प्रदेश सरकारहरु बनेको डेढ वर्षको अवधिमा खाडी खरिदमा प्रदेशहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धानै चल्ने गरेको छ ।
अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाटै प्रदेश सरकारहरुको आलोचना भइरहेको छ । तर, सरकार चलाउनेहरु भने जनतालाई सेवा–सुविधा दिनेभन्दा आफ्नै सेवा–सुविधा बढाउन तल्लिन छन् । यसैको एउटा कडी हो, गाडी खरिदको प्रतिस्पर्धा । सातवटै प्रदेशले गाडी खरिदकै लागि गत आर्थिक वर्षमा करोडौं बजेट खर्च गरेको भेटिएको छ । केही प्रदेशले बजेट रकमान्तर गरेर समेत गाडी किनेका छन् । प्रदेश सरकारहरु भर्खर स्थापना भएकाले केही गाडी चाहिन्छ । तर, महंगा गाडी खरिदलाई मुख्य प्राथमिकता बनाउनु उचित होइन । कतिसम्म भने दुई वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका मुख्यमन्त्रीहरुले समेत महंगा गाडी मोह देखाएका छन् ।
गाडी किन्न विकासका हिसाबले पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ सरकार नै अगाडि देखिएका छन् । आर्थिकरुपमा अलि बलिया मानिएका गण्डकी र प्रदेश ३ ले चाहिँ तुलनात्मक रुपमा कम खर्च गरेका छन् । सात वटै प्रदेशले एक आर्थिक वर्षमा मात्र एक अर्ब ८५ करोड गाडी खरिदमा खर्चिएका छन् ।
प्रदेश २ ले सबैभन्दा अगाडि
प्रदेश २ मा गाडी मोह अत्यधिक देखिएको छ । त्यहाँको प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदमा सर्वाधिक साढे ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो । प्रदेश– १ सरकारले अन्य शीर्षकको ५ करोड रकमान्तर गरेर गाडी किनेको भेटिएको छ । जबकि यही प्रदेशमा एम्वुलेन्स किन्न छुट्याइएको ७ करोड रुपैयाँ भने फ्रिज भयो । प्रदेशले गाडी खरिदमा मात्र ३२ करोड खर्च गरेको भेटिएको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयले एकै वर्षमा १८ वटा गाडी खरिद गरेको छ भने सुदूरपश्चिमले ३० वटा महँगा गाडी किनेको छ । कम सडक सञ्जाल भएको र विकट मानिएको कर्णाली प्रदेशले गाडीमा २४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । यस्तै, मानवविकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको सुदूरपश्चिमप्रदेशले ३० करोडका गाडी खरिद गरेको छ । प्रदेश ५ र प्रदेश ३ ले क्रमशः २९ करोड र २३ करोडको गाडी किनेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशले चाहिँ केही संयमता अपनाएको छ । उसले सवारीसाधनमा १२ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुबीच पनि कसले महंगो गाडी चढ्ने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा छ । सवारीसाधनमा सबैभन्दा कम रकम खर्च गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सबैभन्दा महंगो गाडी किनेका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङका लागि ल्यान्डक्रुजर गाडी किन्न झण्डै तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले २ वटा गाडी हुँदाहुँदै १ करोड ५० लाखको नयाँ गाडीमा लोभ गरेका छन् । यो गाडी किन्ने प्रक्रिया नै सुुरु भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले करिब डेढ करोड पर्ने टोयाटा कम्पनीको फर्चुनर गाडी चढिरहेका छन् । तर त्यसले पनि नपुगेर फेरि २ वटा नयाँ गाडी मुख्यमन्त्रीका लागि किनिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश–१ मा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लागि करोड ११ लाख रुपैयाँ गाडी खरिद गरिएको छ । आन्तरिक मामला मन्त्रालयले सात करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ भने उसले २७० वटा मोटरसाइकल र चार स्कुटर पनि किनेको छ । यस्तै १५ वटा पिक अप भ्यान खरिद गरिएको छ ।
यस्तैः प्रदेश व्यवस्थापिकामा आठ करोड ५० लाखका १३ वटा गाडी खरिद भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चार करोड २० लाख रुपैयाँ, वन, वातावरण तथा उद्योग, पर्यटन मन्त्रालय दुई करोड ४५ लाख रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८५ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गाडी किने ।
यसैगरी, प्रदेश १ कै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तीन करोड ५१ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरे । मन्त्रालयहरुले गत वर्ष दुई दर्जनभन्दा बढी सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । पाँच सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् रहेको प्रदेश सरकारले मन्त्री सवारीदेखि कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी चारपाङ्ग्र्रे तथा केही दुई पाङ्ग्रे र साइकलसमेत खरिद गरेको छ । अरु त अरु मुख्यमन्त्रीका स्वकिय सचिवकालागि समेत गाडी किनिएको छ । अनि मुख्यमन्त्रीको लागि दुई करोडको गाडी खरिद गर्ने बजेटमा उल्लेख छ
