मनिका विश्वकर्मा,

चितवन, जेठ २८ –

अलि अलि झिसमिसे उज्यालो हुँदै गर्दा घडीले चार बजेको सङ्केत दिँदै थियो । राता हरिया त्रिपालमुनिका छानाहरु बिहानको चिसो हावाले हल्लाइरहेका थिए । हातमा अम्खरा समात्दै केही व्यक्तिहरु खोल्सातिर शौच गर्दै थिए । बिहानै अँध्यारोका शौच नगरे गाउँका केही मान्छेहरुले ढुङ्गामुढा गर्ने भएकोले पनि साना बालबालिका बाहेक अरु सबै बिहानै शौच गर्न पुग्छन् ।

झिसमिसे उज्यालोमा स्यालहरु पनि ठूला ठूला आवाज निकाल्दै कराउँदै थिए । मुना खातुन उमेरले ६० पुग्न चार वर्ष मात्रै बाँकी छ । उहाँ त्रिपालको छाप्रो उगार्दै बाहिर निस्किनुहुन्छ । छाप्रोभन्दा केही पर कल धारो पनि छ । मुना त्यही धारामा निलो जर्किन बोकेर पानी भर्न पुग्नुहुन्छ ।

पानी भरेर छाप्रो सरसफाइ गरिसक्दा बिहानको पाँच बज्यो । उहाँ हातमा झुन्ड्याउने खाली बोरा लिँदै गाउँतिर लाग्नुभयो । गाउँमा कसैको त ढोका नै खोलेका हुँदैनन् भने कसैका ढोका खोलेका हुन्छन् । मुना मान्छे बाहिर भएको घरमा पुग्नुहुन्छ । दैनिकी सोही घरमा पुग्ने भएकोले उहाँलाई जानेर नै चामल दिन्छन् ।

नदोहोरिएका घरमा त केही चामल सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै जे दिन्छन् त्यही खाली बोरा भर्दै हिँड्नुहुन्छ । १० घरमा पुगेपछि उहाँलाई तीन दिन भात खान पुग्ने अन्न जम्मा हुन्छ । पुनः छाप्रोमा नै फर्किएर मुना बेलुका खोल्साबाट खोजेर ल्याएको दाउरा अगेनामा राख्दै चिया र भात पकाउने तयारी गर्नुहुन्छ । गाउँलेहरुले दिएको तरकारी उहाँलाई बिहानको छाक छार्नका लागि ठीक्क हुन्छ ।

छाप्रामा मुनाका श्रीमान्, चार नातीनातिनी सुतिरहेका थिए । उहाँको परिवारका २० जना सदस्य सबै यतै छाप्रोमा नै बस्छन् । वरिपरी रहेका १२ छाप्रोमध्ये दुई छाप्रो मुनाकै परिवारको हो । खोला नजिकै भएकोले मुना पछि तरकारीको लागि सिद्रा माछा मार्न त्यहाँ जानुहुन्छ । यसरी नै निषेधाज्ञाको समयमा मुनाको दैनिकी बित्दै छ ।

मुनाका श्रीमान् असिन मियाँ अन्सारीले निषेधाज्ञा नहुँदा गाडीमा राख्ने स्टिलहरु बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यो कामले अन्सारीको परिवारलाई बिहान बेलुका छाक टार्न सहज भइराखेको नै थियो । अहिले बन्दले गर्दा पनि काम गर्न नपाएको उहाँको भनाइ छ । उमेरले ५० लाग्न एक वर्ष मात्रै बाँकी छ अन्सारीको ।

उहाँले जेठी श्रीमतीको मृत्यु भएपछि कान्छी बिहे गर्नुभयो । मुना उहाँको कान्छी श्रीमती हुन् । कान्छी र जेठी श्रीमती भएकोले उहाँका सन्तान धेरै रहेका छन् । बारा जिल्लाको इनरुवासिरामा पनि अन्सारीको छाप्रो घर नै छ । उनीहरु काम गर्ने ठाउँहरुमा यसरी नै छाप्रो बनाएर बस्ने गर्छन् । मुस्लिम समुदायका यिनीहरुको पुर्खाहरु पनि टिकौलीको जङ्गल नजिकै छाप्रो बनाएर बस्ने गर्ने अन्सारीले जानकारी दिनुभयो ।

यसै छाप्रोभित्र आठ महिने गर्भवती महिला पनि बसोबास गर्नुहुन्छ । उनका श्रीमान्ले मजदुरीको काम गर्छन् । बिहे गरेको एक वर्ष भयो उनको । पहिलो बच्चा खेरा गएपछि उनी दोस्रो पटक गर्भवती हुनुहुन्छ । गर्भ परीक्षणका लागि उनी भरतपुरको सरकारी अस्पतालमा निषेधाज्ञा नहुँदै जानुभएको थियो ।

