सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सील विधेयकको बिरोधमा नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन मार्फत प्रतिनिधि सभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सील बिधेयकले पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सजाय तोक्नुको साथै प्रेस माथि अंकुश लगाउन खोजिएकोले ज्ञापन पत्र बुझाएको प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकालले बताए ।
अध्यक्ष ढकालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रेस काउन्सीललाई बिस्थापितगरि मिडिया काउन्सील गठन गर्दा यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्र छानबिनलाई समेत किनारा लगाउने प्रयास भएको युनियन चितवनले जनाएको छ ।
अहिलेको व्यवस्था साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्नेगरि ल्याइएको युनियनले आरोप समेत लगाएको छ । लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारीता गरिरहेका सबैको लागि जरिवानाको व्यवस्थाले बहुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारीता पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको भन्दै युनियनले यस बिधेयकको बिरोध गरेको हो । यो बिधेयक जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदै आएको व्यवस्था भन्दा नियन्त्रणमुखी सोँचबाट आएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
अहिलेको बिधेयकले चाकडीवाजलाई प्रश्रय दिई पत्रकारीतालाई भक्तिगानमा मात्र लगाउने खोजेको भन्दै यसको तत्काल खारेजीको माग समेत गरेका छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले अहिले यो समस्या देशभरीबाट आई रहेको भन्दै ज्ञापनपत्र जतिसक्दो चाँडो सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए ।
