विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनीका चार मन्त्रीलाई लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न नदिन माग गरेका छन् ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका चार सांसदलाई मतदान गर्न नदिन विपक्षी चार दलले माग गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्रकुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजजादी पार्टीका संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पूर्मती ढेङ्गा मगर र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जिसीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आयोगको पछिल्लो कदमले संवैधानिक आयोगको विश्वसनियतामा समेत आशंका पैदा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
मतदान हुनुभन्दा १६ घण्टा अगाडि निर्वाचन आयोगले जबरजस्ती पूरक मतदाताको रुपमा मताधिकारको अधिकार दिएपछि विपक्षी दलहरूले यो निर्णयले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका हुन् ।
पार्टीले कारवाही गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सुमन शर्मा रायमाझी पदमुक्त भएका थिए । पदमुक्त भएपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले अन्तरिमकालीन आदेश दिंदै पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले मतदाताको अन्तिम नामावलीमा उनीहरुको नामावली प्रकाशन गरेको थिएन । तर आइतबार साँझ ५ बजेपछि निर्वाचन आयोगले मन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसदलाई मतदानको लागि अधिकार दिएपछि विपक्षी गठवन्धनले आयोगको निर्णयको विरोध गरेको छ ।
सोमबार (आज) बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म दाङको घोराहीमा उपनिर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ । निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का र विपक्षी चार दलको गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका दृगनारायण पाण्डेय उम्मेदवार छन् ।