सादा दाल, भात, तरकारी नै उनले खानुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्रिपालको छानो बनाएर सानो छाप्रो बनाएको छ अहिले । अब एक महिनापछि बच्चा पनि जन्मिन्छ । बर्खाको समय छ । खोला नजिकै भएकोले बाढी आउने जोखिम पनि उस्तै रहेको छ ।’ मुस्लिम समुदायमा धर्मको कारण परिवार नियोजन गरिँदैन । पाप लाग्ने भएकोले उनीहरुले परिवार नियोजन नगरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

जेठको महिना पोल्ने घाम लागिरहेको थियो । अन्सारीका नातीले सुतरीले बाँधेर कट्टु माथि सार्दै थिए । बालबालिकाहरु गर्मी भएकोले खोलामा नुहाउन गएका रहेछन् । उमेरले १२ नाघेका रबी(नाम परिवर्तित) विद्यालय पनि जानुहुदैँन । आमाबाबुहरु धेरै ठाँउ सर्ने भएकोले उनीहरु विद्यालय भर्ना हुन नपाएको उनीहरु बताउँछन् ।

यो दृश्य रत्ननगर नगरपालिका–५ सहिद स्मृति कलेज अगाडिको खाली जग्गामा छाप्रो हालेर बसेका ६० जना मुस्लिम समुदायको हो । रत्ननगर नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र चौधरीका अनुसार उनीहरु रत्ननगर बस्न आएको सात महिना भएको छ । उनीहरु वर्षमा आधा समय त्यहाँ आउने अनि आधा समय अर्को ठाँउमा बस्ने चौधरीले बताउनुभयो ।

मुस्लिम समुदायबाट आएका उनीहरुलाई रत्ननगरले पनि अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा राहत सहयोग गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यहाँ बस्न नपाइने भनेर बारम्बार भनिरहँदा पनि उनीहरुले बासस्थान छोड्न मानेका छैनन् । बर्खाको समयमा उनीहरु यहाँ बस्दैनन् । बाढी आउने समयमा उनीहरु अन्तै जाने गर्छन् ।’उनीहरुको लागि भनेर न उनको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ध्यान दिएको छ नत अहिले बस्दै आएको स्थानका जनप्रतिनिधिले नै । नेपाली होइन भनेर पनि उनीहरुलाई सहयोग नगरिएको चौधरीले बताउनुभयो ।

मुस्लिम सुकुमबासीहरुको गुनासो

असिन मियाँ अन्सारी उमेरले ४९ वर्ष हुनुभयो । उहाँलाई छिमेकीले नेपाली होइन भन्दै दुव्र्यहार गर्ने उहाँले बताउनुभयो । बिहानबेलुका हिँडडुल गर्दा केही छिमेकीहरुले चोर्न आएको आरोप लगाउने, ढुङ्गाले हान्न खोज्ने खालका हर्कत गर्ने अन्सारीले दुखेसो पोख्नुभयो ।

उनीहरुलाई नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले घर बनाइदिने, शौचालय बनाइदिने, बाटो बनाइदिने, जग्गा जमिन दिलाउने भनेर मतदान गर्न लगाएका थिए । उहाँहरु भन्छन्, ‘बाराको जितपुरमा घर छ तर यस्तै पाला टाँगेर बस्छौँ ।’ काम गर्ने ठाउँमा पनि उनीहरुलाई पैसा नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘यस्तो चर्को घाममा ज्यान फालेर काम गरियो । साहुले पैसा दिएनन्’ असिनले भन्नुभयो, ‘भुराबच्चाहरु बिमार भयो भने औषधि उपचार गर्ने पैसा छैन । निषेधाज्ञाको समयमा धेरै दिन त हामी भोकभोकै भयौँ ।’

‘खानलाई मात्रै सरकारले सहयोग गरे हुन्थ्यो । केही हामीहरुलाई खानलाई पुगिरहेको छैन । हामीहरु बहुत दुःखी मान्छे हौँ’ खलनमियाँ देवानले भन्नुभयो । देवानको परिवारमा १२ जना रहेका छन् । निषेधाज्ञाको समयमा उनीहरुलाई कसैले पनि राहत दिलाएका छैनन् । बन्द नहुँदा उनीहरुले झिलिमिली बेच्ने, गाडीमा टास्ने स्ट्रिकहरु, गाडी श्रृङ्गार गर्ने फोटो, फूलमालाहरु बेच्ने गर्नुहुन्थ्यो ।

उक्त काम गरेर उनीहरुलाई बिहानबेलुका छाक टार्न भने पुग्थ्यो । पहिलो लकडाउनमा स्थानीय सरकारले राहत दिलाएको थियो यो पाली भने केही सहयोग गरेका छैनन् । उनीहरुको आफ्नै जग्गा जमिन नभएकोले नै अरुको खाली जग्गामा सहमति लिएर पाल टाँगेर बस्ने गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले घरजग्गा दिलाए हामीहरु पनि हाम्रा बालबच्चा पढाउने थियौँ । सानासाना बच्चाहरु छन् । केही पढाएको छैन । कसरी सरकारी जागिर खुवाउने ? खानै पुगेको छैन कसरी पढाउने ? देवानले दुखेसो पोख्नुभयो ।

रत्ननगर नगरपालिकाको नजिकै टिकौली जङ्गलमा देवानका पुर्खाहरु पाल टाँगेर बस्ने गर्थे । पुर्खाहरुलाई त्यहाँबाट लखेट्दिएको उहाँले बताउनुभयो । उनीहरुसँग कहीँ पनि जग्गा छैन । त्रिपालको टहरा बनाएर नै बारामा बसिरहेको उनीहरु बताउँछन् । उनीहरु आफुलाई सुकुमबासी र भूमिहीन समुदाय भनेर भन्छन् ।

यो बारे मुस्लिम आयोग के भन्छ ?

