मेलिना वास्तोलालाई आजभोलि आफूलाई पुरुषको नामले चिनाउन मन लाग्छ । महिला भएर जन्मिए पनि उनलाई पुरुष भएर बाच्न मन छ । उनलाई १४ वर्षको उमेरबाट नै पुरुषको जस्तै पोशाक लगाउन मन लाग्थ्यो ।
परिवारहरु पनि बुझ्ने भएकोले उनलाई अरुले जस्तो समस्या झेल्नु परेन । तर, उनले हक र अधिकारको लागि भने समानता पाउन सकिनन् । जब समाजमा उनी पहिलो पटक पुरुष भएर खुल्थिन त्यतिबेला नै उनी आफू महिला भएको बिर्सिन्थे । घरमा छोरा नभएकोले पनि उनलाई बाबुले छोरा भनेर बोलाउने गर्थे । उनले आफूलाई समलिंगी महिला भन्न रुचाउँछिन् । उनले सानैदेखि पुरुषले लगाउने कपडा, जुत्ता, त्यस्तै कपाल कटाई बनाउन रुचाउँथिन् । उनलाई गाउँमा सबैले कान्छा नै भनेर चिन्थे । उनलाई घर, परिवार र समाजमा त केही असहज भएन तर, पुरुषको नामको जन्मदर्ता बनेन । आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता छैन उनीसँग ।
उनले समलिंगी बिहे गरे । १० वर्षअघि उनी र उनकी जीवनसाथी निर्मलाले अस्पतालबाट छोरीको अभिभावकत्व लिएका थिए । छोरीको जन्मदर्ता गराउन जैविक अभिभावकलाई गुहार्न पुगेका उनीसँग नामबापत रकमको माग भएपछि त्यो बाटो पनि बन्द भयो । वडादेखि सरकारी कार्यालयमा छोरीको नागरिकताको लागि कति धाए । अँह उनको छोरीको जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन । मिलनले भने, ‘बुबाको नाम लेख्ने ठाउँमा मेरो नाम लेख्न मिल्दैन भन्छन् ।’ उनको आफ्नो नागरिकता महिलाका नाममा छ तर छोरीको जन्मदर्तामा उनी बुबाकै रूपमा देखिन चाहन्छन्।
त्यस्तै तनहुँको कोट गाउँपालिका–१ की नविना गुरुङ आफूलाई केटीको रुपमा चिनाउन चाहन्छिन् । १४ वर्षको उमेरबाट उनले नबिनबाट आफूलाई नविना नामले परिचय गर्न सुरु गरिन् ।
मानव सचेत समाज चितवनमा कार्यरत नविना अहिले एचआईभी एड्सको बारेमा जनचेतना फैलाउँदै हिड्छिन । एचआईभी एड्सको रोगथाम र यौन तथा लैङ्गिक अधिकारको विषयमा कार्यक्रम गर्छिन् । उनी जन्मदै पुरुष थिइन् । शारीरिक बनावट नै उनको पुरुषको थियो । जब उमेर बढ्दै गयो उनमा छोरीका गुणहरु देखिन थाले ।
नविनालाई आफूमा भइरहेको परिवर्तन बारेमा थाहा हुनै सकेन । उनी विगत सम्झिन्छिन ‘तीन कक्षा पढ्दा त मलाई शिक्षकले केटी साथीसँग बसेको भनेर पिटे । घर आएर रोएँ, कराए तर मेरो कुरा बुझ्ने कोही भएनन् । आजभोलि केटीहरु जस्तै श्रृगांरिएर हिड्न मन लाग्यो । गाजल टिका, चुरा, बाला, लाली लगाएर महिलाको कपडा लगाउन थाले । सुरुमा आमा दिदीदाईले यस्तो गरेको भनेर कुट्ने, गाली गर्ने गर्नुहुन्थ्यो ।’
अहिले विगत उनको आँखामा झलझली आएको छ । उनले भनिन्, ‘समाजले मलाई बहिष्कार ग¥यो । तर, साथीभाईहरु सबैले माया गर्थे । समाजले मलाई पुरुष भएर पनि महिला बनेको भनी गाली गर्थे । घरमा बुबाले मात्र माया गर्नुहुन्थ्यो । ’ उनी १४ वर्षको उमेरमा आमाले तरकारी किन्न दिएको पैसा लिएर घर छोडेर चितवन आइन् ।
उनको जीवनमा धेरै आरोहअवरोह आए । ती सबैको सामना गर्दै उनी अगाडि बढ्दै गइन् । उनी आफ्नो विगत सम्झँदै छिन्, ‘चितवन आएपछि थाहा भयो म तेस्रो लिङ्गी रहेछु । यहाँ म जस्तै थुप्रै साथीहरु भेटे । साथीहरुबाट आफ्नो बारेमा धेरै थाहा भयो । जहाँ पनि हामीप्रति हेर्ने नजर उस्तै नराम्रो रहेछ । सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयमा भाडा सफा गर्ने काम पाइन्छ की भनेर भौतारिदै हिड्दा पनि पाउन सकिन । हाम्रो आवाज सुनेर मान्छेहरु हाँस्ने, खिल्ली उडाउने गर्थे । कतिपयले त बाटोमा हिड्दा पनि ढुङगा हान्ने गर्थे ।’
अझै पनि समाजले हामीलाई स्वीकार नगरेको भन्दै उनी भन्छिन्, ‘तेस्रो लिङ्गीलाई कुनै सुविधाहरु छैन । आफू तेस्रो लिङ्गी हो भनेर खुल्न नपाएको उनको दुःखेसो रहेको छ । कानुनी परिवर्तनसँगै समाजमा भएको नकारात्मक सोचको अन्त्य हुन्छ ।’ तेस्रो लिङ्गी भएकैे कारण प्रेम सम्बन्ध टुटेको उनले बताइन् । बल्लतल्ल कपडा सिलाउने काम सिकेकाले अहिले केही सहयोग पुगेको उनी बताउँछिन् ।
