नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र आफ्ना माग पूरा गराउन छठ पर्वपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
महासंघको केन्द्रीय समितिको शुक्रबार अध्यक्ष निर्मला शर्माको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारका श्रम अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो।
बैठकले समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ। उक्त घटनालाई समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको महासंघको ठहर छ।
त्यस्तै, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पनि आग्रह गर्ने महासंघले जनाएको छ।
गोरखापत्रलगायत सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकारलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने, पारिश्रमिक तथा चाडपर्व खर्च नदिने कार्यलाई बैठकले श्रम अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा लिएको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने विषयमा पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसबमोजिम रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्चाल ९पापड० लाई सक्रिय गराई चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। यसका लागि संसद्मा विषय उठाउने वातावरण बनाउन सांसदहरूसँग बहस तथा पैरवी गर्ने र विद्यमान अवस्थाबारे प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
