अधिवक्ता बाबुराम दाहालले राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
संसद विघटन खारेजको माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दाहालले अदालतले संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका दाहालले भने, ‘व्याख्या गर्दा संविधानले दिएको अधिकार छेक्ने गरी हुन सक्दैन ।’
यो रिटमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाइएको भन्दै उनले अदालतले ७६(५) को व्याख्या गर्दा आगामी दिनका लागि हुने गरी मात्र व्याख्या गर्नुपर्ने दाबी गरे ।
