चितवन विशेष

अनशनरत माडीका वडाध्यक्षको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै

Banner

चितवन, फागुन ११–

निकुञ्ज ऐन संशोधनलगायतका माग राख्दै पाँच दिनदेखि अनशरत माडी नगरपालिका वडा नं.१ का वडाध्यक्ष कृष्ण पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

पौडेलको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको भरतपुर अस्पतालका फिजिसियन डा.प्रतिक न्यौपानेले जानकारी दिए । शनिबार डा.न्यौपानेसहितको सेन्ट्रल अस्पताल भरतपुरको टिमले पौडेलको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । पौडेलको पिसाबमा एसीटोन पोजेटिभ देखिएको छ । यस्तै शरीरमा गुल्कोजको मात्रा पनि क्रमशः कम हुँदै गइरहेको उपचारमा खटिएका भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटल तथा शारदानगर हेल्थपोष्ट चितवनका पारामेडिक्स मोहन तिवारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पौडेलमा पानीको मात्रा पनि कम हुँदै गइरहेकोले अवस्था नाजुक बन्दै जाने बताए । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शनिबार बाटै नशाबाट सलाइन पानी चढाईएको तिवारीले बताए ।

वडाध्यक्ष पौडेलको मुटुको इसिजी समेत गरिएको छ । तर मुटुमा हालसम्म समस्या नदेखिए पनि अवस्था जटिल बन्दै जाने बताए ।
यसैबीच अनशनरत पक्ष पौडेलको पक्षमा आज तरुण दल माडीले मोटरसाइकल र्‍याली निकालेको छ ।

माडीबासीको तर्फबाट भन्दै वडा अध्यक्ष पौडेल फागुन ७ गते साझबाट अनशन बसेका हुन् । उनी बरुबा बजारमा रहेको वडा कार्यालयको अगाडि पट्टी चौतारामा अनशन बसेका छन् । आमरण अनशन स्थलमा माडीबासी जनताहरुको तर्फबाट भन्दै प्रतिनिधिमुलक सात वटा माग पेश गरिएको छ । जसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि २०२९ को विनियम संशोधन गर्न बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०७६ ले माडी जस्तो बहुउपेक्षित क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा मानव अधिकार सहितको संरक्षण (जनपक्षीय)का लागि पुनः संशोधित हुनुपर्ने, बाँदरझुला साथै अमिलियाको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, मावन वन्यजन्तु निवारणका लागि ठोस रुपमा वन र बस्तीबीच बैज्ञानिक संरचना बनाउनु पर्ने साथै उत्तरी सिमानामा पर्ने रीउ खोला करिडोरको निर्माण व्यवस्थित हुनुपर्ने, लागत तथा उत्पादनको आधारमा बालीको क्षतिपुर्ती व्यवस्थापन हुनुपर्ने रहेको छ ।

यस्तै कसरादेखि बनकट्टा साथै बगहीँदेखि बाँदरझुलासम्मको बाटो पूर्ण रुपमा स्तरोन्नती गरी चौविसै घण्टा आवातजावत हुनुपर्ने, माडी नगरपालिकालाई कृषि, पर्यटनको हबको रुपमा विकास गर्न विशेष योजना हुनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनमा पूर्ण रुपमा स्थानीय निकायको अधिकार हुनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>