विद्युत प्राधिकरणको पोलमा तार टाँगेर ग्राहकलाई सेवा दिएका इन्टरनेट तथा केबल कम्पनीहरुले ग्राहकसँग अग्रिम शुल्क लिन्छन् । एक दिन पैसा तिर्न ढिलो गरे सेवा रोकिदिने गरेका छन् । तर तीनै कम्पनीले सरकारलाई राजश्व स्वरुपको पोल भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
चितवनमा हालसम्म जम्मा पाँच वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा सञ्चार सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्ने केबल नेटवर्क कम्पनीले पोल भाडा तिरेका छन् । विद्युतको पोलमा तार टांगेबापत विद्युत प्राधिकरणलाई भाडा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर चितवनमा रहेका सबै कम्पनीले ०७३ सालदेखि पोल भाडा तिरेका थिएनन् ।
पाँच वर्षसम्ममा पनि पटकपटक ताकेता गर्दा पोल भाडा नतिरेपछि गत महिना नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्र आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । प्राधिकरणले पोल भाडा नतिर्ने कम्पनीलाई थप सेवा विस्तारमा रोक लगाएको थियो । उक्त रोकलाई अवज्ञा गरेर पोलमा तार टाँग्न पुग्ने कम्पनीहरुको तारसहित तार टाँग्न प्रयोग गरिने उपकरण प्राधिकरणले खोसेको थियो । यो कार्य अहिले पनि जारी रहेको वितरण केन्द्रका इन्जिनियर शिशिर लम्सालले जानकारी दिए । आज सोमबार पनि विभिन्न स्थानमा पुगेर सेवा विस्तारमा रोक लगाउँदै समानहरु जफत गरेर ल्याएको लम्सालले बताए ।
वितरण केन्द्रका अर्का इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार चितवनका पोलमा करिब १८/१९ वटा कम्पनीका तार छन् । ती सबैले भाडा नतिरेका हुन् । पछिल्लो समय सेवा विस्तारमै रोक लगाएपछि ५ वटा कम्पनीले भाडा तिरेको पौडेलले जनाए ।
उनका अनुसार चित्रवन युनिक केवलले ३० लाख ५५ हजार, कनेक्ट नेपालले एक लाख ७७ हजार, त्रिबेणी केबल नेटवर्क एक लाख ९३ हजार, प्राइम नेटवर्कले दुई लाख तीन हजार र फाइबर वल्र्ड कम्युनिकेशन प्रालिले एक लाख २२ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ३७ लाख ५२ हजार २८३ रुपैयाँ तिरेका छन् । उनीहरु सबैले हालसम्मको पूरै भाडा बुझाएका हुन् ।
बाँकी रहेका १४ वटा कम्पनीले भरतपुर वितरण केन्द्रलाई अझै टेरेका छ्रैनन् । पौडेलका अनुसार पोल भाडा नतिर्नेमा वल्र्डलिंक, क्लासिक टेक, भाय नेट, डिस होम, सुबिसु, टेकमाइण्ड, लुम्बीनी नेट लगायतका विभिन्न कम्पनी रहेका छन् ।
अझै अटेर गरे कारबाही गर्ने चेतावनी :
भाडा नतिरेसम्म सेवा विस्तारमा रोक लगाइने भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख राजिब कुमार सिंहले बताए । विद्युतको पोल प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेर केबल तथा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले राजश्व चुहावट गरेको सिंहको भनाइ छ ।
प्रमुख सिंहका अनुसार पोलमा तार टाँग्ने कम्पनीहरुले नौ हजारदेखि १४ हजार रुपैयाँसम्म प्रति किलिोमिटर भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले २०७३ सालमा नयाँ कार्यविधि बनाएर भाडा उठाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर कम्पनीहरुले रकम तिर्न अटेर गर्दै आएका हुन् ।
भाडा नतिर्ने कम्पनीको हाललाई सेवा विस्तार (नयाँ तार विस्तार) मात्र रोकिएको बताउँदै सिंहले भाडा तिर्न अझै अटेर गरेमा नियमानुसार कारबाही प्रकृया अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् । उनले पछिल्लो समय जफत गरिएका समानहरु सबै भाडा तिरिसकेपछि मात्र कम्पनीहरुलाई फिर्ता गरिने बताए ।
साथै उनले अनुमति तथा सम्झौता बिना कसैले पनि पोलमा तार तथा अन्य कुरा टाँग्न नपाउने बताउँदै यदि त्यस्तो गरेको पाइए कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
चितवनमा सेवा विस्तारमा रोक लगाइएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाइ सकेको छ । समितिले जारी गरेको विज्ञप्ति सम्बन्धि समाचार हेर्न तलको लिंकमा जानुहोस् ।
