नेपाल–चीन सीमास्थित रसुवागढी नाकामा एक दशकदेखि एकीकृत भन्सार भवन निर्माणाधीन छ । ३ वर्षमा सक्ने गरी २०७३ सालमा निर्माण सुरू भएकोमा १० वर्ष भइसक्दा पनि सकिएको छैन ।
यहाँ सुरक्षा निकायका लागि दुई वटा र भन्सारको एउटा भवन निर्माण भइरहेको छ । भवन निर्माणका लागि २०७३ सालमा ५४ करोड रुपैयाँमा श्यामसुन्दर–रबिना जेभीले ठेक्का लिएको थियो । ३ वटा भवन ३ वर्षमा बनाउने सम्झौता थियो ।
हालसम्म भवन निर्माणमा ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धादिङका प्रमुख शशिन्द्र घिमिरेले बताए । उनकाअनुसार निर्माण कम्पनीले ६ देखि ८ महिनामा सक्ने भनेर फेरि थप समय मागेको छ ।
कम्पनीले पनि तदारुकता नदेखाउने, कामदार नटिक्ने, बाढीपहिरोलगायत कारणले भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । अन्तिम एकपटक म्याद थप्ने र काम नसकिए ठेक्का तोड्ने योजनामा कार्यालय छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट पनि काम नसके ठेक्का तोड्न निर्देशन आएको उनले बताए । ‘पहिला जे भएपनि २०८० पछि कामले गति लिनुपर्ने हो । यहाँ जोखिमपूर्ण ठाउँ भएर कामदार पनि भाग्ने रहेछन्,’ घिमिरेले थपे, ‘हामीले अहिले काम छिटो सक्नु भनेर प्रेसर गरेका छौँ । नसकिए ठेक्का तोड्छौँ भनेका छौँ ।’
एकीकृत भन्सार भवनमा भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, क्वारेन्टाइन, जाँच चौकी, बैंकलगायत संरचना रहन्छन् ।
ठेक्का सम्झौता भएको पहिलो डेढ वर्ष अदालतमा रिट परेर निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । अर्को निर्माण कम्पनीले आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । ०७५ जेठमा रिट खारेज भएपछि निर्माण कम्पनीले काम गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
भवनको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नाकामै पुगेर निर्देशन दिएका छन् ।
गत शनिबार नाकामा पुगेका उनले कामदारको संख्या बढाएर द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
