काठमाडौं- राज्यको ढुकुटीबाट भएको बेरुजु (अनियमित खर्च) ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कानुन उल्लंघन गरी खर्चिने त्यस्तो रकम ३६.७१ प्रतिशतले बढेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन छ। आव २०७३/७४ सम्म ५ खर्ब ८ करोड बेरुजु रहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) र प्रदेशको समेत बेरुजु लेखापरीक्षणमा समावेश भएपछि रकम बढी देखिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बेरुजु १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कानुन मिचेर राज्यको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको आकार राष्ट्रिय बजेटको झन्डै आधा हुन आउँछ। यद्यपि यो आकार विगतका वर्षदेखि थपिएर बढेको हो।
आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणबाट महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ ले सोही रकम बराबर बेरुजु औंल्याएको हो। बेरुजु रकम संघीय र प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
पत्रिकाले छापेको अन्योलमय न्यायालय शीर्षकको समाचार वर्ष २०७५ न्यायालयका लागि सुखद रहेन। न्यायालय वर्षभरि नै अन्योल र अनिश्चयको भुमरीमा पर्यो। ष्टाचार र विकृति झनै मौलायो। ठूला मुद्दामा आर्थिक चलखेलको प्रश्न उठिरह्यो। न्याय सम्पादनभन्दा अन्य विषयले अदालतमा अस्थिरता निम्त्याइरहे।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नभएको घटना यसै वर्ष दर्ज भयो। सर्वोच्चमा सिफारिस र उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशका ‘पृष्ठभूमि’ ले न्यायालयको झन् आलोचना भयो। न्यायाधीशमा दलीय पात्रदेखि शक्तिशाली वर्गका आफन्त र निकटस्थ नियुक्तिको सूची सतहमै छताछुल्ल बन्यो। जसले न्यायालयका फैसला, आदेश र निर्णयमा राजनीति ‘हाबी’ हुने र आमनागरिकले ‘दुःख’ पाउनुपर्ने हो कि भन्ने सन्देह छाएको छ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीशले नियुक्ति पाइसके पनि सर्वोच्चका लागि संसदीय अनुमोदन बाँकी छ। दीपकराज जोशीका हकमा जसरी नै दलीय चरित्र र पुरानो गुन तिर्ने निहित उद्देश्यसहित सर्वोच्चमा भएको नियुक्ति अस्वीकृत हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा भने बाँकी छ। संसदीय समितिले त्यो वास्तविक धरातलमा उत्रिएर न्यायिक शुद्धताका निम्ति विवेक प्रयोग गर्नेमा शंका पनि बलियै छ।
कर्मचारीतन्त्रमा संक्रमणकाल शीर्षकको समाचारमा वर्ष २०७५ कर्मचारी प्रशासनमा उतारचढावपूर्ण रह्यो। मुलुक संघीयतामा गएकाले धेरै अभ्यास नौलो हुनु स्वाभाविकै हो। अघिल्लो वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भए पनि ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भइरह्यो। निर्वाचन नहुँदै तीनवटै तहमा कर्मचारी पूर्ति भइसक्नुपर्ने थियो। तर कर्मचारी अभावमा अझैसम्म सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ।
समायोजन नहुँदा कामकाजका लागि खटाएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहका टिक्न सकेनन्। एउटै स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालयमा पटकपटक कर्मचारी फेरबदल भइरहे। कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित हुँदा विकास निर्माण पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढेन। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवथापनको विषयमा ठूलै असन्तुष्टि रह्यो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेशकुमार अधिकारीले कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।
त्यसैले प्रशासनिक क्षेत्रका लागि २०७५ संक्रमणकालीन वर्षका रूपमा रह्यो। कर्मचारी समायोजन ऐन पनि घुमाउरो पाराले अध्यादेशमार्फत ल्याइयो। लुकाएर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भयो। सरकारले समायोजन सकिएको घोषणा गरेको छ तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समस्या कायमै छ।
