राजनीति
बाढीपीडितलाई राहत वितरण र पुनस्र्थापनाको काममा तीव्रता दिन सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको आग्रह

काठमाडौँ, मंसिर ४ –
नुवाकोट क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले रसुवा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले आज राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीहरूसँग बाढीबाट प्रभावित परिवारको विवरण सङ्कलन तथा राहत वितरणको अवस्था, राहत कोषमा जम्मा भएको रकम र हालसम्म खर्च भएको रकमबारे जानकारी लिनुभएको हो ।
प्रभावित नागरिकले समयमै राहत पाउने सुनिश्चिता गर्न सम्बन्धित निकायलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्न आग्रह गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहयोग र सहजीकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । राहत वितरणका लागि प्रभावितको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, स्थानीय तहसँग समन्वय तथा राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा देखिएका ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले कामलाई गति दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सो छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारले राहत वितरणका लागि आवश्यक रकम तथा सहयोगको व्यवस्था गरे पनि प्रभावितको वास्तविक विवरण सङ्कलनमा ढिलाइ हुँदा राहत वितरण प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको अवस्था औँल्याउनुभयो । राहत पाउनुपर्ने नागरिक छुट्न नदिन र वास्तविक प्रभावितको पहिचान सुनिश्चित गर्न तथ्याङ्क सङ्कलनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले राहत तथा पुनःस्थापनाको काममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले राहत वितरणमा कुनै प्रक्रियागत वा प्रशासनिक कठिनाइ भए त्यसलाई समाधान गर्न सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि विस्तृत विवरण सङ्कलन भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सङ्कलित विवरण स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक गर्न सकिने बताउँदै राहत वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भ्ट्टका अनुसार राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रभावित परिवारको एकिन विवरण आवश्यक छ । स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्दै राहत वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सहजीकरण गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भूपाल बराल तथा सहसचिव खेमराज कोइरालाले पनि राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विवरण र कार्यप्रगतिबारे छलफलमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले स्थानीय तहबाट प्रभावितको तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएपछि त्यसको प्रमाणीकरणपछि मात्रै सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार राहत वितरण गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न भएका पालिकामा राहत वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सकिने अवस्था छ । केही दिनभित्रै रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकाबाट राहत वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले प्रभावितको वास्तविक विवरण प्राप्त भएपछि राहत वितरणमा थप सहज हुने बताउँदै स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार बाढीपहिरोका कारण सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखा जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा क्षति भएका निजी आवासमा बसोबास गर्ने प्रभावित परिवारलाई घरभाडास्वरुप तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १५ हजार राहत उपलब्ध गराइनेछ । चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप सदस्यका आधारमा प्रतिव्यक्ति रु दुई हजारका दरले थप राहत उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।
