संघीय सरकारसँग बारम्बार मतभेद सार्वजनिक गरेर चर्चामा रहने प्रदेश २ गाडी किन्ने मामिलामा सबैभन्दा अघि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशमा साढे ३४ करोडको गाडी किनिएको छ । त्यसमध्ये प्रदेशसभा सचिवालयले मात्रै ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर १४ वटा गाडी किनेको पाइएको छ । प्रदेशसभा व्यवस्थापिकाले २ वटा टेर्रानो कार, ९ वटा स्कर्पियो, एउटा स्कर्पियो पिक अप, २ वटा अर्वन निशान र एउटा सेलेरियो गाडी तथा १४ वटा मोटरसाइकल खरिद ग¥यो । प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ गाडीमा खर्चियो । उसले ५ वटा गाडी र १५ वटा मोटरसाइकलका लागि सो रकम खर्च गरेको हो ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर गाडी किनेको छ । मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवकालागि सहित ५ वटा गाडी भित्रिएका छन् । नीति आयोगका उपाध्यक्ष र चार जना सदस्य गरी पाँच जनालाई चार वटा डस्टर र एउटा क्रेटा कार आएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ गाडी खरिदमा । यसले मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि २ वटा स्टोर्म, सचिवकालागि एउटा टोयोटा रश र एउटा क्रेटा गरी ४ वटा गाडी किनेको छ । साथै १३ वटा मोटरसाइकल पनि खरिद गरिएको छ । भौतिकपूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसले मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि दुई र सचिवका लागि थप एक गरी ३ वटा टाटा स्टोर्म किनेको छ भने १७ ओटा मोटरसाइकल पनि खरिद गरेको छ ।सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि २ वटा टाटा स्टोर्म र सचिवका लागि एउटा टोयोटा रश सहित ३ वटा गाडी
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ साढे दुई करोडको ल्यान्डक्रुजर चढ्छन् । उनका लागि ५५ लाखमा थप २ कार खरिद गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ५ वटा गाडी आएका छन् । मन्त्री किरण गुरुङकालागि १ करोड ५० लाख पर्ने गाडी किनिँदै छ । मन्त्री गुरुङसँग पहिले नै २ वटा गाडी छन् भने मन्त्रालयमा थप ५ वटा गाडी पनि छन् ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७४ लाखमा २ वटा महेन्द्रा स्कार्पियो खरिद गरेको छ । यस मन्त्रालयका ५ वटा गाडी सञ्चालनमा छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानका लागि ७० लाखको फूलअप्सन स्कार्पियो किनिएको छ । भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ वटा पुराना गाडी छन् । मन्त्री लेखबहादुर थापा मगर स्कारपियो चढ्छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चार वटा गाडी चालू अवस्थामा छन् भने दुई वटा गाडी खरिद प्रक्रियामा गएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ५६ लाखमा स्कार्पियो खरिद गरेको छ भने पुराना ४ वटा गाडी चालू अवस्थामा छन् । गण्डकी प्रदेश सभाले ४ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको छ । विषयगत सभापतिका लागि ५५ लाख दरका स्कार्पियो खरिद गरिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गाडी किन्न केही कडाइ गरेको छ । जसका कारण पनि यो प्रदेशमा अत्यधिक गाडी किनिएको छैन ।
सामाजिक बिकास मन्त्रालयले २ वटा गाडी खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । २ वटा स्कार्पियो गाडीका लागि १ करोड ५० लाख खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र सचिव दीर्घनारायण पौडेलका लागि गाडी किन्न लागिएको हो ।
यो प्रदेश पनि गाडी किन्ने दौडमा पछाडि छैन । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश ५ मा गाडी खरीदका लागी करिब ३० करोड रुपैयाँ सकिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले मात्रै ८ करोड ६१ लाख ६७ हजार रुपैयाँका गाडी खरिद गरेको छ । विषयगत समितिका सभापतिहरुका ११ वटा टाटा स्ट्रोम किनिएका छन् । तीनको सजावटका लागि पाँच लाख समेत खर्च गरिको छ । यस्तै सचिवलाई ५४ लाख पर्ने निशानको टेरानो कार, ३५ लाख ८५ हजारमा एउटा महिन्द्रापिकअप समेत किनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४ करोड १३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसले सो मूल्यमा ३ वटा निशान टेरानो, २ वटा महिन्द्रा पिकअप र २ वटा महिन्द्र स्कार्पियो खरिद गरेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ करोड १० लाख ४० रुपैयाँ खर्चेर ९६० लाख रुपैयाँ रकमान्तर० मन्त्रीको लागि टाटा स्ट्रोम, सचिवको लागि डस्टर र अन्य ३ ओटा गाडी किनेको छ । उसले विद्युतीय बस खरीद गर्न बिनियोजन गरेको ५ करोड ५० लाख भने फ्रिज भयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर २ वटा महिन्द्रा स्कार्पियो र २ वटा बोलेरो पिकअपका साथै १० वटा मोटरसाइकल र ५ वटा स्कूटर किनेको छ । