बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको समेत मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि नीगिगत निर्णय भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयलाई चुनौति दिँदै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानलेले बुधबार सर्वोेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न तीन पूर्वमन्त्री र तीन पूर्व सचिवको संलग्नता रहेको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरे पनि त्यही मन्न्त्रीपरिषद्का प्रधानमन्त्रीहरुलाई भने छुट दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला न्यौपानेले रिट दायर गरका हुन् ।
पेशीको मिति तय हुन बाँकी रहेको निवेदक न्यौपानेले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगसहित उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई बिगोको अनुपातमा जरिबाना र १० वर्षसम्म जेल सजाय माग गरेको छ ।
ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा मिलोमतामो व्यक्तिको नाममा पु¥याइएपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
भ्रष्टाचारमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ मुछिएका छन् । उनीहरूउपर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा जफत भएको राजनीतिक आधार देखाएर फिर्ता गराउँदै निजी रूपमा नामसारी गर्न सघाएको आरोप छ ।
