नागरिकको आवाजलाई उठान गर्ने बैकल्पिक मञ्चका रुपमा विकास भयरहेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए कुनै पनि बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विज्ञले बताएका छन्। संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुलुकभित्र दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको समाचार नागरिक दैनिकमा छ।
विधेयकको दफा ९१ मा सरकारले उपलब्ध गराएको समयसीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। सो दफाको उपदफा २ मा छ, ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यो कानुन लागु भएको समयमा सूचना तथा प्रविधि विभागमा उपलब्ध गराइएको समयभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने छ।’
यो विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, ह्वाटसएप, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचना तथा प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