नेपालमा ४.४ प्रतिशत मुस्लिम समुदाय बसोबास गर्छन् । हालसम्म आयोगले सुकुमबासी मुस्लिम समुदायको लागि भनेर शैक्षिक सामग्री, सीपमूलक तालिम, विद्यालय व्यवस्थापन लगायतका कामहरु गर्दै आएको आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुकुमबासी मुस्लिम समुदायले नै निवेदन दिए आयोगले साथसहयोग गर्न सक्छ । उनीहरुले आफूहरुलाई समस्या परेको कुरा खुलाई निवेदन दिए मात्रै आयोगले कदम चाल्ने अन्सारीले बताउनुभयो ।

आयोगका प्रवक्ता अनिल खनालले उनीहरुको लागि भनेर आयोगले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उनीहरुको लागि स्थानीय सरकारको धेरै दायित्व रहने भन्दै खनालले भन्नुभयो, ‘आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले केही बजेट दिएको हुन्छ । उक्त बजेट उनीहरुलाई केही तालिम, सहयोग दिन मात्रै पुग्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारसँग बजेट हुने भएकोले नै सरकारको नै दायित्व धेरै हुन्छ ।’

त्यस्तै जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा.कृष्णप्रसाद पौडेललाई भने आफ्नो क्षेत्रबाट कति सुकुमबासी र भूमिहीन समुदाय बाहिर जान्छन् भन्ने जानकारी नै छैन । पौडेलले भन्नुभयो, ‘हाम्रो उपमहानगरपालिकामा डेढ लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या छन् । को कहाँ जान्छन् हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ ? जान्छन् होला काम गर्नको लागि ।’

स्थानीय सरकारले हाल सुकुमबासी मुस्लिम समुदायको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गरेको पौडेलले बताउनुभयो । सुकुमबासी मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको लागि भने स्थानीय सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले पनि मुस्लिम समुदायका महिलाहरुको लागि उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क गरेको छ ।

सुकुमबासी समुदायको लागि बजेट

सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी, दलित एवं पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध गरी उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनेको छ । सरकारले आगामी वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने र सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा, सुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आवद्ध गरिने बताएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु. ८ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट घोषणा गरेको छ । बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक विकासका लागि पोषणयुक्त खाना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, खेलकुद तथा मनोरञ्जनको अवसर प्रदान गरिने भनिएको छ ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा १५ स्थानमा बालउद्यान तथा बाल मनोरञ्जन स्थल निर्माण गरिने, बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास तथा बालसाहित्यको प्रवद्र्धन गर्न बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने जस्ता नीतिनियम सरकारले लागू गर्ने भए पनि सुकुमबासी मुस्लिम समुदायका बालबालिका भने अझै विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन् ।

मुस्लिम सुकुमबासी समुदायका बालबालिकाको अवस्था

उक्त समुदायमा करिब ५० जना बालबालिकाहरु छन् । सबै १ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका उमेर समूहका बालबालिकाहरु बस्छन् । उक्त बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना नभएको अभिभावक र वडा अध्यक्ष रबिन्द्र चौधरीले बताएका छन् । उनीहरुकोनुसार निषेधाज्ञा नहँुदा बालबालिकाहरु सार्वजनिक बसमा पैसा माग्ने, खानेकुरा माग्ने गर्थे । निषेधाज्ञा भएपछि केही बालबालिका आफ्ना आमाहरुसँगै छिमेकमा भिक्षा माग्न जान्छन् ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उनीहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । पोषणयुक्त खानेकुरा खान पाएका छैनन् उनीहरुले । भोकभोकै काम गर्न बाध्य छन् उनीहरु । केही बालबालिकाहरु त अरुको घरमा पनि कामदारको रुपमा काम गर्न बाध्य छन् ।

रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घे २ जना बालक र बालिकालाई बालश्रमबाट छुटाएर बारा जिल्ला नै पठाइदिएको सङ्घका कार्यक्रम संयोजक मिना खनालले बताउनुभयो । ती बालबालिकाहरु होटेल र बस सहचालक भएर काम गर्थे । सङ्घले मुस्लिम सुकुमबासी समुदायका बालबालिकाहरुलाई जानकार भए अनुसार सहयोग गरिरहेको र रत्ननगर नगरपालिकाबाट पनि सहयोग गरिरहेको खनालले जानकारी दिनुभयो ।

तस्बिर/ मनिका विश्वकर्मा