भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने देउवा सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
विघटित आयोगका अध्यक्ष तथा चितवनका एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । ज्ञवालीको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि भोलि सोमबार पेसी तोकिएको छ । ज्ञवालीको पक्षबाट पूर्वमहान्यायधिवक्ता रमेश बडाल र वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीसहित धेरै जना अधिवक्ताहरुको टोलीले बहस गर्दै छन् ।
रिट दर्ता गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोगको विघटन गरेर सरकारले नागरिकको मौलिक हकको हनन गरेको नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले भने, ‘ हामीले देशभरका पालिकाहरुसँग सम्झौंता गरेर १२ लाख परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेका थियौं । सरकारले तानाशाही शैलीमा आयोगको विघटन गर्यो । विघटनको औचित्यता पुष्टि गर्न सकेन । ’ उनले सरकारले तीन वर्षको समय दिएर आफूहरुलाई भूमि आयोगको जिम्मेवारी दिएकामा जम्मा १४ महिनामात्र काम भएको बताए ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भन्दा जग्गा वितरण गर्ने, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र हदबन्दी भन्दा धेरै भएको जग्गा वितरणमा संलग्न रहेको दाबीसहित सरकारले खारेज गरेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ अनुसार गठन भएको आयोग सरकार परिर्वतन हुनेवित्तिकै खारेज हुन नसक्ने र सरकारको यो निर्णयले जग्गा वितरणको अन्तिम अवस्थामा रहेको निर्णयमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ज्ञवालीको रिटमा उल्लेख छ ।
ज्ञवालीले पहिलो सुनुवाबाटै आयोगलाई निरन्तर गरी काम गर्नू गराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी गरेका छन् । लामो समयपछि सुकुमबासीहरुले जमिन पाउन लागेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने रिटमा मागदाबी गरिएको छ।
