सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पत्रकारले गुनासो गरेका छन् । आज यहाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाको संयोजनमा आयोजित ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन तथा श्रमजीवी पत्रकार र मिडिया सञ्चालकका समस्या’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकारले पूर्णरुपमा सञ्चारगृहमा काम गर्दा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
पत्रकारले ऐन कागजमा मात्र कार्यान्वयन भएको तर व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताएका छन् । एक वर्षअघिनै निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै कार्यान्वयन नभएको पत्रकारको गुनासो छ । बढ्दो महँगीलगायतका कारणले जीविकोपार्जनमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गरी श्रमजीवी पत्रकार, कामदार, कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले ऐनले तोकेका कुरा नपाउनु श्रम शोषण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मिडियाको स्थायित्वसँगै पत्रकारलाई तोकिएको पारिश्रमिक दिलाउन समिति क्रियाशील छ, समितिको आन्दोलन देखावटी होइन यसले केही सुधार पनि भएको छ ।” सरकार र ठूला मिडिया सञ्चालकले न्यूनतम पारिश्रमिकका मुद्दामा आन्दोलन र एजेण्डा बनाउनुपर्ने दिन आउँदैन भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको पराजुलीको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “श्रमजीवी पत्रकारले अरुका बारेमा समाचार लेख्दै गर्दा आफ्नाबारेमा हुने गरेका ऐनको कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर भएर लाग्न सकिरहेका छैनन् ।” पराजुलीले नीति बन्दैमा समस्या समाधान नहुने भएकाले सञ्चारकर्मीलगायत यसका सरोकारवालाले कार्यान्वयका लागि सरकारलाई दबाब दिन ढिला गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष किशोर नेपालले पत्रकारलाई आफ्नो दक्षता विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले ऐन नियम बनाएन, बनाएको पनि कार्यान्वयन गरेन भनेर बस्नुभन्दा पनि आफूलाई बलियो र क्षमतावान् बनाउनुपर्छ ।” उहाँले वर्षौंदेखि पत्रकारका समस्या उस्तै रहेका बताउनुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले विसं २०७५ कात्तिक मसान्तबाट लागू हुने गरी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । ठूला सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु २४ हजार ३७५ र साना सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारका लागि रु १७ हजार ६२५ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । त्यस्तै कर्मचारीका लागि ठूला मिडियामा रु १८ हजार र साना मिडियाका कर्मचारीका लागि रु १५ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको समितिले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गिरी, सिर्जना अर्याल, जिल्ला शाखा अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडालगायतले पत्रकारको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो ।रासस