उनले पनि आफ्नो पहिचान अनुसार नागरिकता बनाउन धेरै कोसिस गरिन् । तर, उनको पुरुषकै नामबाट नागरिकता बन्यो । कानुनमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले पहिचान अनुसार नागरिकता बनाउन मिल्ने भने पनि आफूले धेरै प्रयास गर्दा पनि नागरिकता बन्न नसकेको उनको गुनासो छ । नागरिकता मात्रै नभएर उनीहरुलाई समाजमा बाच्नै समस्या भएको छ ।
यसैगरी गैँडाकोटकी सुनितालाई पनि तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण श्रीमान्ले छोडिदिए । अहिले उनी यही संस्थामा आवद्ध छन् । त्यसैगरी रेजिना श्रेष्ठको पनि अवस्था दयनीय नै छ । तेस्रो लिङ्गी भएकोले उनलाई घरबाट निकाली दिए । सानैमा बाबुको निधन भएपछि आमाले अर्को विवाह गरेकोले आफ्नो जाने बाटो कही नरहेको उनले बताइन् । रेजिना अहिले रोजगारीको खोजीमा छन् ।
नविना, रेजिना, सुनिता त उदाहरण मात्रै हुन् । कसैले त राम्रै काम गरेका छन् त कसैले बाध्यताले त नराम्रो कामहरु गरिरहेका छन् । परिवारबाट तिरस्कार भई समाजबाट पनि अपहेलित भएर बस्नु परेको गुनासो तेस्रो लिङ्गीहरुको रहेको छ । सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था नभएका कारण शौच गर्न जादा पनि दुःख पाउनु परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
चितवनमा पहिलोपटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचानसहित भरतपुर महानगरपालिका शरदपुरकी संगिता अधिकारीले नागरिकता पाएकी थिइन् । २०७३ साल माघ १० गते जारी गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले नाम र लिङ्ग सच्याएर नागरिकता लिन पाउने कानुन आएपछि संगिताले पनि आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता पाएकी हुन् ।
पहिचानसहितको नागरिकता पाउनको लागि संगिताले चार वर्ष प्रशासन कार्यालय धाउनुप¥यो । परिवार र समाजको सनाखत हुँदा पनि उनलाई प्रशासनले भने पत्याइरहेको थिएन । उनले नागरिकताको लागि चार वर्ष धाएर बल्लबल्ल बनाएको नारायणी अनलाइनलाई बताइन् ।
पहिचानसहितको नागरिकता पाउनको लागि मेडिकल चिकित्सकबाट प्रमाणीकरण(मेडिकल पुप्फ) गर्नुपरेको थियो । अदालतले प्रष्ट व्याख्या गरेर पहिचान दिन आदेश गरेको लामो समय भइसके पनि धेरैको नेपाली नागरिकता लिने धोको पूरा हुन सकेको छैन । यसका लागि जन्मदर्ता मुख्य बाधक बन्न पुगेको थियो । मेडिकल रिपोर्टले नै पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यही रिपोर्ट बनाउन लाग्ने ठूलो धनराशीको जोहो गर्न नसक्दा पनि समय धेरै खर्चिनु परेको संगिताको अनुभव छ ।
लैङ्गिक पहिचानको लागि मेडिकल उपचारमा पाँच लाखसम्म रकम जुटाउन नसक्दा पहिचानसहितको नागरिकता नपाउँदा धेरै दुःख पाउनुपरेको संगिताले बताइन् । पहिचान अनुसारको नागरिकता नपाएकाहरुको लागि आवाज उठाउने उनले भनिन् ‘मैले त पाए । अरुले किन नपाउने’
मानव सचेत समाज चितवनका कार्यक्रम संयोजक देव श्रेष्ठका अनुसार यसरी चिकित्सकबाट तेस्रोलिङ्गी हो होइन भनेर प्रमाणित गर्नु नै गलत तरिका रहेको बताए । भावनात्मकरुपमा आफू महिला, पुरुष भन्दा फरक क्षमताको भएपछि पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । चितवनमा हाल ३०० बढी यस समुदायका व्यक्तिहरु खुलेर आएका छन् । कसैको पनि पहिचानसहितको नागरिकता बन्न नसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
चितवनमा पहिलो पटक संगिता अधिकारको मात्रै आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता बनेको हो । त्यस्तै यसै समुदायकी मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं १२ बस्ने सानु लामाले पनि आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता पाइन् । तर, उनले भने सहजै तरिकाले नागरिकता पाइन् । लामाले कुनै मेडिकल प्रमाण देखाउन परेन् । निल हिरा समाज मकवानपुरको कार्यक्रम संयोजक किरण थापाका अनुसार वडाले नै सिफारिस बनाइ दिएपछि सहजै प्रशासनले पहिचानसहितको नागरिकता बनाइदियो । उक्त कानुन आएपछि मकवानपुरमा यस यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका तीन जनाले पहिचानसहितको नागरिकता पाएका छन् ।
ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका अध्यक्ष पिंकी गुरुङले संविधानमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारको बारेमा उल्लेख भए पनि कानुनमा कार्यान्वयन नभएको बताइन् । नेपालमा करिब आठ लाख यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु भए पनि जम्मा २०० जनाले मात्र आफ्नो पहिचान अनुसारको नेपाली नागरिकता पाएको गुरुङले बताइन् । हाम्रो लागि कानुनी परिवर्तन महत्वपूर्ण विषय रहेको उनले भनिन् ‘समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन पनि हाम्रो लागि चुनौतिपूर्ण कुरा हो ।’
ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीको एउटा शाखा मानव सचेत समाज चितवन हो । चितवनमा पाँच हजार भन्दा धेरै यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु बसोबास गर्छन् । जसमा ४०० जति मात्रै खुलेर हिडेका छन् भने बाँकी आफ्नो परिचय दिन चाहादैनन् । जसमा ७० जनाहरु यौन पेशा गर्न बाध्य भएका छन् ।
नेपाल सरकारले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायलाई भनेर रोजगारीको व्यवस्था नगरेको उनले बताए । यस्ता संस्थाहरु बजेट अभावकै कारण बन्द हुन पुगेका र समाजमा सचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गर्न नपाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । चितवनमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदाय सम्बन्धि मानव सचेत समाजले मात्रै काम गरिरहेको श्रेष्ठले बताए ।
निलहिरा समाजका संस्थापक तथा पूर्वसभासद् सुनिलबाबु पन्त, निलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ्ग र रुपेन्द्रेहीकी तेस्रो लिङगी अधिकारकर्मी आनिक रानामगरको पहलमा २०७० साल कात्तिक ३ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्दै नाम र लिङ्ग सच्याएर नागरिकता लिन पाउने फैसला गरेको थियो ।
दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना लगायतका विश्वका थुप्रै मुलुकहरुमा समलिगीं बिवाह वा नागरिक अनुमति छ, तर नेपालमा समलिङ्गी विवाहलाई नस्वीकार्दा आफूहरुमा समस्या भएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । पहिचानसहितको नागरिकता, समलिङ्गी विवाह र सम्पतिमा समान सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरुको प्रमुख माग हो । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायप्रति हुने बहिस्करणको उपचार कानूनी रूपमै सुरक्षित हुनपर्छ ।
जनसंख्याको आधारमा हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने, शिक्षा, रोजगार र आवश्यकता अनुसार कानुनी उपचारमा सहयोग गरिनुपर्ने सहायक मागहरु रहेका छन् । मे १७, १९९० का दिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले तेस्रो लिङ्गीको आचरण कुनै रोग नभई सामान्य जीवनशैली भएको पुष्टि गरेको थियो । नेपालमा मे १७ लाई तेस्रो लिङ्गी अधिकार दिवस नील हिरा समाजलगायत ४० जिल्लाका तेस्रो लिङ्गी संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा मनाउन थालेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १२, १८ र २२ मा लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारबारे उल्लेख भएको छ । तर, कानुनी हकबारे उल्लेख हुन सकेको छैन । समलिङ्गी वा तेस्रो लिङ्गी पहिचानको लागि डाक्टर रिपोर्ट आवश्यक हुन्छ । लिङ्ग परिवर्तनपछि मात्र पहिचानको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान अहिलेको नयाँ संविधानमा समेटीएको छ । नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी सरकारले कानुन बनाएको भन्दै श्रेष्ठले डाक्टर रिपोर्ट असम्भव रहेको बताउँछन् ।
