भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिन आए पनि मुद्दा सम्पादन गर्ने समयमा उजुरीकर्ता नै हराउने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३३ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएपनि नौ जना अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत खगेश्वर अधिकारीले जानकारी दिए ।
“हामीकहाँ कानुनी रुपमा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये दुवै पक्षसँगको छलफबाट आठ वटा मुद्दा निरुपण गरेका छौँ । मेलमिलाप समितिमा १६ मुद्दा पठाएका थियौँ । त्यसमध्ये पाँचवटा किनारा लागेका छन् । बाँकी ११ वटा छलफलका क्रमममा छन् ।” कानुन अधिकृत अधिकारीले भने, –“सम्पर्कमा नआएको मुद्दाको संख्या नौ वटा छन् ।” न्यायिक समितिले गर्ने कार्यसम्पादन माथि अविश्वास र दुवै पक्ष एक आपसमा मिल्ने गरेकाले पनि उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाबाट सम्पादन भएका चार वटा मुद्दा अदालतमा पुगेका छन् । न्यायिक समितिको निर्णय प्रति सन्तुष्ट नभएपछि यी मुद्दा जिल्ला अदालत चितवनमा पुगेका हुन् । कानुन अधिकृत अधिकारीका अनुसार, महानगरपालिकाबाट सम्पादन भएका घरबहाल र माना चामलका मुद्दा अदालन पुगेको छन् ।
न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष १९ वटा मुद्दा विभिन्न प्रकृयाबाट निरुपण गरेको थियो । त्यसमध्ये इजलास नै बसेर १३ वटा मुद्दाको किनारा लगाइएको हो । पाँच वटा मुद्दा मिलापत्र र तामेलीमा एउटा मुद्दा राखिएको उनले बताए ।
उजुरी घट्दो
न्यायिक समितिमा उजुरी दर घट्दो अवस्थामा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३३ वटा मुद्दा परेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को चार महिनामा आठ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर, न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न आउनेको संख्या घट्दो अवस्थामा नभएको महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत खगेश्वर अधिकारीले बताए ।
न्यायिक समितिमा माना चामल, साँध सिमाना, घरबहाल, लेनदेन सम्बन्धि मुद्दा पर्ने गरेका छन् । वडाबाट मेलमिलापका काम हुने गरेपनि अन्य मुद्दाहरु हेर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार काम समितिले काम गरिरहेको छ ।
तर, अधिकार अनुसार जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताए । न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरु राजनीतिक क्षेत्रबाट आउने भएकाले न्याय सम्पादन गर्न समस्या हुने गरेको पाइन्छ । यसैबीच, भरतपुर महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ७४लाई प्रयोगगरि ४३ वटा ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाएको छ । त्यसमध्ये कार्यविधि २५, ऐन ११, नियम ४ आचार संहिता २ र १ वटा निर्देशिका बनाएको छ । महानगरले कर्मचारी व्यवस्थापन, नगरसभा सञ्चालन, उपभोक्ता समिति परिचालन, निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र, कृषि उत्पादन र बजारीकरण, छात्रवृत्ति छनौट, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन, नक्सा पास, विद्यालयहरुको लेखा परीक्षण, विज्ञ परिचालन, नदीजन्य एवम् खानीजन्य पदार्थको संकलन, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण, हाटबजार व्यवस्थापन, मेला महोत्सव सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि तयार पारेको छ ।
यस्तै शिक्षा, आर्थिक, विनियोजन, न्यायिक समितिको उजुरी कारबाहीको किनारा सम्बन्ध, प्रशासकीय कार्यविधि, सार्वजनिक निजी साझेदारी, नगर विपद् जोखिम न्यूनिकरण र राजश्व सम्बन्धी ऐन बनाइसकेको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई अनुशासित बनाउनका लागि महानगरले आचारसंहिता समेत बनाएको छ । कार्यसम्पादन व्यवस्थित बनाउनका लागि नियमावली समेत बनाएको छ ।
महानगरले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरु लगभग बनाइसकेको छ । “स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ । आफ्नो आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउने हो ।” उनले भने, –“महानगरले ८० प्रतिशत कानुनहरु बनाइसकेको छ । आवश्यक प¥यो भने अन्य कानुनहरु समेत महानगरपालिकाले बनाउँदै जान्छ ।”
