सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्थामा अप्रत्यक्ष शब्दावलीको प्रयोग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु संविधानमाथिको जालझेल भएको व्याख्या गरेको छ ।
पदाधिकारीको पारिश्रमिक खारेज सम्बन्धी कात्तिक १ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले संविधानको परिकल्पना विपरीत पारिश्रमिक दिनेगरी प्रदेशसभाहरुले बनाएका कानुनले बैधता नपाउने पनि ठहर गरेको छ ।
अप्रत्यक्ष शब्दावली तथा भाषाको प्रयोग गरी पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउन पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा २२0(८) र २२७ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक वा तलब दिन बन्देज गरको पनि ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेकका अन्य छ वटा प्रदेशको पारिश्रमिकसम्बन्धी धारा बदर हुने ठहर समेत गरेको छ ।
सर्वोच्चले पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक तथा मासिक तलको सुविधामा बन्देज लगाएको व्याख्या गरे पनि सुविधा दिन भने मिल्ने ठहर गरेको छ । प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा सुविधा दिन भने संविधानले रोक नलगाएको व्याख्यामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ, ‘‘संविधानको धारा १०८ र १९८ समेतमा पारिश्रमिक र सुविधा दुबै शब्दावलीहरुको प्रयोग गरेकोमा संविधानको धारा २२0(८) र २२७ मा सुविधा भन्नेमात्र शब्द प्रयोग गरी पारिश्रमिक भन्ने शब्दावली नै नराखिएबाट संविधान निर्माणकर्ताले स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने मनासाय राखेको स्पष्ट हुन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँसभाका सदस्य र नगरसभाका सदस्यले सुविधा पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २२०(८) र २२७ ले गरेकाले प्रदेश ऐन जारी गरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक वा तलब दिन मिल्ने देखिँदैन भने सो बाहेक पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश कानुन बमोजिम सुविधा दिन भने संविधानले रोक लगाएको देखिँदैन ।’
आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
