प्रतिनिधिसभामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को सत्तापक्षबाट बचाउ र प्रतिपक्षबाट आलोचना हुनेक्रम तीन दिनदेखि जारी छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल राखेर ल्याइएको बजेट नेपाली जनताको अपेक्षा र सही मार्गदर्शनअनुरुप भएको टिप्पणी गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्था भएकाले आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्नेछ, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछ ।”
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका मीन विश्वकर्माले अप्ठ्यारो र गलत दिशातर्फ उन्मुख रहेको यस पटकको बजेटले देशको विकास र जनताको हितमा योगदान दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, “राष्ट्रिय पूँजीको संरक्षण गर्ने विषयमा बजेट बोल्दैन, बजेटले आन्तरिक ऋण बढाउने पक्कापक्की भएको छ, भन्सार दर समायोजन त्रुटिपूर्ण छ ।
राजपाका राजेन्द्र महतोले ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको तराई –मधेशमा कति बजेट विनियोजन भएको छ भनी प्रश्न गर्दै बजेट विभेदकारी भएको धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, “बजेट सङ्घीयता विरोधी ढङ्गबाट आएको छ, यसले सङ्घीयतालाई स्थायित्व दिन योगदान गर्दैन ।”
समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद साहले सङ्घीयताको मर्म र भावनाविपरीत तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अघि बढाउने पक्षमा बजेट नरहेको बताउँदै कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कम रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “सङ्घीयताको मर्मलाई पूर्ण आत्मसात् गर्न नसकेको बजेटले मातृभाषालाई उपेक्षा गरेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई साँघुरो बनाउने ढङ्ग देखाएको छ, समावेशिताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको छ । विनियोजनका हिसाबले प्रदेशलाई विश्वविद्यालयजस्तो बनाउने ढङ्गबाट ल्याइएको छ ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले धनी र गरीब वर्गबीचको खाडल झनै बढाउने ढङ्गबाट बजेट आएको र यो झुटको पुलिन्दाको रुपमा रहेको बताए । उनले भने, “मजदूर, किसान र कामदारको पक्षमा बजेट छैन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेटले ध्यान दिएको छैन ।
दलित र विपन्नलाई छात्रवृत्ति दिन माग
राष्ट्रियसभामा आजदेखि बजेटमाथि सामान्य छलफल शुरु भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि छलफल शुरु भएको गरेका हो ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले सङ्घीयतामा विकासको आधारभूत काम स्थानीय तह र प्रदेशतहबाट हुनुपर्नेमा सुझाव दिए । उनले शिक्षामा जम्मा बजेटको १०।६ प्रतिशत छुट्याए पनि दलित र विपन्नलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरेपछि सोअनुसार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा आएका निष्कर्ष कृषकमा पु¥याउन जरुरी रहेको बताए। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास र अतिथिगृह बनाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले नरहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद डा विमला पौडेलले बजेट अनुशासित र सन्तुलित भएको र साहै्र महत्वाकाङ्क्षी नभई राजश्वले नै चालू खर्च चल्ने खालको भएको टिप्पणी गरे । उनले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाका विषय निकै महत्वपूर्ण रहेको र करको फराकिलो दायरामा सुधार हँुदै गएको बताए । सांसद पौडेलले ठूला परियोजनालाई पनि उच्च प्राथमिकता राखिनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै शिक्षाका पूर्वाधार, शैक्षिक वातावरण र उत्प्रेरणामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद दिलकुमारी रावलले बजेटले सबैलाई समेटेको र मुख्य गरी गर्भवती र सुत्केरीलाई हवाईजहाजमार्फत उद्धार गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन । बजेटमाथि छलफल जारी छ ।रासस