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ५७ लाख खर्च गरेको छ । सो मूल्यमा ३ वटा गाडी र ५ ओटा मोटरसाईकल खरीद गरिएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन करोड १७ लाख २६ हजार खर्च गरेर मन्त्रीको लागि टाटा स्ट्रोम, सचिवको लागि स्कर्पियो र मन्त्रालयका लागि ४ वटा महेन्द्र पिकअप किनेको छ । यस्तै,१६ वटा मोटरसाइकल र पाँच वटा स्कूटर किनिएका छन् ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २ करोड २४ लाख ५९ हजार खर्च गरेर २ वटा महेन्द्र पिकअप र १२ वटा मोटरसाइकल खरीद गरेको छ । भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ करोड ४८ लाख ७० हजार खर्च गरेर मन्त्रीलाई टाटा स्ट्रोम, सचिवलाई स्कार्पियोसहित ७ वटा गाडी किन्यो । उसले कर्मचारीहरुकालागि १२ वटा मोटरसाइकल र ५ वटा स्कूटर पनि खरिद गरेको थियो । यस प्रदेशमा न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि ५९ लाख ६४ हजारको सवारीसाधन खरिद भएको छ । यस मूल्यमा एउटा स्कार्पियो र केही दुई पाङग्रे किनिएको हो ।
भवन बनाउने पैसाले गाडी
भौगोलिक विकटता र विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको यस प्रदेशलाई अभाव र गरिबीले गाँजेको छ । तर, प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने भनेर भोट माग्नेहरु अहिले भने विलासीतामा भुल्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले गत आवमा समग्रमा ६८ वटा गाडी किनेको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भवन निर्माणको बजेट रकमान्तर गरेर दुई वटा गाडी खरीद गरेको छ । यो कार्यालयले भवन निर्माणको बजेट समेत रकमान्तर गरेर गाडीमा लगाएको छ ।
गाडी किन्न कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय झन् अघि छ । प्रदेशसभाले विषयगत समितिका सभापति, सचेतकका लागि ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा गाडी किनेको छ । यसले ७ वटा स्कर्पियो र २ वटा मोटरसाइकल खरीद गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार करोडमा १८ वटा गाडी खरीद गर्यो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आठ वटा गाडी खरिदका लागि ३ करोड खर्चियो । थप आठ वटा गाडी खरीदको अन्तिम चरणमा छ । मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीका लागि टाटा स्ट्रोम गाडी किन्न ६९ लाख खर्च गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले डबल क्याप स्कोर्पियो र २ वटा मोटरसाइकल खरीद गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्ट्रोम सफारीसहित ३ वटा गाडी किनेको छ ।
यस्तै, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ वटा बोलेरो खरीद गरेकोमा २ वटा बोलेरो जाजरकोट र कालीकोट कृषि ज्ञान केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । साथै ७ वटा नयाँ गाडी खरीद प्रक्रियामा छन् । यस मन्त्रालयले गाडी किन्न ३ करोड ४७ लाख रकमान्तर गरेको भेटिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि ६ वटा गाडी खरीद प्रक्रियामा छन् ।
विकासको दृष्टिले पिछडिएको सूदुरपश्चिममा पनि गाडीमोह उस्तै देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले करिब ३० करोड रुपैयाँको नयाँ गाडी नै किनेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २ वटा नयाँ गाडी र ८ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । जबकि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट चढ्नेसहित ८ वटा पुरानै गाडी कार्यालयमा छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले करिब डेढ करोड पर्ने टोयाटा कम्पनीको फरचुनर गाडी चढ्दैछन् । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ५ करोड ३१ लाख ४१ हजारमा ११ वटा गाडी खरिद गरेको छ । साथै, ९ जिल्लाका लागि ९ वटै पिकअप भ्यान खरिद प्रक्रियामा छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ६१ लाख ५३ हजारमा नयाँ गाडी खरिद गरेको छ । थप एउटा गाडी खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ । ३ वटा पुरानै गाडी चालू अवस्थामा छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २ करोड ९ लाख बराबरका ३ वटा नयाँ गाडी खरिद प्रक्रियामा छन् । मन्त्रालयसँग २ वटा गाडी चालू अवस्थामा छन् । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयसँग ३ वटा पुरानै गाडी र ४ मोटरसाइकल छन् । थप ८ वटा मोटरसाइकल खरिद प्रक्रियामा छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ करोड ७२ लाख ८४ हजार मूल्यमा १५ मोटरसाइकल, १६ एम्वुलेन्स र २ गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयसँग पुराना ४ वटा गाडी र १८ मोटरसाइकल छन् । यस्तै, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि २ वटा निशान कम्पनीका गाडी र २ मोटरसाइकल किनिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि ३ गाडी र २ मोटरसाइकल किनिएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले ६ करोड २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्चेर १० वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको छ ।
