका १८८ परिवारका ५४० जनालाई पीडित परिचयपपत्र वितरणसमेत गरिसकेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
